काठमाडौं । चीन–नेपाल फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्कमा सहमति जुटाई छिट्टै आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको लगानी बोर्डको ६२औँ बैठकले विकासकर्तासँग वार्ता गरी बाँकी विषयमा सहमति जुटाउन निर्देशन दिएको हो ।   

लगानी बोर्डले तयार पारेको पीडीए मस्यौदामा विकासकर्ता चिनियाँ कम्पनीले असहमति जनाएको छ । बोर्डले निर्देशन दिएकाले अब छिट्टै असहमति रहेका विषयमा सहमति जुटाई पीडीएको चरणमा लैजाने बोर्डका प्रवत्ता तथा सहसचिव प्रध्यम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

पीडीएमा उल्लिखित कतिपय विषयमा चिनियाँ कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले असहमति जनाएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले कर सहुलियत, लिज, औद्योगिक पार्कलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणालगायत माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीले औद्योगिक क्षेत्रको लिज ८० वर्षको हुनुपर्ने माग गरेको छ ।  लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनीसँग दुईपटक मात्र छलफल भएको छ । पीडीए मस्यौदा बनाउन बोर्डमा १३ पटक आन्तरिक बैठक बसेको छ ।

झापाको कमल गाउँपालिकामा प्रस्तावित चीन–नेपाल औद्योगिक पार्कको पूर्वाधार बनाउन ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

लगानी बोर्डको ५५औँ बैठकले विकासकर्तासँग वार्ता गरी पीडीएको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । भट्ट समितिले पीडीएको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

यसअघि २०७९ चैतमा लगानी बोर्ड र विकासकर्ता चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच पीडीएका प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

पीडीए सम्झौता भएपछि पार्क बनाउन कम्पनीले लगानी जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने छ । लगानीको मोडेललगायत अन्य विषय पीडीएमा समेटिने छ ।

लगानी बोर्डले औद्योगिक पार्कको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई स्वीकृत समेत गरेको छ । यस्तै, बोर्डको ४७औँ बैठकले पार्क बनाउन चिनियाँ कम्पनीले गर्न लागेको ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।

लगानी बोर्डले गरेको सम्झौताअनुसार पार्कमा ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिने छ । उक्त लगानी ६ चरणमा नेपाल भित्रिने बताइएको छ । औद्योगिक पार्क झापाको कमल गाउँपालिकामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।  पार्कले दमक नगरपालिका र गौरादह नगरपालिकाका क्षेत्र पनि ओगट्छ । यो औद्योगिक पार्क नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नमुना बन्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

झापाको दमकस्थित रतुवा र मावा नदीबीचको २२ सय बिघा जमिनमा उक्त पार्क निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । पार्क निर्माण थालेको मितिले दुई वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान छ । औद्योगिक पार्क निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टले पाएको छ ।

लगानी, आकार र सञ्चालनका हिसाबले यो पार्क नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नमुना हुने बताइएको छ । औद्योगिक पार्कमा मुख्यतः पाँच प्रकारका उद्योग रहने र ती उद्योगलाई सहयोग गर्ने लजिस्टिक र सूचना प्रविधि तथा तालिमका लागि छुट्टै दुई पार्क पनि रहनेछ ।

औद्योगिक पार्कभित्र होमअप्लायन्सका सामान उत्पादन गर्ने ह्वाइट गुड्स उद्योग, ढुवानी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट उत्पादन उद्योग, खाद्यान्न प्रशोधन र विद्युतीय सूचना प्रविधि सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग हुने छ ।

पार्कमा विद्युतीय सवारीसाधनदेखि मोबाइलसम्म उत्पादन हुने जनाइएको छ ।  पार्कभित्र बालबालिका अध्ययन गर्न विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था पनि रहने कम्पनीले जनाएको छ । भारत, भुटान र बंगलादेशसँग नजिकको नेपाली भूभागमा रहने पार्कमा विश्व बजारका प्रख्यात कम्पनी भित्रिने निश्चित भएको पार्क व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा कृषि र खाद्यजन्य उद्योग, टेक्सटायल र क्रमशः विद्युतीय गाडीदेखि मोबाइल फोन समेत औद्योगिक पार्कमा उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।  चार चरणमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्क सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलको पहिलो गैरजलविद्युत आयोजना हो ।

औद्योगिक पार्क बनाउन पहिलोपटक विदेशी लगानी आउन लागेको हो । पार्कमा सञ्चालन हुने उद्योगसँग स्थानीय तहले कम्तीमा १० वर्षसम्म कर नलिने घोषणा गरेका छन् ।  

यसैगरी बोर्ड बैठकले भारत सरकार स्वामित्वको नेशनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) लिमिटेडलाई साढे चार सय मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ जलाशययुक्त परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गर्न एक वर्ष समय थप भएको प्रवत्ता उपाध्यायले बताए । माथिल्लो कर्णालीको लगानीको विषयमा बोर्डले जानकारी मात्र लिएको छ ।