काठमाडौं । सरकारले ठूला सहकारीलाई केही समयका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

मंगलबार गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने बताए ।

“ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने,” संकल्प पत्रमा भनिएको छ, “सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुआत गर्ने ।
लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने पनि बताइएको छ ।