काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लक्ष्यअनुसारको आम्दानी र खर्च गर्न नसक्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो वर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरू जस्तै लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च गर्न नसक्ने बताए ।

उनले विनियोजन गरेको कुल बजेटमा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घटाएर संशोधन लक्ष्य राखेका हुन् । त्यस्तै, राजस्व गत वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भए पनि यो वर्षको लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिएको पनि मन्त्री महतले बताए ।

चालु वर्षमा कुल १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च आम्दानी र खर्च गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यो विनियोजन बजेटको ८७.३८ प्रतिशत मात्र हो ।

राजस्व तथा आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र यी दुई शीर्षकबाट उठाउन सक्ने अनुमान गरेको छ । यो अनुमान मात्र भएकाले लक्ष्य प्राप्त नहुन पनि सक्छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक ऋण आर्जनमा पनि संशोधन गरिएको छ । वैदेशिक अनुदान ४९ अर्बबाट घटाएर ४० अर्बमा झारिएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब १२ अर्ब लिने लक्ष्य राखिएको भए पनि एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक आउने अनुमान गरिएको छ ।

६ महिनामा सरकारले विनियोजन गरेको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ चार खर्ब ४३ अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल चालु खर्च लक्ष्यको ३८.८० प्रतिशत हो ।  गत वर्षको ६ महिनामा पनि चालुतर्फ विनियोजन गरेको बजेटको ३८.४७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

चालु वर्षको ६ महिनामा विकासतर्फ विनियोजनमध्ये १६.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २६.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत खर्च हेर्दा विकासे मन्त्रालयभन्दा प्रशासनिक कामकाज बढी भएका मन्त्रालयमा बढी खर्च भएको देखिन्छ । 

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिशतको हिसाबमा ६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयको विनियोजन बजेटमध्ये ८० प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि चालु वर्षमा सात अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पाँच अर्ब ७१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विनियोजन बजेटमध्ये ४९.६३ प्रतिशत, रक्षाले ४६.६३ प्रतिशत र गृहले ४०.८१ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, अर्थ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, युवा खेलकुद र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने खर्चमा उलेख्य वृद्धि गर्न नसकेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा कम खर्च अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यो मन्त्रालयले विनियोजन बजेटमध्ये ९.९० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, पुस मसान्तसम्म चार अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको गृह मन्त्रालयले भने प्रशासनिक खर्चमा नै ४०.८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गृह प्रशासन सञ्चालनका लागि पुस मसान्तसम्म ७९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।