काठमाडौं । सांसदहरुले नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) माथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा एनजीओ तथा आईएनजीओमाथि उनीहरुले गम्भीर आरोप लगाएका हुन् ।

सांसदलहरूले गम्भीर आरोप लगाइरहँदा एनजीओ तथा आईएनजीओको नियमन गर्दै आएको समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र सचिव बैठकमा उपस्थित थिए । 

सांसदहरुले लगाएको आरोपलाई उनीहरुले ‘झुठ’ भन्न सकेनन् । बरु उनीहरूले सांसदहरूले लगाएको आरोपलाई बलपुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिए । बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले समाजकल्याण परिषद् भ्रष्टाचारको अखडा बनेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

उनीहरूले समाज कल्याण परिषद्माथि कडा नियमनको मागसमेत गरेका थिए ।  बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले सरकार सञ्चालनमासमेत एनजीओ र आईएनजीओको संलग्नता रहेको आरोप लगाए । 

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न गरे, “सरकारको मातहतमा एनजीओ/आईएनजीओ चल्छ कि एनजीओ/आईएनजीओको मातहतमा सरकार चल्छ ?”

उनी यत्तिमै रोकिएनन् । थप आक्रोसित हुँदै उनले भने, “सांसद खरिदबिक्रीदेखि धर्म परिवर्तन गराउने र समाजमा द्वन्द्व बढाउने काम एनजीओ/आईएनजीओहरूबाट भएको छ । यसको रेगुलेसन आवश्यक छ ।” 

बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि एनजीओ/आईएनजीओहरूको नियमन गर्नुको विकल्प नरहेको जनाए । लोकतान्त्रिक प्रकृयामा संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नरहने भन्दै उनले नियमन अति आवश्यक भएको तर्क समितिमा राखे । 

“प्रोजेक्टमा डुप्लिकेसन छ । एनजीओहरू ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा भन्दा पनि सहज हुने सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन्, यसमा समन्वय हुनुपर्छ,” उनले भने, “प्रयोग भन्दा एनजीओ/आईएनजीओहरूको दुरूपयोग बढेको छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले रूस र भारतको उदाहरण दिँदै एनजीओलाई लगाम लगाउन सरकारले ढिला गरेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे । उनले भारतले सन् २००९ सम्म २० लाख एनजीओलाई लगाम लगाएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । 

एनजीओहरूमा विदेशी फाउण्डेसनबाट सीधै रकम आउँदा समस्या भएकोले र पैसा दिनेहरूको पृष्ठभूमि परीक्षण गर्ने परिपाटी नहुँदा विभिन्न समस्या भइरहेको जिकिर उनले गरे । 

“एकदमै कन्ट्रोल मेकानिजमबाट नजाने हो भने समाज कल्याण परिषद् भ्रष्टाचारको अखडा बन्नेछ, जहाँ मानिसहरूले रजाइँ गर्न पाउँछन्,” सांसद झाले बैठकमा भने, “धार्मिक, एन्टिगभर्मेन्ट, आन्तरिक कलह निम्त्याउने क्षेत्रमा अहिले बजेट आइरहेको छ । हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ ।”

सांसद राजनकुमार केसीले पनि पवित्र उद्देश्य राखिएर स्थापना भएको समाजकल्याण परिषद् डलर खेती गर्नेहरुको अखडा बन्दै गएको भाष्य निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको बताए । एनजीओका कारण समाजमा असर परेको र धर्म, परम्परा तथा सामाजिक एकता भाँड्ने गतिविधि पनि एनजीओ/आईएनजीओहरूको माध्यमबाट हुन थालेको भनाई उनको थियो । 

“प्रपोजल राम्रो लेखेर पठाउने मान्छे खोज्यो र पठायो । पैसा ल्यायो अनि खाने प्रचलन बढेर गयो,” उनले भने, “मन्त्रालयको भन्दा पनि एनजीओ/आईएनजीओको बढी बजेट ! हामीले के गर्न खोजिरहेका छौं ?”

‘एनजीओले परनिर्भरता बढायो’

समाज कल्याण परिषदले अनुमति दिएपछि मात्र एनजीओ र आईएनजीओहरूले नेपालमा काम गर्न पाउँछन् । एनजीओ र आईएनजीओहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष नेपालमा खर्च गर्ने बजेट परिषद्बाट स्वीकृत गराउनु पर्छ । 

परिषद् भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । तर, समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालको गुनासो थियो, “समाज कल्याण परिषद्ले मन्त्रालयको सचिवलाई चिन्दैन ।” 

परिषद्ले मनमौजी तरिकाले काम गरिरहेको आरोप उनको थियो ।   परिषद् र मन्त्रालयबीच समन्वयका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति रहने गरेको उनले सुनाए । साथै उनले परिषद्लाई मन्त्रालय मातहत ल्याउन वर्तमान कानुन संशोधन गर्नुपर्नेसमेत बताए । 

कानुन संसोधनका लागि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जानकारी उनले दिए ।

वर्षमा ६२ अर्ब भन्दाबढी रकम एनजीओले दातृ निकायबाट नेपाल भित्र्याउने गरेको भन्दै उनले अघिल्लो वर्ष मात्र एनजीओहरूले विदेशी निकायबाट परिषद्सँग समन्वय नगरी सीधै ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख नेपाल भित्र्याएको उल्लेख गरे । 

उनले एनजीओको नियमन अहिलेको अवाश्यता भएको जनाए ।  बैठकमा सहभागी अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले एनजीओ तथा आइएनजीओहरू राष्ट्रिय विकास प्रयासमा साझेदारीको रुपमा ल्याउने गरिएको बताए । 

पूँजी तथा प्रविधि भित्र्याउने र प्राविधिक रूपमा राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ एनजीओ तथा आईएनजीओ भित्र्याउने गरिएको उनले उल्लेख गरे । उनले जति अनुदान र सहायता आएको छ त्यो लागतको हिसाबले प्रभावकारी छ÷छैन भन्ने अहिले जल्दोबल्दो विषय भएको स्पष्ट पारे । साथै, एनजीओमाथि ‘डिपेन्डेन्सी’ बढेको उनले स्वीकार गरे । 

“कार्यालय प्रमु्खहरूले दुर्गम ठाउँमा कार्यक्रम राख्दा जनसहभागिता जुटाउनै गाह्रो हुने गरेको सुनाउँछन् । उहाँहरू ‘एनजीओबाट कार्यक्रम राखे भत्ता दिन्छ हामीले दिन सक्दैनौं र मान्छेनै आउँदैनन्’ भन्नुहुन्छ,” उनले अनुभव सुनाए । 

धेरै पैसा आए पनि एकै र सामान्य विषयमामात्र पैसा आउने प्रचलन बढेको उनले बताए । “हेल्थ सेक्टरबाहेक अन्य क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै ठूलो रकम एनजीओको माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको देखिन्छ,” उनले भने । 

उनले अनुगमन प्रभावकारी नभएको र यसरी भित्रने रकम प्रयोग उचित तरिकाले हुन नसकेको उल्लेख गरे । 

मन्त्रालयको भन्दा एनजीओ/आइएनजीओहरूको बढी बजेट 

समाजकल्याण परिषद्को अध्यक्ष महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नगारिक मन्त्री रहने व्यवस्था छ । 

बैठकमा अध्यक्षको हैसियतमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नगारिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य उपस्थित थिए । 

मन्त्री आचार्य पनि परिषद् र एनजीओ/आईएनजीओको कामप्रति सन्तुष्ट देखिएनन् । उनले परिषद्को सुधार गर्न लागिएको बताए । परिषद्मा मन्त्रालयको कुनै हस्तक्षेप नभएको जनाउँदै उनले ऐन संशोधन आवश्यक भएको जिकिर गरे । 

“परिषद्ले गरेको काम सुधार गर्न र समाज कल्याणका काम कसरी हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न विशेष अदालतको पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाएका छौँ, रिपोर्ट केही दिनमा आउँछ,” उनले भने, “परिषद्को काम सन्तुष्टजनक छैन । राज्यले प्राथमिकता तोक्नु छ ।”

मन्त्री आचार्यले एउटै आईएनजीओले एकै पार्टनर एनजीओ बनाएर काम गरेको भन्दै मन्त्रालयको बजेटभन्दा तीन गुना बढी रकम एउटै आईएनजीओले खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।  एक अर्बको कार्यक्रम आए २० करोड प्रशासनिक खर्च देखाएर वास्तविक काम गर्ने प्रचलन हराउँदै गएको भनाई उनको थियो । 

ठूला आईएनजीओले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सधैी काम गर्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।