काठमाडौं । राष्ट्रियसभा ‘कामविहीन’ बनेको छ । कार्यतालिकादेखि सदनको बैठक सञ्चालन गर्न समेत समस्या पर्ने देखिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रियसभासँग हाल कुनै पनि विधेयक छैनन् । “सभा सञ्चालन र क्यालेन्डर निर्माणमा समेत असर गरेको छ,” धमलाले बाह्रखरीसँग भने । 

लामै बिदा राख्दै सभाको बैठक चैत १५ गतेका लागि बोलाइएको छ । उक्त दिन संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले तयार पारेको ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथि छलफल हुनेछ । 

त्यसपछि काम नहुँदा सदनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने अन्योल छ । हाल राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा एक मात्र विधेयक छ । सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० माथि समितिमा छलफल जारी रहेको उनले जानकारी दिए । 

विधेयक अधिवेशनमा विधेयककै खडेरी 
संसदीय अभ्यासमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ । यसको अर्थ हो, संविधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनु । तर, विधेयक अधिवेशनकै समयमा खडेरी पर्नु र सदन चलाउन ‘हम्मे–हम्मे’ अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बना हो ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार संघ सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कानुन नबने संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू चलायमान बन्नेछन् ।

हविगत र परिस्थिति यस्तो भए पनि सरकारलाई भने यसले खासै फरक पारेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न १८१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तथ्य अघि सारिएको छ । जसमध्ये संघले मात्र १५१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

संघले बनाउनुपर्ने १५१ मध्ये ४० कानुन बाध्यात्मक कानुन हुन् । अर्थात्, ४० वटा कानुन तर्जुमा गरेपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज हुने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले यति धेरै कानुन निर्माणको आवश्यकता औंल्याए पनि सदन कामविहीन अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्द ढुंगाना काम नपाउनुको सारा दोष सरकारले बोक्नुपर्ने धारणा राख्छन् । बिजनेस दिने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै यसप्रति सरकारको जवाफदेहिता खोइ भन्ने प्रश्न उनको छ । 

“सुशासनको गफ दिने सदनलाई बिजनेस नदिने । भाषण गरेर सुशासन आउँदैन, सदनलाई बिजनेस पनि दिन सक्नुपर्छ । त्यसमा यो गठबन्धन सरकार चुकेको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

राष्ट्रियसभामा पहिलो त सभामा आफैँ दर्ता हुने विधेयक र दोस्रो प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर आउने विधेयकमा छलफल हुन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट गएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ प्रमाणित हुने चरणमा रहेको सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए । यसबाहेक अन्य नयाँ विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छैन भने प्रतिनिधिसभाबाट पनि तत्काल पास भएर माथिल्लो सभामा गइहाल्ने अवस्था छैन । 

सत्तारूढ दलकै सांसदहरू सदनलाई काम दिन सरकार असफल भएको स्वीकार गर्छन् । बढी विश्वास र प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभा पर्ने र प्रायः विधेयक प्रतिनिधिसभामै दर्ता हुनाले समस्या सिर्जना भएको बुझाइ उनीहरूको छ । 

सत्ता साझेदार दल एमाले सचेतक भगवती न्यौपाने विधेयकहरू राष्ट्रियसभामा धेरै दर्ता हुनुपर्ने तर्क गर्छिन् । यसरी विधेयक दर्ता भए सभामा बढी बहस र गहन छलफल हुने जिकिर उनको छ । ४० कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन दिँदा पनि सरकारले कामविहीन बनाउने विषय ‘सामान्य नभएको’ बुझाइ उनको छ ।

“यति धेरै विधेयक ल्याउनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्दा हुन्छ नि,” न्यौपानेले बाह्रखरीसँग भनिन्, “कानुन देशका लागि बन्ने हो । सरकारलाई घच्घचाउने काम हाम्रो भएको छ । तर, विडम्बना सरकारले सुनेको छैन ।”

प्रतिनिधिसभा : ९ विधेयक सदनमा, १२ समितिमा 
प्रतिनिधिसभामा भने बिजनेसको कमी छैन । सदनमा ९ विधेयक छ भने समितिमा १३ विधेयक छलफलका क्रममा छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, भन्सार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक छन् । सदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन विधेयक) पेस हुन बाँकी छ । 

यता, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार विधेयक छन् । जसमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक छन् ।

त्यसरी नै स्वास्थ्य तथा प्राविधिक समितिमा पनि चार विधेयक छन् । जसमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संसोधन) विधेयक र पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक विचाराधीन छन् ।