उपभोक्ता भन्नाले कुनै व्यक्ति वा समूह जसले वस्तु वा सेवा घरायसी, निजी, पारिवारिक, सामाजिक प्रयोग र उपभोगका लागि किन्छ वा माग गर्छ, जुन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुँदैन ।

‘स्वस्थ्य र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने नारासहित मनाउँदै गरिएको विश्व अपभोक्ता अधिकार दिवसमा उपभोक्ताको अधिकारका बारेमा विश्वव्यापी बहस हुन जरुरी छ ।

जोन एफ केनेडीका अनुसार, उपभोक्तालाई उनीहरूले कोबाट के किनिरहेका छन् जानकारी पाउने अधिकार रहन्छ । हामीकहाँ उपभोक्ताका बारेमा खास चेतना छैन । उपभोक्ताको जानकारी, ज्ञान केवल सीमित मानिसमा छ, जो उपभोक्ताका लागि केही बोलिरहेका हुँदैनन् ।

हुन त ह्यारी गोर्डन सेल्फ्रीजले भनेअनुसार, उपभोक्ता सधैँ सही हुन्छन्, यसबाट उपभोक्ताको स्थान अहम् हुन्छ नै । तर, हामीकहाँ उपभोक्ता अधिकारका बारेमा चेतना छैन ।

उपभोक्ता अधिकार ऐन, २०५४ मा आयो । तर पनि उपभोक्तासम्म यो ऐन पुगेको छैन । मानौँ कि सिंहदरबारमा थन्किएर रहेको छ । भलै, ऐन आएको तीस वर्ष रहेता पनि कार्यान्वयन शून्य छ ।

वस्तु र सेवाका बारेमा उपभोक्ता शिक्षा, छनोट, मूल्य, गुणस्तर, स्वास्थ्य, धन–सम्पत्तिमा हुने हानि आदिबाट जोगिने अधिकार ऐनमा छ । तर, यो ऐन ऐना बनेर आउन सकेको छैन । ऐनमा अधिकतम पाँच वर्ष जेल वा पाँच लाख जरिवाना लेखिएको छ । तर, आजका मितिसम्म यतिका जरिवाना र जेल कसैले पाएको छैन । न त उपभोक्ताले नै उजुरी गरेका छन् ।

हामीकहाँ उपभोक्ता कुन–कुन क्षेत्रमा पीडित छन् सबैलाई थाहै छ, किनभने आमनेपालीले दैनिकजसो पीडा भोगिरहको विषय हो । सार्वजनिक यातायात र खाद्यान्न जसमा सबै नेपाली उपभोक्ता पिल्सिएका छन् ।

पिल्सने क्रम बिहान दूध किन्न जाँदादेखि सुरु हुन्छ । दूध किन्यो अनि हरियोपरियो तरकारी किनमेलमा लाग्यो, त्यसमा पनि आफ्नो कथा छ । किनमेल गरी घर पुग्यो, ग्यासमा र पानीमा पीडा छ । खाना खाइवरी घरबाट बाहिरियो, सार्वजनिक यातायातमा पीडा छ । ठेलमठेल, किचाघान, मनपरी भाडा, समयमा गन्तव्य नपुग्ने समस्या छन् ।

दूध किन्यो, तर लाग्दैन । सेतो छ, तर दूधको गन्ध नै छैन । ततायो, कहिले फाट्छ, दूधको स्वाद नै छैन । तरकारी बेच्नेले पन्जा लगाएर बेच्छ, हामी किन्ने मौका परे नपखाली पकाएर खान्छौँ, ताजुब छ । महँगीको के कुरा गर्ने, भाउ अकासिँदो छ । सरकार बिचौलियाले बढाए भन्छ, किसान भाउ पाएनौँ भनेर सडकमा तरकारी फयाँक्छन्, कुरा बुझी नसक्दो छ ।

खेतबारी बाँझै छ । चीन र भारत तथा अन्य मुलुकबाट तरकारी आउँछ, विषादी उता नै फलाउँदा राख्छन् । यहाँ आएपछि व्यापारी ताजा देखाउन राख्छ, दोहोरो विषादीमा हामी उपभोक्ता छौँ । संसद्‌मा कुरा उठ्छ शून्य समयमा, पानीको फोकाजस्तो फुट्छ, सुनुवाइ हुन्न ।

खाद्यान्नमा त कम होला विषादी भन्यो, त्यो गेडागुडीमा पनि प्रशस्त विषादी हुने रहेछ, नत्र कीरा लाग्ने रहेछ । दाल, चामल, मसाला, नुनतेल सबैमा यस्तै छ । नुन सरकारले बेच्छ, तौल कम छ । नुनमा सेतो पदार्थ पनि देखिन्छ ।  खाने तेलमा अर्को अचम्म छ, अकल्पनीय मूल्य छ ।

ग्यास पनि उस्तै छ, कहिले सिल खुलेर आउँछ, कहिले कम तौल । भान्सामा कुनै बेला पनि खतरा छ । पानी जार वा ट्यांकर जे भन्नुस्, अर्को पीडा छ । कुन पानी, कहाँको पानी, कसले भरेको, कुन स्रोत, कति आयतन, लिटर आदि मापन नै छैन । पानीको शुद्धता, तौलका बारेमा बोलिदिने कोही छैन । निकाय छ, बोल्दैन । पोखरामा एकजना म्याडमले गरेको रिसर्चमा पानीमा बढी कीटाणु भेटियो, अब उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा कसले गर्ने ? जागरुक भए त जुलुस होला, त्यही जुलुस पनि पार्टीले गरे मान्यता पाउला, अन्यथा के हो ?

उपभोक्ता हितको जिम्मा सीडीओलाई दिइएको छ । केवल सीडीओबाट मात्र यो काम होला त ? कि हामी कर्मकाण्डी उपभोक्ता हितको नारामा छौँ ।

स्कुलले यहाँ यो किताब, पोसाक किन्नुहोस् भन्छ, उता अस्पतालले यो ल्याबमा जानुस्, यो क्लिनिकमा जानुस् भनेर उपभोक्तालाई पठाउँछ । त्यसबाट फाइदा गर्छ । व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छ, तर उपभोक्तालाई फाइदाकै लागि नचाउनु, घुमाउनु अनैतिक नै हो ।

समाधान के त ?
सर्वप्रथम अपरिवार्य उपभोक्ता शिक्षा पाठयक्रममा राख्ने, सीडीओबाट भइरहेको बजार अनुगमनको काम नगर, गाउँपालिकालाई दिने । स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउँदा काम हुनसक्छ । त्यसमा पनि महिला उपमेयर/उपाध्यक्षको मातहतमा काम गरिए प्रभावकारी हुनसक्छ ।

उपभोक्ता हितको विषयमा प्रत्यक्ष व्यवसायी, व्यापारीसँग जोडिएकाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग सहकार्य गरेर सेल्फ रेगुलेसन, आत्मानुशासन आचारसंहितामा जानुपर्छ, सरकारबाट ऐन, कानुनले मात्र सम्भव हुँदैन ।