राजनीतिक समीकरणलगत्तै गठित सरकारको घोषणा (फागुन २१ गते) ले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वलाई जिल्ल बनाइदिएको छ । पुष्पकमल दाहालबाट घरीघरी दोहोरिने ‘यो गठबन्धनले कम्तीमा पनि ५ वर्षसम्म निरन्तरता पाउँछ’ आश्वासनबाट ऊ नतमस्तक थियो ।

पुष्पकमल दाहाल तथा खड्गप्रसाद ओलीबीचको पुनः मेलमिलापको सम्भावना अकल्पनीय थियो । तेस्रोपटक दाहाल ओलीबीचको गठबन्धनले कांग्रेस नेतृत्वलाई रन्थन्याइदिएको छ  । सरकारबाट अप्रत्यासित रुपमा बाहिरिनुपरेको र तीन वर्षपछि (छैठौँपटक प्रधानमन्त्री) सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना टर्दा कांग्रेस नेतृत्व हतासमा सरकार गिराउन अग्रसर हुँदैछ  ।

सरकार ढाल्ने उद्देश्य प्रेरित दुईधारे रणनीति कांग्रेसले अख्तियार गर्दैछ ।  पहिलो, ‘धोखा खानेहरूबीचको मेलमिलाप’ तथा दोस्रो, सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न आरोपित उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने । 

स्वार्थ बाझिने भएको हुनाले कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन संसदीय समितिलाई हस्तक्षेपमुक्त तुल्याउन गृहमन्त्रीको राजीनामा अनिवार्य देखिन्छ । कांग्रेसले उक्त माग पूरा नहुन्जेलसम्म संसद् संचालन हुन नदिने घोषणा पनि गरिसकेको छ  । 

सर्वसाधारणले पटुका कसेर भोलिका दिनका निमित्त जोहो गरी सहकारी संस्थामा सुरक्षित राख्न दिएको रकम अपचलन गर्नु ‘जघन्य आर्थिक अपराध’ हो । यस्तो कर्ममा संलग्न आरोपित व्यक्तिका निमित्त देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा आसिन भइरहनु अनुचित तथा अशोभनीय हुन्छ ।

संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्ने परिपाटी संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै सुरु भएको हो । त्यसैगरी विपक्षले अघि सारेको माग पूरा नहुन्जेलसम्म अवरुद्ध गर्ने कार्य थालनी पनि त्यही कालखण्डदेखि नै सुरु भएको हो ।

विगतमा गठन गरिएका संसदीय विशेष छानबिन समितिहरूका ‘ट्रयाक रेकर्ड’ निराशाजनक छ । धेरैजसो अवस्थामा त्यस्ता माग विद्रोहको आगो निभाउन बारुणयन्त्रको रुपमा उपयोग गरिन्छ  । अधिकांस अवस्थामा संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन जनसमक्ष प्रस्तुत हुँदैन । जुन भएका छन्, तिनको कार्यान्वयनमा आउन नै पाउँदैनन  । 

अर्कातर्फ सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिलाई आरोप लाग्न सक्छ । तर, नखाएको विष लाग्दैन । सार्वजनिक जीवन बिताउने तथा ओहोदामा बसेका कुनै पनि इमान्दार व्यक्तिले आफूलाई लगाएको आरोप गलत सावित गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । 

यदि गलत आक्षेप लागेको हो भने प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ कि निष्पक्ष अनुसन्धान कार्यको थालनी तथा उक्त कार्यलाई सघाउनु । हाम्रोजस्तो सामाजिक परिप्रेक्षमा जिम्मेवार पदमा रहेर निष्पक्ष छानबिन हुन दिन सम्भव हुँदैन । 

झन् छानबिन गर्ने निकाय प्रमुख पदमै आसिन हुँदा स्वार्थ बाझिने हुनाले नैतिक मूल्य–मान्यताकै आधारमा पनि त्यस्तो जिम्मवारीमा रहिरहन हुँदैन । 

यदि गलत आक्षेप लगाइएको हो भने आरोप लगाउने व्यक्ति अथवा समूहउपर कानुनी कारबाहीका थुप्रै अवसर छन् । मानहानि वा अपहेलना मुद्दा लगाउन कुनै आइतबार ढुक्नु पर्दैन  । नेपाली राजनीतिक धरातलमा उदाएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लोकप्रिय छन् । तिनको ‘कम्युनिकेटिङ’ क्षमता बेजोड छ  । 

तर तिनको विगतका छवि भने विवादित छ । तिनको कर्तुत जतिसुकै कालो घुम्टोले छोप्न खोजे पनि त्यो छोपिँदैन ।

धेरै अर्थमा तिनी अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमका नेपाली संस्करण हुन् । हेक्का रहोस्, दोस्रोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति उमेदवार ट्रम चार प्रमुख विषयहरू जस्तै बैङ्किङ्ग कसुर, यौन अपराध, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवहेलना तथा निर्वाचित सरकारविरुद्ध साजिस गरेवापतका ९१ अपराधिक मुद्दा खेप्दैछन् ।
 
तर पनि तिनलाई रिपब्लिकन पार्टीले राष्ट्रपतिको उमेदवारका निमित्त बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । आगामी नोभेम्बरको निर्वाचनमा तिनी राष्ट्रपति निर्वाचित भए भने अचम्मित हुने अवस्था छैन । ठीक ट्रमकै शैलीमा उपप्रधानमन्त्री आफू निर्दोष भएको बखान गर्न उद्यत छन् । 

त्यतिले नपुगेर डब्लुडब्लुईको पहलमानले अख्तियार गर्ने शैलीमा आफू निर्दोष रहेको मौखिक प्रमाण प्रस्तुत गर्न अग्रसर छन् । तिनी निर्दोष भएको बखान प्रधानमन्त्रीलेमात्र गरेनन् आईजीपीले समेत संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गरे ।
 
बिडम्वना त, प्रधानमन्त्री अधिकार सम्पन्न छन् । तर, न्यायिक अधिकार तिनीसँग छैन । प्रहरी प्रमुखलाई पनि छानबिनका विषयमा चुइक्क बोल्ने अधिकार छैन । तिनका बोलीले अनुसन्धान प्रकृयामा अवरोध पुर्याउँछ । 

कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा न्यायिक प्रक्रियालाई असर पर्ने गतिविधि गर्ने पात्र सजायँको भागीदार हुन्छ ।  कांग्रेसले जे/जस्तो माग गर्दैछ त्यो जायज छ । तर उसले अख्तियार गर्दै गरेको नीति गलत मात्र होइन, घातक पनि छ ।

विगतमा गठन गरिएका संसदीय छानबिन समिति प्रभावकारी भएनन् भन्दैमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरोस् भन्ने माग राख्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन । उक्त माग सम्बोधन नहुन्जेल संसद् अवरुद्ध गर्ने घोषणा सरासर गलत छ । 

स्वार्थ बाझिने हुनाले आरोपित पात्र उच्च ओहदामा बस्न मिल्दैन भन्नु पनि व्यवहारिक तथा नैतिक धरातलमा सही हो । आरोपित पात्रलाई सरकारमा स्थान दिनु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैया हो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विगतमा आरोपितलाई उच्च पद सुम्पेर गरेर कानुनी प्रकृया अवरोध गर्ने थुप्रै कार्य गरेका उदाहरणहरू छन् । महिना दिन पनि बितेको छैन, तिनकै नेतृत्वमा कांगे्रसका स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रविधि उपकरण खरिद प्रकरणमा करोडौ हिनामिना गरेको आरोप लागेको ।

तिनै मन्त्री महोदयलाई विगतमा संचार मन्त्रालय सम्हाल्दा टेलिफोन उपकरण खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको विषयमा अख्तियारले बयान लिएको थियो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले भने जस्तै कांग्रेस दूधले नुहाएको समूहको दल अवश्य पनि होइन । 

नागरिकलाई विदेशी शरणार्थीमा परिवर्तन गरेर धन आर्जन गर्नेहरु पनि छन्, यस दलमा  । टेलिफोन उपकरण ‘टेरामेक्स’ प्रकरण खरिद प्रकरणमा उच्च कांग्रेसी नेताको सामेलीबारे पर्दा खुल्दैछ । विगतमा भए गरेका थुप्रै कंकालहरू सानेपाको दराजमा लुकेका छन् । 

कांग्रेसले सत्तासीन हुँदा देशवासीलाई सुशासनको अनुभूति दिन सकेको भए सायद सर्वसाधारणले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोज गर्ने थिएनन् । पुराना पार्टी नेतृत्वबाट वाक्कदिक्क भएका मतदाताले नयाँ नेताले आर्जेको विगतको छविलाई नजरअन्दाज गरेर बहुमत दिँदै दुई पटक विजयी तुल्याएका हुन् । 

‘आफ्नो अंगको भैँसी नदेख्ने अर्काको अंगको जुम्रा देख्ने’ भन्दै कांग्रेसलाई लक्कारदा हेक्का राख्नैपर्ने हुन्छ, चोर औला देखाउँदा तीन औला आफूतर्फ फर्किने तथ्य ।

तिनको दूधले नुहाएको छैन भन्ने अभिव्यक्तिले कांग्रेसजस्तै आफू पनि शुद्ध नभएको स्वीकारेको देखिन्छ, रवि लामिछानेले पनि । यस्ता बोलीले सर्वसाधारणलाई निरास भएर जुन जोगी आए पनि कानै फट्टा निक्र्यौल निकाल्न सहयोग गर्छ ।
  
संसदीय लोकतन्त्रमा अगाध विश्वास गर्ने दलले नै संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्य अशोभनीय मात्र होइन, निन्दनीय नै हो  । यो रवि लामेछानेको दूधले नुहाएको उक्तिसँग मेल खान्छ । एमाले तथा माओवादीले संसद् अवरोध गर्न हुने हामीले किन नहुने भन्ने भनाइ अनुरुपको पहलकदमी हो । 

यो अभ्यासको थालनी पूर्व वर्तमान नेतृत्वले स्मरण गर्नै पर्ने वास्तविकता भनेको यही संसदीय प्रणालीको पुनःस्थापनाका निमित्त धेरै कांग्रेसजन सहिद भए ।  ठूलो संख्यामा महिलाहरूको सिन्दुर पुछियो । धेरै बालबालिका अनाथ भए । कैयौँ युवाले भविष्य अन्धकार तुल्याए । ठूलो संख्यामा नेताले जेल तथा निर्वासित जीवन बिताए ।

आज त्यही दल संसद अवरुद्ध गर्न अग्रसर हुनुभन्दा ठूलो विडम्वना अरु के हुन सक्छ ? एमाले अथवा माओवादीले संसद भंग गर्ने दुष्प्रयास गर्नु स्वभाविक छ । 

तिनले संसदमा मारपिट गर्नु तिनका निमित्त पुरुषार्थ नै हो । कम्युनिष्ट परिभाषाले संसदीय लोकतन्त्रमा अलिकति पनि विश्वास गर्दैनन् । तिनको संसदीय प्रणालीमा सहभागिता केवल यस प्रणाली ध्वस्त पार्ने अर्को रणनीति मात्र हो ।
राष्ट्रिय जल्दाबल्दा मुद्दा तथा चुनौतीका विषयमा दलभित्र छलफल तथा विमर्श गर्ने परिपाटी अझै कांग्रेस दलमा बस्न सकेको छैन ।  सत्तालिप्त नेतृत्वले बन्द कोठाको चार दिवारमै सीमित भएर दलीय निर्णय गर्छ । नेतृत्वले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र दलका जिम्मेवार नेता तथा पदाधिकारीले चाल पाउँछन् ।

यदि कांग्रेसमा विचार–विमर्श गर्ने प्रथा हाबी भइदिएको भए सहकारी ठगी प्रकरणलाई प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा उसले हेर्ने थियो ।  मौलाउँदै गरेको सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने प्रथाको अन्त्यका निमित्त आवाज उठाउने थियो । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निमित्त निर्माण गरिएका संस्था तथा निकायलाई स्वच्छ तथा प्रभावकारी तुल्याउने माग गर्थ्यो । केही नभए पनि धैर्य गरेर एक आपसमा मिल्न नै नसक्ने शक्तिबीचको सत्ता बाँडचुँडका निमित्त गरिएको गठबन्धन सरकारको प्राकृतिक अवसानका निम्ति कुर्ने थियो  ।

प्रतिशोधको भावले सरकार ढाल्ने प्रयासमा अग्रसर हुँदा कांग्रेस आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्न लागि पर्दैछ । त्यसको प्रतिकारमा उत्रेको छ, रास्वपा । कांग्रेसभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर कांग्रेसको खेदो खन्दा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्दै गरेको विषयमा उसलाई अत्तोपत्तो छैन  ।