काठमाडौं । एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटन, अर्कोतिर अध्यादेश जारी गर्दै २०७७–२०७८ मा संवैधानिक अंगमा भर्ती गर्ने खेल रह्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको । दुईचोटि गरी ५२ पदाधिकारी भर्ती भए, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई भागबन्डा पुर्‍याउँदै ।

भागबन्डामै राणाले भतिजा मात्र होइन, पीएकै आमालाई समेत नियुक्त गर्न भ्याए । तिमिल्सिनाले भाइलाई नियुक्ति दिलाएपछि विवादित बनेका थिए ।

झन् ओलीले राणाकालीन हुकुमी शैलीमा कार्यकर्तादेखि मनलाग्दी ढंगले ‘आफ्ना मानिस’ भर्ती गरेकै हुन् । संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक भर्ती गरिएपछि तिनको वैधतामाथि निरन्तर प्रश्न गरिँदै आएको छ ।

संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । भूमिगत शैलीमा नियुक्त ती पात्रको संविधानतः संसदीय सुनुवाइ समेत भएको छैन । तिनको योग्यता, क्षमता, दक्षतामा प्रश्न उब्जने नै भयो ।

दुवैचोटिका नियुक्ति ‘असंवैधानिक’ भएको जिकिरसहित रिट दायर गरियो । तर, भाग पाएका तत्कालीन राणाले रिटविरुद्ध अनेकन् षड्यन्त्र, जालझेल रचे, राणाकालीन शैलीमा । 

भागबन्डाका क्रममा मन्त्री समेत खोजेपछि अन्ततः राणा स्वयंविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरियो । एमालेसँग गला मिलाएका राणाविरुद्धको महाभियोग पनि झेली खेलमै पर्‍यो ।

अब त सुनुवाइ होला कि !
सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रिट भोलि (बुधबार)का निम्ति पेसी तोकिएको छ । यो १०औँ पेसी हो । १० मध्ये ६ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो । अन्तिमपटक गएको मंसिर २० गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । त्यसअघि, ०८० भदौ १७, ०७९ फागुन ३ मा पनि यो रिट लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र अधिकार) ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि संवैधानिक परिषद् बैठकबाट ३६ पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो ।

सिफारिस भएका मध्ये चारजनाको शैक्षिक योग्यता समेत नपुगेपछि शपथ लिन पाएनन् । अर्थात्, शैक्षिक योग्यता समेत हेर्न असमर्थ संवैधानिक परिषद्ले तिनको ‘नेकिवधि’ केलाउने कुनै सम्भावना थिएन, किनभने त्यससम्बन्धी काम–कारबाही नै भूमिगत शैलीमा गरिएको थियो ।

त्यो दिनको बैठकपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मिडियालाई परिषद्बाट कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए ।

पछि संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन अध्यादेश संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ०७७ पुस १ मा रिट दायर गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर ०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, त्यसपछि भूमिगत शैलीमा नियुक्त पात्रहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाइयो । प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा भएपछि सुनुवाइ हुने कुरै भएन ।

अनि, सिफारिसपत्र संसद्‌मा पुगेको ४५ दिन पूरा भएलगत्तै ०७७ माघ २१ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

रिटविरुद्धको खेल
०७७ पुस १ मा दायर रिटमा पुस ३ गतेको पेसी तोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा त्यो रिट त्यस दिन हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । पुस १७ मा अर्को पेसी तोकियो । पुस १७ मा रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्‍यो । अनि, एकैपटक आठ महिनापछि अर्थात् ०७८ भदौ ११ का निम्ति पेसी तोकिएको थियो ।

सोही वर्ष फागुन ११ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भयो । सो अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पनि पेस गरियो, स्वीकृत भएन ।

संसद्बाट स्वीकृत नभएपछि निष्क्रिय अध्यादेश ओली सरकारले ०७८ वैशाख २१ गते पुनः जारी गर्‍यो । अघिल्लो अध्यादेशले गरेका काम पनि कानुनबमोजिम मानिने गरी त्यसमा बचाउ गरियो ।

अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट अर्थात् ०७८ वैशाख २६ मा संवैधानिक आयोगमा थप २० पदाधिकारी सिफारिस गरियो । ०७८ जेठ ८ मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे ।

०७८ जेठ ३० मा अधिवक्ता अर्यालले पूरक रिट दायर गरी सिफारिस बदर गर्न माग गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ नहुँदै ०७८ असार १० गते २० पदाधिकारी नियुक्त गरियो ।

०७८ असार २८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । परमादेशसँगै असार २९ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

०७८ असार ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश खारेज भयो । अध्यादेश खारेज भएपछि नियुक्ति पनि बदर हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अर्यालले अर्को पूरक निवेदन दिए । त्यसमा पनि सुनुवाइ भएन, किनभने प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा चोलेन्द्रशमशेर नै थिए ।

पूर्वनिर्धारित पेसीअनुसार सोही वर्ष भदौ ११ मा संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ भयो । बहसका क्रममा अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंले भाग लिँदै नियुक्तिमा सामेल भएका कारण उनको नेतृत्वमा निष्पक्ष सुनुवाइ हुन नसक्ने जिकिर गरे । राणाले इजलासमै अर्को सुनुवाइमा आफू अनुपस्थित हुने र वरिष्ठतम् न्यायाधीश नेतृत्वको इजलासले सुनुवाइ गर्ने बताए । अर्को पेसी भदौ १८ का निम्ति तोकिएको थियो ।

तर, ०७८ भदौ १६ मा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै अर्को रिट दायर गरे । उक्त रिटमाथि सुनवाइ गर्ने जिम्मेवारी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पर्‍यो ।

भदौ १७ मा उनको इजलासले निवेदनकर्ता रेग्मीले सुनुवाइमाथि प्रश्न उठाएको जिकिर गर्‍यो । ती प्रश्नको सम्बोधन नगर्दासम्म संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासबाट अवरुद्ध गर्ने अनौठो खेल समेत देखापर्‍यो, संवैधानिक अंगमा भर्ती प्रकरणमा ।

पाँच न्यायाधीशको इजलासमा जारी सुनुवाइ एकल न्यायाधीश फुयालको इजलासले रोकेपछि न्यायिक र गैरन्यायिक क्षेत्रमा सनसनी मच्चिएको थियो । फुयाल, ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै महान्यायाधिक्तामा नियुक्त भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता बनेको केही समयमै सर्वाेच्चको न्यायाधीश बनाइएको थियो ।

फुयालकै आदेशबाट भदौ १८ को संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रभावित भयो । भदौ २० मा अधिवक्ता अर्यालबाट अदालतले आफँै सरोकारमा लिएर ‘सुमोटो’ सुनुवाइ गर्नेसम्बन्धी निवेदन पर्‍यो ।

भदौ २८ मा अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ सुचारु गर्न अर्को पूरक निवेदन दायर गरे । ०७८ असोज ६ मा रेग्मीको रिटको सुनवाइमा सहभागी हुन पाऊँ भन्दै अर्यालले अर्को निवेदन दिए । सबै निवेदन थन्कँदै गए, ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ भएन ।

०७८ फागुन १ गते राणाविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । ०७८ चैत ९ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबाट नियुक्ति पदाधिकारीको पनि नामनामेसी खुलाई विपक्षी बनाउने आदेश गर्‍यो ।

त्यही इजलासबाट न्यायाधीश फुयालको इजलासद्वारा अन्तरिम आदेश जारी भएको डा. रेग्मीको विचाराधीन रिट खारेज गरियो । रेग्मीको रिट खारेज हुनु भनेको न्यायाधीश फुयालको आदेशमा ‘कैफियत’ थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सँगै इजलासले अर्यालसहित अध्यादेशविरुद्ध परेका सबै रिट लगाउमा राखी एकसाथ सुनुवाइ गर्ने र अग्राधिकार प्रदान समेतको आदेश जारी गर्‍यो ।

०७९ असार ८ गते संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । 

त्यसपछि ०७९ फागुन ३, ०८० भदौ २७ र ०८० कात्तिक २० मा पेसी चढेको उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । सर्वोच्चबाट सुनुवाइ सरिरहँदा ‘असंवैधानिक नियुक्ति’ भनिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तीनवर्षे जागिर पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।