काठमाडौं । स्थानीय सरकारमा हाल कार्यरत कर्मचारी पालिकाप्रति उत्तरदायी नभएको निष्कर्ष राष्ट्रियसभाको एउटा समितिको रहेको छ । 

राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने भए संयन्त्र आवश्यक देखिएको सुझाव दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बस्ने बैठकमा छलफल हुने सम्भावित कार्यतालिका छ ।

स्थलगत अध्ययनपछि उसल प्रतिवेदन नै तयार गरेको थियो । जसमा स्थानीय तहका सुझाव पनि सामेल छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको आफ्नै भएमा उत्तरदायी र प्रभावकारी भनाइ स्थानीय तहको छ । 

संसदमा विचराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना सुझाव समावेश हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्नुपरे समन्वय हुनुपर्ने र कम्तीमा २ वर्ष बस्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य भएमात्र कार्यसंपादन गतिलो हुने बताएका छन् ।

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित स्थानीय तहले र प्रमुख सचिवको कार्यसंपादन मूल्याङ्कन मुख्यमन्त्रीले र सचिवको कार्यसंपादन मूल्याङ्कन प्रमुख सचिवले गर्न पाउनुपर्ने,” सुझाव प्रतिवेदनमा छ । 

यो प्रतिवेदन फागुन ३ गते बसेको समितिको २२८ औं बैठकले पास गरेर फागनु ६ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गरेको थियो । समितिले सातवटै प्रदेशमा पुगेर २८८ जना प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 

समितिका तत्कालीन सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’का अनुसार, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

“तिनका समस्याबारे फिल्डमा पुग्दै तीनै तहका प्रतिनिधिका धारणा सुन्दै र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेपछि प्रतिवेदन बनेको हो’’ रावलले बाह्रखरीसँग भनिन्, “विषयलाई केन्द्रीकृत गरेर संघीयता बलियो बनाउने तहगत अन्तरसम्बन्ध कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।”

पहुँच भएमात्र योजना–बजेट
 
नेपालमा संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्न समेत संविधानको व्यवस्थाअनुरूप संघीयताको मर्म अनुरूप सरकार सन्चालन हुन सकेको छैन । तिनै तहका सरकारलाई स्वायत्तता प्रदान संविधानले गरेर एकल र साझा अधिकार दिएको छ । तर पनि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त मानेर अधिकार दिन नमानेको जिकिर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुकोे छ । 

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतामध्ये दुई पटक आवधिक निर्वाचन गरेर राजनीतिक संघीयता संस्थागत गर्न खोजिए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका हकमा संघ सरकार चुकेको स्थानीय तहको गुनासो छ । संघीय निजामती, शिक्षा जस्ता अति आवश्यक ऐन नबन्दा तहगत सरकार बदनाम भएको र व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई छूट भएको प्रतिवेदनको आसय छ । 

“संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । संविधान जारी भएको ८ वर्षमा छौं तर, अझै पनि संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन,” उनले थपिन्, “राजनीतिक संघीयताको हिसाबले २ वटा निर्वाचन भयो राजनीतिक नेतृत्व त स्थापित भयो । तर, उत्तिकै महत्व राख्ने प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको हकमा जटिलता छ ।”

यतिसम्म कि स्थानीय तह अर्थात् सरकारले पहिचान नगरेका क्षेत्रमा समेत संघ र प्रदेशले बजेट हाल्ने गरेको गुनासो छ । जुन यथार्थ भएको सभापति रावल तर्क गर्छिन् । 

प्रतिवेदनले यस्ता प्रवृत्ति तत्काल निरूत्साहित गर्नुपर्ने लेखेको छ । वित्तीय संघीयताको सन्दर्भमा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा आयोजना तोक्ने प्रथा खारेज गरी आयोजनाको बजेट सिलिङ तोकिनुपर्ने र त्यहीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सभापति रावलका अनुसार, स–साना र अधिकार क्षेत्र बाहिरका योजना तथा बजेट ‘माथि’बाटै पठाइने र नचाहिँदो शीर्षकमा अनुदान जाने गरेको बताउँछिन् । तिनै तहका योजनामा तथा प्रभाव पहुँच नभएको ठाउँमा योजना नपर्ने स्थिति आएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनी सुनाउँछिन् ।

“धेरै योजना स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाएपनि काम गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ र धेरै भन्दा धेरै योजना स्थानीय तहमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि छ,” उनले भनिन् । 

प्रतिवेदनमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएकाले स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा मात्र प्रदेश र संघका योजना निर्माण गर्ने परिपाटी निर्माण गर्नुपर्ने भनी लेखिएको छ । 

१० करोड माथिका योजना प्रदेशलाई

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन नहुँदा तहगत सरकार सफल हुन नसकेको निष्कर्षमा सरोकारवालाहरू पुगेका छन् । प्रदेश सरकारले आफूहरूले प्रशासनिक संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रशासनिक संघीयताको मर्म अनुरुप कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नु र संघबाट खटाइएका कर्मचारी प्रदेशको मन्त्री र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पत्तो नभई सरुवा हुँदा तल्ला तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या भएको सातै प्रदेशसले गुनासो गरेका छन् ।
 
“वित्तीय संघीयताका आधारका रुपमा रहेका करको दायरा स्पष्ट नभएको, सशर्त अनुदानले संघीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको, सशर्त अनुदान पठाउँदा योजनाको छनौट गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै हुनुपर्ने, प्राथमिकता तलबाटै छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

संघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने, प्रदेशले प्रदेश तहका आयोजना सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले विशेषतः सार्वजनिक वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्ने, साना पूर्वाधारका निर्माण कार्य गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन सकिने सुझाव पनि दिइएको छ । 

प्रतिवेदन तयार गर्न भएका छलफलहरू स्मरण गर्दै रावल भन्छिन्, “तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्त कमै पालना गरेको देखियो ।”

छलफलका क्रममा प्रदेशले बजेटको सम्बन्धमा देखिएको ‘डुप्लिकेसन’ हटाउन ५–१० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनाको सिलिङ तयार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह अथवा पालिकालाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसरी नै १० करोडमाथि प्रदेशमा, संघले ३०–४० करोडभन्दा माथिका परियोजना भनेर सिलिङ तयार गर्न सक्यो भने बजेटको सम्बन्धमा देखिएको ‘डुप्लिकेसन’का समस्या समाधान हुने प्रदेशको सुझाव छ ।

स्थानीय र प्रदेशको संरचनामा दोहोरो कृषि, पशु, शिक्षा जस्ता जिल्लास्तरिय कार्यालयहरु हटाइनुपर्ने सुझाव छ । संघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने, प्रदेशले प्रदेश तहका आयोजना सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले विशेषतः सार्वजनिक वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्ने, केही साना पूर्वाधारका निर्माण कार्य गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने भन्दै यसले ‘संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन सकिने’ निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।