काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू परेको बताएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको बताए । 

संघीयता कार्यान्वयनपश्चात हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्नेसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको बताए ।

उनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँट गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने÷दिने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएको पनि बताए ।