site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
‘पार्टीको सभामुख’बाट संसद् प्रभावकारी हुँदैन
Sarbottam CementSarbottam Cement

संसदीय काम–कारबाही यति निराशाजनक छ कि जो कोहीले प्रश्न उठाइरहेकै छन् । 

एक वर्षका दुईवटा अधिवेशन हेर्ने हो भने हो निश्चय नै पीडादायी हुन्छ । त्यति लामो समय चलेका दुईवटा अधिवेशनमा एउटा विधेयक पारित हुनु, सरकारलाई प्रश्न सोध्न सांसद उत्साहित नहुँदा संसदीय अभ्याससँग खिन्न हुनुपर्ने स्थिति छ ।

पहिलो त, संसद्लाई हेर्ने दृष्टिकोणमै निर्भर गर्छ ।  कतिपय दलले संसद्लाई ‘सरकार उत्पादन गर्ने थलो’बाहेक अरु काम पनि गर्न सकिन्छ भनी ठानेकै पाइँदैन । यो फेरि नयाँ रोग होइन, पुरानै हो । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

त्यसअतिरिक्त सरकार निर्माण भएपछि संसदलाई घाँडो ठान्ने प्रवृत्ति पनि नयाँ होइन ।  यसखाले प्रवृत्ति निरन्तर छ । विशेषगरी जो सत्तामा पुग्छ, त्यसले त्यसरी नै सोच्छ । यता, संसद्को प्रभावकारिता संसद्का नेता, सभामुखको सोच र क्रियाकलापमा निर्भर गर्छ । 

यतिखेर के देखिएको छ भने जो सभामुख हुनुभएको छ, उहाँ लामो संसदीय अनुभव बोकेकोे मानिस हुनुहुन्न । दोस्रो, संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सचिव तथा संसद्का महासचिव नियुक्तिमा गडबडी छ । 

Global Ime bank

संसदीय अभ्यासमै पोख्त भएका मानिसलाई नियुक्ति नगरिँदा पनि समस्या पैदा भएको छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा कस्तो मानिस लग्ने र लगिएको मानिसबारे पृष्ठभूमि बताउनु पनि जरुरी ठानिँदैन ।

संसदीय अनुभव र ज्ञान नभएका मानिसलाई सचिव–महासचिव बनाउँदा त्यसको प्रभाव पनि संसदीय अभ्यासमा पर्छ ।  तिनलाई नै सिकाउन समय खर्चनुपर्दा समयका संसद्लाई असर गर्छ । संसदीय कामको क्षण–क्षणको महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ढुंगाना शैली उपयुक्त
यथार्थमा र मेरो अनुभवले के भन्छ भने २०४८–२०५१ ताकाको संसद् जस्तो प्रभावकारी कहिल्यै भएन ।  वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो खास्साको संसदीय अभ्यास थियो । संसद् त्यस्तै हुनुपर्छ, जुन त्यो पहिलो संसदीय कालखण्डमा थियो ।

त्यो संसद्ले सरकारलाई निर्देशित र निगरानी गर्ने सामर्थ्य राख्थ्यो ।  सरकारका मन्त्रीहरु पनि जवाफदेही र गम्भीर देखिएका थिए । सांसदहरु पनि यथार्थमा गम्भीर थिए । 

त्यतिखेर सभामुख दमननाथ ढुंगाना हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण संसद् बढी क्रियाशील बनेको हो । उहाँको क्रियाशीलता यति बढ्यो कि उहाँ आफ्नै पार्टी कांग्रेसमा बढी आलोचित हुन पुग्नुभयो ।

त्यो अभ्यासले के देखाउँछ भने सभामुख पार्टीप्रति बढी बफादार भएमा संसद् प्रभावकारी हुँदैन, ढुंगाना पार्टीप्रति होइन कि संसद्प्रति बढी प्रभावकारी हुनुभयो ।  सभामुख पार्टीप्रति बफादार भईदिँदा पार्टीकै हितका निम्ति मात्रै काम गर्न पुग्छन् ।

ढुंगाना, तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाटै सभामुख बन्नुभएको थियो ।  उहाँले संसद्मा निष्पक्ष भूमिका देखाउनुभयो, जुन सत्तारुढ कांग्रेसलाई जँचेन । प्रतिपक्षलाई बढी भूमिका दिएकामा कांग्रेसभित्र उहाँ बढी नै आलोचित बन्न पुग्नुभएको थियो ।

उहाँको भनाइ के थियो भने ‘सत्ता : सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको हुनुपर्छ’ त्यो मान्यताकासाथ सभामुख अघि बढेकै कारण संसद् प्रभावकारी बन्यो ।  त्यो पृष्ठभूमि हेर्दा सभामुख पार्टीभन्दा माथि उठ्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । सभामुख भएपछि आफू निर्वाचित भएको पार्टीसँग पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नुपर्छ, त्यो देखावटीमात्र होइन कि मानसिक रुपले नै ।

सभामुख भएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिने चलन त छ ।  तर त्यो ‘कर्मकान्डी सम्बन्ध विच्छेद’ जस्तै मात्र देखिएको छ ।  ढुंगानापछिका सभामुख सुवास नेम्वाङ नै हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्र पौडेलको भूमिका पार्टीभन्दा माथि उठ्न नसकेको र विवादित थियो । कुनै प्रभावकारी भूमिका थिएन । 

त्यस्तो होइन कि व्यवहारिक र हरेक क्रियाकलापमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको देखाउन सक्नुपर्छ । सभामुखले ठान्नुपर्छ कि संसदीय कर्म सबभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, म पूर्णतः यसैमा समर्पित हुन्छु ।  किनभने संसद् भनेको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने, शासकीय कामका निम्ति विधि बनाउने, निगरानी गर्ने थलो हो । 

सभामुखले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात् नगरेसम्म संसदीय अभ्यास दर्बिलो हुनै सक्दैन ।  हालका सभामुख देवराज घिमिरे व्यक्तिगत रुपले नरम देखिनुहुन्छ ।  तर, संसदीय कर्ममा उहाँको प्रभावकारिता देखिएको छैन । 

यदि उहाँले सभामुखको वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने दलसँग साँच्चिकै सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ र संसद्का च्याम्बरमा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले घेरिनु हुँदैन । उहाँ दलीय आधारमा र आफ्नै दलप्रति बफादार हुनुभयो भने संसद् प्रभावकारी हुनै सक्दैन । 

आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दलले के चाहन्छ र त्यही गर्नेतिर सभामुख लाग्नुभयो भने त्यसले असर गर्छ नै । जब २०५१ मध्यावधि चुनावपछि त्रिशंकू अर्थात् ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ बन्यो, त्यसपछि संसद् तथा सांसदको गरिमामा आँच आउन थाल्यो । 

त्यही कालखण्डमा संसदीय अभ्यास लिकभन्दा बाहिर गएको हो । त्यसयता भन्ने हो भने अझै सुदृढ हुन सकेको पाइँँदैन । 

सरकारी मानसिकता : संसद् छल्नु

सरकारसँग विधेयकका निम्ति निरन्तर ताकेता गरिरहनुपर्छ ।  सरकारले स्वतःस्फूर्त काम दिने सम्भावना कम हुन्छ ।  सरकार विधेयक अघि बढाउन चाहँदैन र सकेसम्म जवाफ पनि दिनु नपरोस् भन्नेमा हुन्छ । 

दुईवटा अधिवेशनबाट एउटा विधेयक पारित हुनु भनेको संसद्को कमजोरी हो र सरकारको पनि ।  अर्काे त, गठबन्धन सरकारमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन किन गाह्रो हुन्छ भने पार्टीहरु सरकारमा जान्छन्, तिनीहरु सरकार चलाउन गएका हुँदैनन्, पार्टी चलाउन गएका हुन्छन् । 

तिनीहरु पार्टी चलाउन खातिर सहभागी भएका हुन् ।  त्यो अवस्थामा सरकार कसले चलाउने त ? सबै पार्टी चलाउनतिरै केन्द्रित सरकार कसले चलाउने त ?

झन् नयाँ पार्टीहरु पनि सरकारमा सामेल हुुनुको कारण पनि पार्टीलाई निर्माणलाई बल पुर्‍याउनु हो  ।  तिनको प्राथमिकता सरकार चलाउनेतिर त हुँदै हुँदैन ।  मूल प्रश्न यही हो, यसमा कोही घोत्लिएको पाइँदैन । तर सरकारका संलग्न पार्टीको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ ।

गठबन्धनका सरकार हुँदाका बखतमा यो रोग अलि बढी नै हुन्छ । कुनै अमुक पार्टी किन सरकारमा रहन चाहन्छ भने पार्टी निर्माणका लागि हो ।  राजनीतिक दलहरुका मुख्य नेताहरु मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा एक ठाउँमा नबसीकन हुँदैन । 

केही विधेयकहरु जस्तै निजामती सेवा, शिक्षा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप  आयोग जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन् ।  ती विधेयकका हकमा संसद्भित्रै तीव्रस्तरमा बहस तथा छलफल हुनुपर्ने थियो । 

तर, तिनमा संसद्भित्रभन्दा बाहिरै सहमति खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विधेयक संसद्भित्रै खुला बहस गरेर पारित गर्नुपर्ने थियो ।  कानुन निर्माण सांसदहरुको सार्वभौम अधिकार हो भनी स्वीकारिएको अवस्था छ । 

तर, हामीकहाँ कानुनका मूल मुद्दाहरुमा संसद्बाहिर अस्वस्थ अभ्यास गर्ने क्रम निरन्तर छ ।  जब कानुन निर्माणमा बाहिरी खेल हाबी हुन्छ, त्यस्ता कानुन बिग्रेका छन् ।  फेरि पछि संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था पनि नदेखिएको होइन ।

विधेयकका हकमा पार्टीले नै सांसदहरुलाई यसरी जानु भनी ‘निर्देशन’ दिने गर्छ ।  अनि त्यो निर्देशन सांसदले पालना गर्नैपर्छ, अझ यसकम अनुशासनकै विषय पनि बनाइन्छ ।  अनि संसद् र सांसदले सार्वभौम अधिकार तथा स्वविवेक कहाँ प्रयोग गर्न पाउँछन् र ? 

संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा सांसदहरुमा कुन्ठा पलाउँछ, त्यसो भए पार्टीले निर्णय लेओस् भन्दै पन्छाउने गरिन्छ ।  पार्टीले जथाभावी निर्देशन दिइरहँदा विधेयकप्रति सांसदहरुको कुन्ठाभाव बढ्दै जान्छ । 

संसद्भित्र हाबी त्यो प्रवृत्तिमा सुधारभन्दा झन् बिग्रेर गएको म पाउँछु, यो शून्यता बढेर गएको छ । शीर्ष नेता र सांसदहरुको उपस्थितिका सवाल विगतमा पनि समस्याकै रुपमा नदेखिएको होइन ।  सत्ता र विपक्षबीच गठबन्धन जोगाउने र भत्काउने खेल हाबी भएको छ । 

दलहरुबीच भत्काउने र जोगाउनेकै तल्लीनता बढेको छ । शीर्ष नेताहरु संसद्भन्दा त्यस्तै कर्ममा व्यस्त छन् । सांसदहरुलाई गम्भीर बनाउने भनेको संसदीय दल र तिनका नेताहरुले नै हो ।  संसदीय दल वा नेताहरु आफूहरुलाई जे लाभ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सचेत गराउँछन्, अरु सवालमा तिनको उपस्थिति न्युन छ ।

संसदीय अभ्यासका महत्वपूर्ण काम भनेको सार्वजनिक महत्व, ध्यानाकर्षण, संकल्प प्रस्ताव पनि हुन् । त्यसअतिरिक्त प्रश्नोत्तरले प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरुलाई संसद् र जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ । त्यस्ता काममा सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्षबाटै बढी जाँगर प्रदर्शन हुुनुपर्छ । 

विपक्षी दलहरुको सक्रियतामै संसद् प्रभावकारी हुने हो । 

जब प्रतिपक्षी भूमिका अन्यौलपूर्ण रहन्छ भने संसद् कसरी प्रभावकारी हुन्छ र ? पछिल्ला समयमा प्रतिपक्षी दलले जुन ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चुकेकै देखिन्छ । अबका अधिवेशनहरुमा विगतबाट पाठ सिक्दै यसपालि गल्ती नदोहोर्‍याउँलान् या यस्तै भूमिका निरन्तर रहन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिपक्षी मौनता

प्रतिपक्षी मौन रहनुका कारणहरु हुन सक्छन् । एउटा त बारम्बार सत्ता परिवर्तन भइरहनु पनि हो ।  सत्तारुढ दलमा तल–माथि भयो भने अर्काे सरकार निर्माण गर्न पाइन्छ भन्ने त छ नै ।  अर्काे प्रतिपक्षी दल पनि कुनै बखत सत्तारुढ भएकै हो, कतिपय निर्णयका चरणमा त उसको पनि सहभागिता रहेकै हुन्छ । 

कुनै विषय कोट्याउँदा आफू पनि जोडिइन्छ कि भन्ने भय रहन्छ नै ।  विशेषगरी अनियमितताका विषयमा कुनै न कुनै रुपले जोडिने अवस्था हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने संसदमा मानसिक रुपमा कोही पनि प्रतिपक्षी छैनन् । 

मानसिक रुपले सबै सत्तापक्ष । कोही पूर्णतः सत्तापक्ष, कोही सत्तापक्ष बन्न आतूर छन्, कोही आशावादी छन् ।  त्यसो हुँदा जबसम्म दरिलो प्रतिपक्ष हुँदैन, तबसम्म संसद् गतिशील हुनै सक्दैन । संसारभरिकै संसदीय प्रणाली हेर्ने हो भने प्रतिपक्षले संसद्लाई जीवन्त तुल्याउने गर्छन् । 

जुन सत्तापक्षले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अवसर दिन्छ, त्यही सत्तापक्ष जनताका माझमा लोकप्रिय हुन्छ ।

अर्काे पक्ष भनेको अनुभवी जो हुन्छन्, तिनीहरु सत्ता गएका बखतका कहीँ न कहीँ विवाद या मुद्दा जोडिएका हुन्छन्, तिनले पनि चाहन्छन् कि त्यसबाट कसरी जोगिने ? तिनले विवादित मुद्दा या प्रकरण उठाउने नै भएनन् ।

नयाँ सांसदहरुलाई त्यो ‘इस्यू’ थाहा हुँदैन, त्यसकारण त्यस्ता मुद्दाहरु संसदमा उठ्न नसकेको देखिन्छ । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुको भूमिकामा फेरबदल भइरहन्छ ।  समितिका सचिवहरु फेरबदल भइरहँदा ‘इस्यू’को निरन्तरता पाउन नसकेको अवस्था पनि छ ।

संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा आधारित हुँदै सक्रिय हुने धेरै विषय त्यही हुन्छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनमै केन्द्रित हुँदै छलफल गर्ने हो भने तिनले पनि सुधारका सम्भावनाका निम्ति प्रशस्त काम गर्न सक्छन् ।

(२०४८ पछि एकाध पटकबाहेक निरन्तर सांसद र हाल संसद्बाहिर रहेका पूर्व मन्त्री त्रिपाठीसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २४, २०८०  १०:४१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement