नयाँ सत्ता गठबन्धनले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’का नाममा एकपटक ‘श्राद्धमा बिरालो’ बाँधेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ को चुनावपछि तीनपटक सत्ता गठबन्धन फेरे । तीनैपटक कुनै न कुनै नाममा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ जारी गरे ।
सबै साझा कार्यक्रमहरूमा देशका ज्वलन्त समस्याहरूको चर्चा र समाधानका लागि उपायहरूको उल्लेख हुनेगरेको हुन्छ । यसपटक पनि यस्तै विभिन्न बुँदाहरू ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ का नाममा मंगलवार सार्वजनिक गरिएको छ । ती बुँदाहरूमा लेखिएका कुराहरू ‘कागजको भेन्टा’ नहुने हो भने लाग्छ केही दिनमै देशले फड्को मार्नेछ ।
साझा कार्यक्रममा एउटा ‘रोचक’ वाक्यांश पनि समावेश भएको छ – ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने ’ । यस वाक्यांशमा उल्लेखित ‘कुनै पनि कालखण्ड’ले कति पहिलेसम्मको भ्रष्टाचारलाई सङ्केत गर्न खोजेको हो स्पष्ट बुझिँदैन । लाग्छ, अनादि कालदेखिकै ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी’ कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालको इतिहासमा ‘चिल आएको हल्ला गरेर कुखुरा चोर्ने स्याल ’को कथा जस्तै भइआएको छ । राणाकालदेखि नै थालिएको भ्रष्टाचारको उपक्रम अहिलेसम्म घटेको छैन । बरू, सरकार फेरिएपिच्छे झन् बढ्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि गरिने कारबाही पनि शासकहरूको राजनीतिक, वैयक्तिक र सामाजिक प्रतिशोधको विषय बनेका अनेकौं उदाहरण छन् ।
सानातिना घुसखोरीका घटनामा भएका खुद्रा कारबाहीलाई अपवाद मान्ने हो भने भ्रष्टाचारका नाममा गरिने अधिकांश कारबाही राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मा सीमित हुनेगरेको छ । आफैँले हिजो भ्रष्ट भनेको व्यक्तिलाई अङ्कमाल गर्न पटक्कै नहिचकिचाउने राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारका विरुद्ध गर्ने प्रतिबद्धता ‘कलाविहीन प्रहसन’ मात्रै देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक दलका नेताहरूबाट गरिएको ‘ओँठे वाचा’ जनताका आँखामा छारो हाल्नका लागिमात्र हो भन्ने त छर्लङ्गै भएको छ । यस्तै, यस्ता प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने र लेख्नेहरूको जीवनशैली हेरेमात्रै पनि यो ‘हात्तीको दाँत’ हो भन्ने स्पष्टै हुन्छ । अहिलेको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरू सबै पहिले पनि सत्तामा पुगिसकेका थिए । सम्भवतः यी सबैमाथि पनि कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै छ ।
यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वाचा ‘चिल आयो’ भन्ने हल्ला मच्चाएर ‘कुखुरा चोर्ने दाउ’ होइन होइन भने कम्तीमा अब भ्रष्टाचार नगरिदिए पनि देशको कल्याणै हुन्छ । ‘रत्नाकरहरू’मा ‘वाल्मिकी’ बन्ने चाहना जागेकै हो भने अस्वाभाविक जीवनशैलीमात्रै त्यागे जनतामा विश्वास जाग्नसक्छ । ‘कुनै पनि बेलाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने’ भनेर विपक्षीलाई तर्साउन त सजिलै हुन्छ तर जनताले पत्याउन कठिन छ ।
