काठमाडौं । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा आश्वासन कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम निरन्तर दुईतीन आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने समस्या देखिएको पनि बताए ।

राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज, अभिलेखहरू कुन–कुन हुन्, तिनीहरूको कसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म ठोस नीति र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था नरहेको उनले उल्लेख गरे ।

“...कतिपय कार्यक्रमहरू बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने तर सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रम नपर्ने अवस्था पाइयो,” उनले भने, “राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज, अभिलेखहरू कुन–कुन हुन्, तिनीहरूको कसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म पनि ठोस नीति र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था देखिएन ।” न्युज एजेन्सी नेपाल