बालकुमारी घटनामा मुख्य कमजोरी करार गरिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाबाटै नैतिकता प्रदर्शन हुन्छ या बर्खास्त गरिन्छ भन्ने यतिखेर बहुचासोको विषय बनेको छ । 

छानबिन समितिले ज्वालाकै बढी कमजोरी देखाउँदै गृहमन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रतिवेदन पुगिसकेको छ । तैपनि मन्त्री ज्वालाबाट ‘उचित नैतिकता’ प्रदर्शन भएको छैन ।

छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै सदनमा आइतबार मन्त्री ज्वालाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उठिसकेको छ ।  यदि उनले सहज नैतिकता प्रदर्शन नगरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले तिनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि सांसदहरुबाट उठिसकेको छ ।

आइतबार संसदीय प्रश्नोत्तर हुँदैगर्दा छानबिन प्रतिवेदन ‘हेर्न नभ्याएको’ जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सदनबाट उम्किएका छन् । 

तैपनि अध्ययनपछि आवश्यक कारबाही गर्ने आश्वासन दिन भने दाहाल चुकेनन् ।  यद्यपि उनी प्रशासक तथा सुरक्षाकर्मीमाथि उतिबेलै कारबाही भएको देखाउन पछि परेनन् ।  उनको त्यो अभिव्यक्तिसँगै मन्त्रीलाई चाहिँ जोगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका यथावत् छ ।

त्यो दिन ‘भीआईपी’ कोटीका मन्त्री ज्वालाको ‘सवार’, त्यो रुटमा नभएको भए, सायद दुई युवाको अकालमा ज्यान जाने थिएन ।  भीडभाड र प्रर्दशन भइरहेकै तनावग्रस्त बालकुमारीमा झण्डा हल्लाउँदै मन्त्री ज्वाला ‘सवार’ भएपछि अनपेक्षित घटना हुन पुग्यो । जहाँ गत पुस १३ मा दुई युवाको ज्यान गएको थियोे ।

ज्वाला सवार ल्यान्डक्रुजर प्राडो जलाएपछि बालकुमारी क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो, जहाँ गोली चल्यो । त्यसले दुई युवाको ज्यान गयो । उक्त घटना छानबिन गर्न गठित समितिले डेढ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

छानबिन प्रतिवेदनले मन्त्री ज्वालालाई दोषी देखाउँदै भनेको छ, ‘मन्त्री ज्वालाले खेलाँची गरी उल्टो दिशाबाट जानै नहुने ठाउँमा पुगी गल्ती गर्नुभएको छ ।’

अर्थात् उक्त घटना हुनुमा मन्त्री ज्वाला पूर्णतः जिम्मेवार छन् ।  मन्त्री ज्वाला आफ्नै पार्टीका कार्यक्रममा मन्त्रीको झण्डावाल सवारी साधन प्रयोग गरेर हिँडे, त्यो पनि आफू हिँड्ने रुटबारे सुरक्षा निकायलाई कुनै जानकारी नगराइकन । उनले न पार्टीको कार्यक्रममा जाँदा सूचना दिए, न फर्कदा नै ।

पहिलो त, मन्त्री र उनका पीएसओले सुरक्षा निकायलाई ‘रुट’बारे पूर्वजानकारी नगराउनु र दोस्रो, भीडभाडयुक्त प्रदर्शनी थलो हुँदै हिँड्नुको दोष मन्त्रीले नै लिनुपर्छ । बालकुमारी घटनामा प्रशासन÷सुरक्षा निकाय अधिकारीहरु कारबाही परिसकेका छन् । 

मन्त्रीहरु भीआईपीभित्र पर्छन् । अनि भीआईपी सवार ‘फिल्ड’को वस्तुस्थिति र ‘रुट क्लियर’ रहेको स्थितिमा मात्र मन्त्रीको सवारी चल्छ ।  कुनै गतिरोध वा अवरोध छ भने त्यो ‘क्लियर’ गराउँदै सवारी चलाउनु सम्बन्धित जिल्ला प्रहरीको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।

त्यसअतिरिक्त भीभीआईपी कहीँ कतै ‘सवार’ हुनुअघि सुरक्षा ‘गाइडलाइन’ पालना गर्न बाध्य पारिनुपर्छ । उनीहरु विना सूचनामा कतै हिँडेमा हुन सक्ने सम्भावित घटना या दुर्घटनाको जवाफदेही स्वयम् मन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई जथाभावी जहाँसुकै झण्डावाल फर्फराउँदै हिँड्ने प्रवृत्ति रोक्नेमा पनि सचेत गराइनुपर्छ । किनभने हामीकहाँ मन्त्रीको तुजुक प्रदर्शन गर्न अनुचित र अनावश्यक थलोमा ‘सवार’ पनि झांगिएकै छ ।

बालकुमारीको तनावग्रस्त क्षेत्रमा मन्त्री ज्वाला जानै नहुने थलोमा मन्त्री झण्डा हल्टाउँदै हिँडेकै कारण हिंसात्मक घटना हुन पुगेकै हो । उनको लापरवाही दुई युवाको ज्यान गएको सवालमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ, राज्यको जिम्मेवार पदाधिकारी भएका नाताले पनि ।

विगतमा पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुबाट नैतिकता प्रदर्शन भएका उदाहरणहरु हामीसँग प्रशस्त छन् ।  बंगलादेश अध्ययन गर्न गएका हाम्रा चेलीविरुद्ध अनुचित शब्द प्रयोग गरेसँगै विवादित बन्न पुगेका शेरबहादुर तामाङले नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको धेरै समय भएको छैन ।

पञ्चायतकालमा पनि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरुबाट नैतिकता प्रदर्शन भएकै हुन् ।  २०३० असार २४ को मध्यरातमा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिए, त्यो मध्यरातमा विष्टले आगो लगाएका त थिएनन् । 

सिंहदरबार जे–जसरी जले पनि ‘जल्नु’ को नैतिकता आफैँले लिए ।  अनि विष्टले चार दिनपछि राजीनामा दिए । उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग कतै पनि उठेको थिएन । २०४४ फागुन २९ का दिन दशरथ रंगशाला फूटबल खेल हुँदै भागदौड चल्यो, जहाँ ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । 

उक्त घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री केशरबहादुर विष्टलाई दोषी देखायो । 

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । विष्टद्वय घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता नभए पनि जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।  फरक यत्ति हो, कीर्तिनिधि विष्टले तत्कालै राजीनामा दिएका थिए भने केशरबहादुर विष्टले चाहिँ लम्साल प्रतिवेदनपछि मात्रै । 

अर्थात्, केशरबहादुर विष्टले घटनाको ७० दिनपछि दिएको राजीनामा दरबारबाट स्वीकृत भएको थियो । राजनीतिकर्मीले नैतिकता प्रदर्शन नगर्ने हो भने अरुलाई प्रश्न गर्ने हक गुमाउनेछन् । त्यसको भार मन्त्रिपरिषद्लाई पर्नेछ । लोकतन्त्र र गठबन्धनकालमा ‘नैतिकहीन’ छूट कसैलाई छैन, हुँदैन पनि । यदि मन्त्रीमा ‘नैतिक चेत’ विद्यमान रहेन या भएन भने प्रधानमन्त्रीले नै ‘एक्सन’ लिनुपर्छ ।