संसदीय काम–कारबाही यति निराशाजनक छ कि जो कोहीले प्रश्न उठाइरहेकै छन् । 

एक वर्षका दुईवटा अधिवेशन हेर्ने हो भने हो निश्चय नै पीडादायी हुन्छ । त्यति लामो समय चलेका दुईवटा अधिवेशनमा एउटा विधेयक पारित हुनु, सरकारलाई प्रश्न सोध्न सांसद उत्साहित नहुँदा संसदीय अभ्याससँग खिन्न हुनुपर्ने स्थिति छ ।

पहिलो त, संसद्लाई हेर्ने दृष्टिकोणमै निर्भर गर्छ ।  कतिपय दलले संसद्लाई ‘सरकार उत्पादन गर्ने थलो’बाहेक अरु काम पनि गर्न सकिन्छ भनी ठानेकै पाइँदैन । यो फेरि नयाँ रोग होइन, पुरानै हो । 

त्यसअतिरिक्त सरकार निर्माण भएपछि संसदलाई घाँडो ठान्ने प्रवृत्ति पनि नयाँ होइन ।  यसखाले प्रवृत्ति निरन्तर छ । विशेषगरी जो सत्तामा पुग्छ, त्यसले त्यसरी नै सोच्छ । यता, संसद्को प्रभावकारिता संसद्का नेता, सभामुखको सोच र क्रियाकलापमा निर्भर गर्छ । 

यतिखेर के देखिएको छ भने जो सभामुख हुनुभएको छ, उहाँ लामो संसदीय अनुभव बोकेकोे मानिस हुनुहुन्न । दोस्रो, संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सचिव तथा संसद्का महासचिव नियुक्तिमा गडबडी छ । 

संसदीय अभ्यासमै पोख्त भएका मानिसलाई नियुक्ति नगरिँदा पनि समस्या पैदा भएको छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा कस्तो मानिस लग्ने र लगिएको मानिसबारे पृष्ठभूमि बताउनु पनि जरुरी ठानिँदैन ।

संसदीय अनुभव र ज्ञान नभएका मानिसलाई सचिव–महासचिव बनाउँदा त्यसको प्रभाव पनि संसदीय अभ्यासमा पर्छ ।  तिनलाई नै सिकाउन समय खर्चनुपर्दा समयका संसद्लाई असर गर्छ । संसदीय कामको क्षण–क्षणको महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ढुंगाना शैली उपयुक्त
यथार्थमा र मेरो अनुभवले के भन्छ भने २०४८–२०५१ ताकाको संसद् जस्तो प्रभावकारी कहिल्यै भएन ।  वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो खास्साको संसदीय अभ्यास थियो । संसद् त्यस्तै हुनुपर्छ, जुन त्यो पहिलो संसदीय कालखण्डमा थियो ।

त्यो संसद्ले सरकारलाई निर्देशित र निगरानी गर्ने सामर्थ्य राख्थ्यो ।  सरकारका मन्त्रीहरु पनि जवाफदेही र गम्भीर देखिएका थिए । सांसदहरु पनि यथार्थमा गम्भीर थिए । 

त्यतिखेर सभामुख दमननाथ ढुंगाना हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण संसद् बढी क्रियाशील बनेको हो । उहाँको क्रियाशीलता यति बढ्यो कि उहाँ आफ्नै पार्टी कांग्रेसमा बढी आलोचित हुन पुग्नुभयो ।

त्यो अभ्यासले के देखाउँछ भने सभामुख पार्टीप्रति बढी बफादार भएमा संसद् प्रभावकारी हुँदैन, ढुंगाना पार्टीप्रति होइन कि संसद्प्रति बढी प्रभावकारी हुनुभयो ।  सभामुख पार्टीप्रति बफादार भईदिँदा पार्टीकै हितका निम्ति मात्रै काम गर्न पुग्छन् ।

ढुंगाना, तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाटै सभामुख बन्नुभएको थियो ।  उहाँले संसद्मा निष्पक्ष भूमिका देखाउनुभयो, जुन सत्तारुढ कांग्रेसलाई जँचेन । प्रतिपक्षलाई बढी भूमिका दिएकामा कांग्रेसभित्र उहाँ बढी नै आलोचित बन्न पुग्नुभएको थियो ।

उहाँको भनाइ के थियो भने ‘सत्ता : सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको हुनुपर्छ’ त्यो मान्यताकासाथ सभामुख अघि बढेकै कारण संसद् प्रभावकारी बन्यो ।  त्यो पृष्ठभूमि हेर्दा सभामुख पार्टीभन्दा माथि उठ्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । सभामुख भएपछि आफू निर्वाचित भएको पार्टीसँग पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नुपर्छ, त्यो देखावटीमात्र होइन कि मानसिक रुपले नै ।

सभामुख भएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिने चलन त छ ।  तर त्यो ‘कर्मकान्डी सम्बन्ध विच्छेद’ जस्तै मात्र देखिएको छ ।  ढुंगानापछिका सभामुख सुवास नेम्वाङ नै हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्र पौडेलको भूमिका पार्टीभन्दा माथि उठ्न नसकेको र विवादित थियो । कुनै प्रभावकारी भूमिका थिएन । 

त्यस्तो होइन कि व्यवहारिक र हरेक क्रियाकलापमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको देखाउन सक्नुपर्छ । सभामुखले ठान्नुपर्छ कि संसदीय कर्म सबभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, म पूर्णतः यसैमा समर्पित हुन्छु ।  किनभने संसद् भनेको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने, शासकीय कामका निम्ति विधि बनाउने, निगरानी गर्ने थलो हो । 

सभामुखले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात् नगरेसम्म संसदीय अभ्यास दर्बिलो हुनै सक्दैन ।  हालका सभामुख देवराज घिमिरे व्यक्तिगत रुपले नरम देखिनुहुन्छ ।  तर, संसदीय कर्ममा उहाँको प्रभावकारिता देखिएको छैन । 

यदि उहाँले सभामुखको वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने दलसँग साँच्चिकै सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ र संसद्का च्याम्बरमा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले घेरिनु हुँदैन । उहाँ दलीय आधारमा र आफ्नै दलप्रति बफादार हुनुभयो भने संसद् प्रभावकारी हुनै सक्दैन । 

आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दलले के चाहन्छ र त्यही गर्नेतिर सभामुख लाग्नुभयो भने त्यसले असर गर्छ नै । जब २०५१ मध्यावधि चुनावपछि त्रिशंकू अर्थात् ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ बन्यो, त्यसपछि संसद् तथा सांसदको गरिमामा आँच आउन थाल्यो । 

त्यही कालखण्डमा संसदीय अभ्यास लिकभन्दा बाहिर गएको हो । त्यसयता भन्ने हो भने अझै सुदृढ हुन सकेको पाइँँदैन । 

सरकारी मानसिकता : संसद् छल्नु

सरकारसँग विधेयकका निम्ति निरन्तर ताकेता गरिरहनुपर्छ ।  सरकारले स्वतःस्फूर्त काम दिने सम्भावना कम हुन्छ ।  सरकार विधेयक अघि बढाउन चाहँदैन र सकेसम्म जवाफ पनि दिनु नपरोस् भन्नेमा हुन्छ । 

दुईवटा अधिवेशनबाट एउटा विधेयक पारित हुनु भनेको संसद्को कमजोरी हो र सरकारको पनि ।  अर्काे त, गठबन्धन सरकारमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन किन गाह्रो हुन्छ भने पार्टीहरु सरकारमा जान्छन्, तिनीहरु सरकार चलाउन गएका हुँदैनन्, पार्टी चलाउन गएका हुन्छन् । 

तिनीहरु पार्टी चलाउन खातिर सहभागी भएका हुन् ।  त्यो अवस्थामा सरकार कसले चलाउने त ? सबै पार्टी चलाउनतिरै केन्द्रित सरकार कसले चलाउने त ?

झन् नयाँ पार्टीहरु पनि सरकारमा सामेल हुुनुको कारण पनि पार्टीलाई निर्माणलाई बल पुर्‍याउनु हो  ।  तिनको प्राथमिकता सरकार चलाउनेतिर त हुँदै हुँदैन ।  मूल प्रश्न यही हो, यसमा कोही घोत्लिएको पाइँदैन । तर सरकारका संलग्न पार्टीको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ ।

गठबन्धनका सरकार हुँदाका बखतमा यो रोग अलि बढी नै हुन्छ । कुनै अमुक पार्टी किन सरकारमा रहन चाहन्छ भने पार्टी निर्माणका लागि हो ।  राजनीतिक दलहरुका मुख्य नेताहरु मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा एक ठाउँमा नबसीकन हुँदैन । 

केही विधेयकहरु जस्तै निजामती सेवा, शिक्षा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप  आयोग जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन् ।  ती विधेयकका हकमा संसद्भित्रै तीव्रस्तरमा बहस तथा छलफल हुनुपर्ने थियो । 

तर, तिनमा संसद्भित्रभन्दा बाहिरै सहमति खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विधेयक संसद्भित्रै खुला बहस गरेर पारित गर्नुपर्ने थियो ।  कानुन निर्माण सांसदहरुको सार्वभौम अधिकार हो भनी स्वीकारिएको अवस्था छ । 

तर, हामीकहाँ कानुनका मूल मुद्दाहरुमा संसद्बाहिर अस्वस्थ अभ्यास गर्ने क्रम निरन्तर छ ।  जब कानुन निर्माणमा बाहिरी खेल हाबी हुन्छ, त्यस्ता कानुन बिग्रेका छन् ।  फेरि पछि संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था पनि नदेखिएको होइन ।

विधेयकका हकमा पार्टीले नै सांसदहरुलाई यसरी जानु भनी ‘निर्देशन’ दिने गर्छ ।  अनि त्यो निर्देशन सांसदले पालना गर्नैपर्छ, अझ यसकम अनुशासनकै विषय पनि बनाइन्छ ।  अनि संसद् र सांसदले सार्वभौम अधिकार तथा स्वविवेक कहाँ प्रयोग गर्न पाउँछन् र ? 

संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा सांसदहरुमा कुन्ठा पलाउँछ, त्यसो भए पार्टीले निर्णय लेओस् भन्दै पन्छाउने गरिन्छ ।  पार्टीले जथाभावी निर्देशन दिइरहँदा विधेयकप्रति सांसदहरुको कुन्ठाभाव बढ्दै जान्छ । 

संसद्भित्र हाबी त्यो प्रवृत्तिमा सुधारभन्दा झन् बिग्रेर गएको म पाउँछु, यो शून्यता बढेर गएको छ । शीर्ष नेता र सांसदहरुको उपस्थितिका सवाल विगतमा पनि समस्याकै रुपमा नदेखिएको होइन ।  सत्ता र विपक्षबीच गठबन्धन जोगाउने र भत्काउने खेल हाबी भएको छ । 

दलहरुबीच भत्काउने र जोगाउनेकै तल्लीनता बढेको छ । शीर्ष नेताहरु संसद्भन्दा त्यस्तै कर्ममा व्यस्त छन् । सांसदहरुलाई गम्भीर बनाउने भनेको संसदीय दल र तिनका नेताहरुले नै हो ।  संसदीय दल वा नेताहरु आफूहरुलाई जे लाभ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सचेत गराउँछन्, अरु सवालमा तिनको उपस्थिति न्युन छ ।

संसदीय अभ्यासका महत्वपूर्ण काम भनेको सार्वजनिक महत्व, ध्यानाकर्षण, संकल्प प्रस्ताव पनि हुन् । त्यसअतिरिक्त प्रश्नोत्तरले प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरुलाई संसद् र जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ । त्यस्ता काममा सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्षबाटै बढी जाँगर प्रदर्शन हुुनुपर्छ । 

विपक्षी दलहरुको सक्रियतामै संसद् प्रभावकारी हुने हो । 

जब प्रतिपक्षी भूमिका अन्यौलपूर्ण रहन्छ भने संसद् कसरी प्रभावकारी हुन्छ र ? पछिल्ला समयमा प्रतिपक्षी दलले जुन ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चुकेकै देखिन्छ । अबका अधिवेशनहरुमा विगतबाट पाठ सिक्दै यसपालि गल्ती नदोहोर्‍याउँलान् या यस्तै भूमिका निरन्तर रहन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिपक्षी मौनता

प्रतिपक्षी मौन रहनुका कारणहरु हुन सक्छन् । एउटा त बारम्बार सत्ता परिवर्तन भइरहनु पनि हो ।  सत्तारुढ दलमा तल–माथि भयो भने अर्काे सरकार निर्माण गर्न पाइन्छ भन्ने त छ नै ।  अर्काे प्रतिपक्षी दल पनि कुनै बखत सत्तारुढ भएकै हो, कतिपय निर्णयका चरणमा त उसको पनि सहभागिता रहेकै हुन्छ । 

कुनै विषय कोट्याउँदा आफू पनि जोडिइन्छ कि भन्ने भय रहन्छ नै ।  विशेषगरी अनियमितताका विषयमा कुनै न कुनै रुपले जोडिने अवस्था हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने संसदमा मानसिक रुपमा कोही पनि प्रतिपक्षी छैनन् । 

मानसिक रुपले सबै सत्तापक्ष । कोही पूर्णतः सत्तापक्ष, कोही सत्तापक्ष बन्न आतूर छन्, कोही आशावादी छन् ।  त्यसो हुँदा जबसम्म दरिलो प्रतिपक्ष हुँदैन, तबसम्म संसद् गतिशील हुनै सक्दैन । संसारभरिकै संसदीय प्रणाली हेर्ने हो भने प्रतिपक्षले संसद्लाई जीवन्त तुल्याउने गर्छन् । 

जुन सत्तापक्षले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अवसर दिन्छ, त्यही सत्तापक्ष जनताका माझमा लोकप्रिय हुन्छ ।

अर्काे पक्ष भनेको अनुभवी जो हुन्छन्, तिनीहरु सत्ता गएका बखतका कहीँ न कहीँ विवाद या मुद्दा जोडिएका हुन्छन्, तिनले पनि चाहन्छन् कि त्यसबाट कसरी जोगिने ? तिनले विवादित मुद्दा या प्रकरण उठाउने नै भएनन् ।

नयाँ सांसदहरुलाई त्यो ‘इस्यू’ थाहा हुँदैन, त्यसकारण त्यस्ता मुद्दाहरु संसदमा उठ्न नसकेको देखिन्छ । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुको भूमिकामा फेरबदल भइरहन्छ ।  समितिका सचिवहरु फेरबदल भइरहँदा ‘इस्यू’को निरन्तरता पाउन नसकेको अवस्था पनि छ ।

संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा आधारित हुँदै सक्रिय हुने धेरै विषय त्यही हुन्छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनमै केन्द्रित हुँदै छलफल गर्ने हो भने तिनले पनि सुधारका सम्भावनाका निम्ति प्रशस्त काम गर्न सक्छन् ।

(२०४८ पछि एकाध पटकबाहेक निरन्तर सांसद र हाल संसद्बाहिर रहेका पूर्व मन्त्री त्रिपाठीसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)