पोखरा l मंगलबार बिहान गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । पुनर्गठनबाट उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारमा सामेल भएका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशिला सिंखडाको कार्यविभाजन आफैँसँग राखे । उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट निकाले ।

हठात्‌मा मन्त्रीहरू हटाइनुको पृष्ठभूमि भने संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नयाँ गठबन्धन रोज्नु थियो । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धन सरकार थियो । केन्द्रमा प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन जोडे, गण्डकीमा सुरेन्द्रले माओवादी केन्द्रलाई पछि छाडे ।

माओवादीका मन्त्रीहरू हटाउनासाथ पाण्डे अल्पमतमा परिसकेका थिए । तर माओवादीले औपचारिकरूपमा समर्थन फिर्ता लिइसकेको थिएन । अन्ततः बुधबार बिहान माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

“...माननीय सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको वर्तमान गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदछु,” प्रदेशसभा सचिवालयलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाउँदै दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने ।

माओवादीको निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब संविधानको धारा १८८ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उपधारा २ मा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।”

चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री पाण्डे स्वत पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुखसमक्ष संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएका प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यतिबेला पाण्डेलाई कांंग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ७ (नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटासहित) र स्वतन्त्र निर्वाचित भई एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङले समर्थन दिएका थिए ।

अहिले भने केन्द्रमा चारदलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग अब सरकार टिकाउनका लागि आवश्यक ३१ जनाको बहुमत छैन ।

उनी ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए स्वत: पदमुक्त हुने छन् नै तर अर्कोतिर विपक्षीले पनि आफ्नो सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती गण्डकीमा छ ।

गण्डकीमा प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक २४ गरी ६० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत भनेको ३१ जना सदस्यको समर्थन हो ।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि यहाँ पनि सोही समीकरण बन्ने निश्चित छ । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउने भन्ने टुंगो शीर्ष नेताहरूले लगाइसकेका छैनन् । तर, प्रदेशमा नयाँ सरकारको चर्चा भने सुरु भइसकेको छ ।

गण्डकीमा कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ७ (सभामुख बाहेक), राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका एकजना सांसद छन् । केन्द्रमा जसरी राप्रपालाई बाहिरै राखिएको छ, प्रदेशसमा पनि उसको सरकारमा जाने सम्भावना उत्तिकै कम छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “राप्रपा वर्तमान सत्ता केन्द्रित चलखेलमा सामेल छैन र हुँदैन । वर्तमान समस्याको समाधान सरकार परिवर्तन होइन अवस्था परिवर्तन हो। र, मुलुकको यो अवस्थामा परिवर्तनका लागि वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो । राप्रपा अहिले यही बाटोमा छ ।”

अर्कातर्फ गठबन्धनको मुख्य दलका नेताले नै संघ सरकारमा राप्रपालाई नसमेट्ने नीति लिएका छन् । उनीहरूले राप्रपालाई 'प्रतिगमनकारी' भनेका छन् ।

यता गण्डकीमा माओवादीले आफ्ना सांसद भन्दै आए पनि फणिन्द्र देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद रहेको जिकिर गरेका छन् । बुधबार बिहान उनी माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि गएनन् । निर्वाचनको बेला माओवादी र नेसपाबीच चुनाव चिह्न 'हँसिया हथौडा'मा लड्ने सहमति भएको हुँदा आफूले चुनाव चिह्नमात्र प्रयोग गरेको उनको दाबी छ । उनको दल नेसपाले संघीय संसद् र निर्वाचन आयोगमा पनि नेसपाका सांसद संख्या कायम गरिदिन निवेदन दिएका छन् ।

उनी नेसपाकै सांसद रहेको खण्डमा र गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने भन्ने निर्णय नेसपाले गरेको खण्डमा अर्को समस्या पनि आइपर्छ । यसले गर्दा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यको संख्या सभामुखसहित सात हुन आउँछ ।

यो अवस्थामा राप्रपा नआई गण्डकीमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मात्रै सरकार बनाउन सक्दैनन् । उनीहरूसँग एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी गरी २९ जनामात्र प्रदेशसभा सदस्य पुग्छन्, जुन आवश्यक बहुमतभन्दा कम हो ।

गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल माओवादी केन्द्रका हुन् । यदि नेसपाले मान्यता पाउने र सरकारमा नजाने निर्णय गरेको खण्डमा तथा राप्रपाले समर्थन नगरेको खण्डमा सभामुखलाई राजीनामा गराएर आवश्यक बहुमत ३१ पुर्‍याउने सम्भावना देखिँदैन । नेसपाले समर्थन गरेको खण्डमा सभामुखले राजीनामा दिँदा आवश्यक ३१ संख्या त पुग्छ । 

तर, सभामुखले राजीनामा दिनासाथ बन्ने नयाँ सरकारले पनि प्रदेशसभामा ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ अनुसार उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपसभामुख बिनाकुमारी थापा एमालेकी हुन् ।

विश्वासको मत लिने दिन उनले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्दा उनले मत दिन पाउने छैनन् ।

संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, “प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।”

बहुमतबाट सरकार बनाएको अवस्थामा मत बराबर हुने स्थिति नै आउने छैन भने सरकारले विश्वासको मत पनि पाउने छैन । यदि उपसभामुखले पनि राजीनामा दिएको खण्डमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मित्रलाल बस्यालले बैठक सञ्चालन गर्नेछन् । यो स्थितिमा पनि वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनिहालेमा पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।

यसरी गठबन्धनले धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बनाउन नसकेको खण्डमा उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा फेरि कांग्रेसकै सुरेन्द्ररराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

कांग्रेसका २७ जना प्रदेशसभा सदस्यले मात्रै बहुमत नपुग्ने हुँदा उनलाई पनि राप्रपाका दुई, नेपाल समाजवादीका एक र स्वतन्त्र निर्वाचित भई एकीकृत समाजावदी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ ।

उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके गण्डकी प्रदेश १६८ (५) मा प्रवेश गर्छ । यहाँ एकजना प्रदेशसभा सदस्यले आवश्यक बहुमत पुर्‍याएमा सरकार बनाउन सक्छ । दलीय ह्विप नलागे पनि गठबन्धनको प्रभाव स्वत: देखिने हुँदा यो उपधारा अनुसार पनि सरकार बनाउन सहज देखिँदैन ।

संविधानको १६८ (५) अनुसार पनि सरकार बन्न नसकेमा उपधारा ७ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने र ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने प्रावधान छ ।