काठमाडौं । पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले लामोसमयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ ।
बुधबार संघीय संसद्को अर्थसमितिमा बाढीप्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइँ मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दु:खद भएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाइ दाउँदै यतिका समय बितेको उनको भनाइ छ ।
बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानहरूलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरीदिँदा ३ महिनादेखि सामानहरू रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे ।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाहरूको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए ।
१८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको गुनासो गरे ।
ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाहरूले राहतस्वरूप पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त कर छुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताए ।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकाले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिनै नमिल्ने जिकिर गरे । बरु दैविक प्रकोप अन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनले दोहोर्याए ।
अर्थसमितिका सदस्य सूर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युत्लाई राहत दिने विषयमा केही न केही समाधान किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे । यदि यहाँबाट पनि समाधान निस्किँदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरी छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थसमितिका अर्का सदस्य मेटमणि चौधरीले सरकारले क्याल्कुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अप्ठेरोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताए ।
अर्थसमितिकै सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए ।
