काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला भ्रमणमा हिँडेपछि संवैधानिक आयोगका ‘असंवैधानिक नियुक्ति’विरुद्धको रिटमा बुधबार पनि सुनवाइ हुन सकेन । 

बल्लबल्ल पेसी चढेको रिटका लागि प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वबेगर संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन ।

साप्ताहिक पेसी सूचीमा एक नम्बरमा चढेपछि सुनुवाइ हुने देखिएको थियो । तर, अब चार महिनापछि धकेलिएको छ । अर्थात्, संवैधानिक अंगका ‘५२ असंवैधानिक पदाधिकारी’हरूको जागिर अवधि फेरि लम्बिएको छ ।

यतिखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाबाहेक राज्यको शक्ति जाँच र सन्तुलन गर्ने निकायहरू पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत जारी अध्यादेश आधारमा नियुक्त भएका छन्, जसको संविधानतः संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको ‘मिलेमतो’मा भाइ–भतिजा, कार्यकर्ता हुँदै ‘आफ्ना मानिस’ भर्ती गरिएको थियो ।

२०७७ मंसिर र ०७८ वैशाखमा भएका नियुक्ति सिफारिस राणा हुँदासम्म ‘न्यायिक संरक्षण’ मिलेको थियो । भतिजादेखि आफ्ना मानिसलाई संवैधानिक पदाधिकारी बनाएपछि उनले षडयन्त्र गर्ने नै भए । त्यसबापत उनले महाभियोग नै खेप्नुपरेको थियो ।

अझ पनि त्यसरी सुनुवाइ पर सरेपछि रिट निवेदक कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी त सर्वोच्च अदालतबाट ‘चोलेन्द्र’ गए पनि त्यो प्रवृत्ति नगएको टिप्पणी गर्छन् ।

सर्वोच्चले बुधबार ( फागुन १६ गते)का लागि पेसी तोकेकोमा इजलास नै बस्न नसकेपछि जेठ ३० गतेका लागि सरेको छ ।

रिटकर्ताहरूले ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेका सवालमा ‘सुनुवाइ सार्ने र इजलास टार्ने’ नीतिले न्यायिक आस्थामै गम्भीर असर पार्ने बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ गत मंगलबार हेटौँडास्थित मकवानपुर जिल्ला अदालतको भवन उद्घाटन गर्न गएका थिए । श्रेष्ठ उतैबाट मधेस प्रदेशका अदालत निरीक्षण गएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको हो ।

“प्रधानन्यायाधीशज्यू भवन उद्‌घाटन गर्न हेटौँडा जानुभएको थियो,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँ मधेस प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण काममा हुनुहुन्छ ।”

प्रधानन्यायाधीशसहित सँगै गएका मुख्यरजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल बुधबार अपराह्न फर्किएका छन् ।

रिटकर्तामध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी असंवैधानिक नियुक्ति सुनुवाइमा न्यायिक नेतृत्वले उदासिनता देखाएको आरोप लगाउँछन् । “असंवैधानिक ढंगले नियुक्त  भएका व्यक्तिहरूको आधाभन्दा बढी कार्यकाल बितिसक्यो, त्यस्तो नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ नगर्नुले गैरसंवैधानिक नियुक्तिले निरन्तरता पाउने देखियो,” त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग भने ।

उनको जिकिर छ, “गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जोडिएको ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा’लाई पेसी पनि तीन महिनापछि सार्नु भनेको के हो ? यसले असंवैधानिक नियुक्ति भएकाहरूलाई कार्यकाल पूरा गर्ने ‘न्यायिक सुविधा’ दिएको तथ्य स्थापित हुन्छ ।”

उनले संविधानमाथि आक्रमण भइरहेका बेला लोकतन्त्र रक्षा र प्रवर्धन गर्ने संस्थाहरूमाथि गम्भीर अविश्वास बढिरहेको उल्लेख बताए । त्यसमाथि न्यायिक नेतृत्वले देखाएको शैलीले न्यायालयको पनि साख गिराएको उनको टिप्पणी छ ।

उनले असंवैधानिक नियुक्तिकै कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको त ‘ग्रेड घटुवा’ हुने अवस्था आएको तर अहिले प्राविधिकरूपमा मात्र जोगिएको उल्लेख गरे । "यस्तै कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै हाम्रो छवि ‘डाउन’ भएको छ," उनले भने ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिकरूपमा गम्भीर मामिलालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गम्भीर रूपमा नलिनु र सुनुवाइ नहुनु अर्को गम्भीर प्रश्न भएको उनको तर्क छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले यो रिटविरुद्ध ‘खेल’ खेलेका थिए । २०७८ फागुन १ गते राणाविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोग दर्ता भएसँगै निलम्बित भए, त्यसपछि मात्र रिटमा पेसीमा चढेको हो ।

यतिखेर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई त्यो मुद्दा अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । “गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा अन्य अंगबाट उपचार सम्भव छैन । तर, न्यायालयको जुन शैली देखिएको छ, यो संवैधानिक न्यायिक मर्म अनुकूलको भएन,” वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, “यस्तै कामबाट अदालतले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने हो ।” 

२०७७ मंसिर ३० मा आएको अध्यादेशविरुद्ध पुस १ मा रिट दर्ता गर्दै संवैधानिक परिषद् बैठकबाट भएको नियुक्ति सिफारिससमेत खारेज गर्न माग गरिएको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पहिलोपटक दायर गरेका रिटलाई नै मुख्य रिट मानेर अन्य रिट लगाउमा राखिएको छ ।

अधिवक्ता अर्यालसहित, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेल, समृत खरेलसहितले रिट दायर गरेका थिए । मुख्य रिटकर्ताको रूपमा अधिवक्ता अर्यालले समन्वयको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएका छन् । 

तर, राणा बाहिरिएपछि पनि न्यायालयमा सुधार नआउँदा आफैँ लज्जित हुनुपरेको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ । 

“चोलेन्द्र प्रवृत्तिविरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । आन्दोलनको मोर्चामा हामी हुँदा यतिखेर न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानन्यायाधीशसहितले इजलास बहिस्कार गरेर साथ दिनुभएकै हो,” अधिवक्ता अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “तर, चोलेन्द्र गएपछि पनि त्यही प्रवृत्तिले अदालतमा निरन्तरता पाउँदा हामी लज्जित छौँ ।”

उनको भनाइमा, ‘‘चोलेन्द्र शमशेर न्यायालयबाट हटेपछिका प्रधानन्यायाधीशलाई ‘चोलेन्द्रजस्तै चोलन्द्रका उत्तराधिकारी’ भन्ने नागरिक टिप्पणीले लज्जित बनाएको छ । सर्वोच्चबाट संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली अनुरूप पनि सुनवाइ अघि बढाइएन ।’’

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीले संवैधानिक विषयमा प्रश्न उठाउँदै परेका संविधानको धारा १३३ अनुरूपका रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश वा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी सात दिनभित्रै विपक्षीको लिखित जवाफ माग्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

लिखित जवाफसँगै विषयको गाम्भीर्यका आधारमा निर्णयका कागजात झिकाउने र शीघ्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरे पनि ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा भने त्यस्तो हुन नसक्नु आफैँमा रहस्यमय रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।