पोखरा । सुस्ता गाउँपालिकाको वेबसाइटको सुरुमै देखिन्छ– ‘सुस्ता गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, लुम्बिनी प्रदेश ।’
तत्कालीन नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याएर बर्दघाटदेखि सुस्ता पूर्व एउटा जिल्ला र बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको अर्को जिल्ला बनाइएको थियो । यसरी टुक्रिएको नवलपरासीको सुस्ता पूर्वको भाग गण्डकीमा र पश्चिमको भाग लुम्बिनीमा पर्ने नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ४ मा उल्लेख छ ।
संविधानअनुसार, बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भाग गण्डकीमा हुनुपर्ने हो । तर, सुस्ता गाउँपालिका नै लुम्बिनी प्रदेशमा छ ।
लुम्बिनीमा परेको गण्डकीको यही गाउँपालिकालाई गण्डकीमै ल्याउन प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको तयारी गरिएको छ । त्यसको संकेत सोमबार गण्डकी प्रदेशसभाको सातौँ स्थापना दिवसमा बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दिए ।
उनको तर्क छ– कि संविधान संशोधन हुनुपर्यो, अन्यथा सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा हुनुपर्छ ।
यसका लागि कानुनी लडाइँ नै लड्न पछि नहट्ने उनको चेतावनी छ । “बर्दघाट सुस्तापूर्वसम्म गण्डकी प्रदेशको हो । त्यसैले सुस्ता संविधान अनुसार गण्डकीको हो, बर्दघाट गण्डकीको हो । मुद्दा चलाउन नपरोस् । स्रोत र साधनको बलमा, पहुँचमा पुगेको आधारमा संविधान त्यहीँबाट मिचिएको छ । संविधान मिच्न पाइँदैन । कि संविधान संशोधन हुनुपर्यो, संविधान अनुसार सुस्ता र बर्दघाट गण्डकी प्रदेशका हुन् । त्यही लेखेको छ, संविधानमा,” उनले भने ।
यसका लागि सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने उनको भनाइ छ । सरकार पछि हटे आफूहरू अगाडि बढ्ने अधिकारीले बताए ।
“यो कुरामा बकाइदाका साथ सरकार अगाडि बढोस्, प्रतिपक्षको साथ छ । सरकार खुट्टा कमाउँछ भने संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पास गरेर पनि हामी संवैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्न पनि तयार छौँ । नलडी केही पाइँदैन लड्नुपर्छ,” अधिकारीले भने ।
गण्डकी प्रदेशसभा अहिले स्थगित छ । फागुनको पहिलो हप्तामा नै प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
के हिउँदे अधिवेशनमा एमालेले संकल्प प्रस्ताव ल्याउँछ ?
एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली दलका नेताले नै बोलिसकेपछि आउँदो अधिवेशनमा त्यसमाथि बहस र छलफल चलाइने बताउँछन् ।
“यो पहिल्यैदेखि उठेको विषय पनि हो । यसमा के छ भने कानुनी कुराहरू पनि छन् । संसद्भित्र राजनीतिक सहमति पनि हुन पर्यो । संकल्प प्रस्ताव फेल हुने गरी ल्याउन भएन । अब सरकारले आँटेन भने दलको नेताले बोलिसक्नुभएको छ । हामीले यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट जाने कि, प्रदेशसभाको राजनीतिक प्रतिबद्धताका आधारमा जाने कि भनेर छलफल चलाउँछौँ,” उनले भने ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि यो विषय उठान भएको थियो । यो गाउँपालिकालाई पुनः गण्डकी प्रदेशमा नै ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि दुई प्रदेशबीच छलफल हुनुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको थियो ।
गत साल फागुन ५ गते गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको छैटौँ बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमा प्रस्ट नभएको विषयमा दुई प्रदेशबीच समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो विषयमा थप छलफल भने भएको छैन । अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले अब बहस थाल्ने जनाएको छ ।
“संकल्प प्रस्ताव आइसकेपछि सभाबाट पारित हुनपर्यो । तर, अबको अधिवेशनमा हामी कसरी अगाडि जाने भन्ने बारेमा छलफल चाहिँ चलाउँछौँ,” प्रमुख सचेतक नेपाली भन्छन्, “संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही हिसाबले गण्डकीमा पर्छ भन्ने हो । यो संवैधानिक कुरा हो । संविधानको परिभाषा गर्दा, व्याख्या गर्दा सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा पर्दछ भन्ने हो ।”
गण्डकीको सुस्ता लुम्बिनीमा यसरी पुग्यो
सरकारले २०७३ फागुन २७ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । जहाँ सुस्ता गाउँपालिकाको नाम ‘त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिका’ भनेर नै उल्लेख गरिएको छ ।
दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको यो पालिकामा त्यतिबेला सातवटा वडाहरू थिए । रूपौलिया, कुडिया, नरसही, पकलिहवा र त्रिवेणीसुस्ता गाउँविकास समितिलाई गाभेर गाउँपालिका बनाइएको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख १३ गतेको बैठकमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने एजेन्डा लग्यो । उक्त बैठकले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने निर्णय गर्यो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले वैशाख १९ गते त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाका दुईवटा वडालाई अर्को गाउँपालिकामा मिसाइएको सूचना जारी गर्यो । उक्त सूचनाअनुसार गाउँपालिकाको वडा संख्या घट्यो भने नाम पनि परिवर्तन हुन पुग्यो ।
“नवलपरासी जिल्लाको विनयी गाउँपालिकाको नाम विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका कायम गर्ने, त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ लाई विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको क्रमशः वडा नं. ६ र ७ कायम गरी विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको जम्मा वडा संख्या सात कायम गर्ने र त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी जम्मा वडा संख्या पाँच कायम गर्ने,” उक्त सूचनामा भनिएको छ ।
सोही सूचनाले नै त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनसँगै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने पालिकाको सूचीमा पनि समावेश गर्यो । ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते वाग्मती, गण्डकी र कर्णालीमा चुनाव हुँदै थियो । तर, मन्त्रालयको उक्त सूचना अनुसार त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकालाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
“नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका, वुलिङटार गाउँपालिका, बुङ्दीकाली गाउँपालिका, विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई पहिलो चरणको निर्वाचनमा र बाँकी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समावेश गर्ने,” सूचनामा भनिएको छ ।
संविधानले सुस्तालाई गण्डकीमा पर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि मन्त्रालयको यो सूचनाले भने सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो रोकिदियो । सुस्ता गाउँपालिकाको वेबसाइटअनुसार पछिल्लो प्रशासनिक विभाजनअनुसार सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको यही पत्रकै कारण सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीबाट छुटेर लुम्बिनीमा पुगेको गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए ।
अन्यथा, संविधानअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा नै सुस्ता गाउँपालिकामा पनि निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले सुस्ता गाउँपालिकालाई दोस्रो चरणको चुनावमा समावेश गर्दा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी असार १४ गते सुस्ता गाउँपालिकामा निर्वाचन भएको थियो ।
सोही निर्वाचनबाट विजयी बनेका पाण्डेले पहिलो गाउँसभाको पहिलो बैठकमा नै सुस्ता गाउँपालिकाबाट छुटेर विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा गाभिन पुगेका दुईवटा वडा फिर्ता ल्याउने र वडाको संख्या सात पुर्याउने, गाउँपालिकाको नाम पनि राजपत्रअनुसार नै त्रिवेणी सुस्ता राख्नुपर्ने निर्णय बहुमत जनप्रतिनिधिबाट गराएका थिए ।
त्यतिबेला भर्खर स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण गरिएको थियो । प्रदेशहरूमा पनि उस्तै विवाद थियो । त्यही विवादकै बीच टुक्रिएको नवलपुरलाई भारतसँगको नाका खोल्ने, सीमाना जोड्न भनेर गण्डकीमा मिसाइएको थियो ।
त्यतिबेला वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरूले सुस्ता गण्डकी (तत्कालीन प्रदेश नं. ४) मा नै हुनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेका थिए ।
“पौडेललगायतका नेताहरूले नवलपुरले निकास पाउनुपर्छ, भारतसँग जोडिनुपर्छ । त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई ठूलो भन्सार बनाउने र यसलाई गण्डकीको नाका बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिएपछि विनय त्रिवेणीमा गाभियो,” पाण्डे स्मरण गर्छन् ।
तर, सोही क्षेत्रमा रहेका मधेसवादी नेता हृदयेश त्रिपाठीलगायतले लुम्बिनीमा हुनुपर्छ भन्नेमा लबिइङ गरे । त्यस विषयमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग पनि आफूले २/३ पटक कुराकानी गरेको पाण्डेले बताए ।
“मैले २/३ पटक भेटेर भनेको पनि हुँ । तर, उहाँले यतातिरको मान्छेले जे ब्रिफिङ गर्यो, सोही गर्नुभयो । यताबाट ब्रिफिङ गर्नेमा हृदयेश त्रिपाठीहरू हुनुहुन्थ्यो । यसले गर्दा विवादको विवाद नै रह्यो । त्यत्तिकैमा चुनाव भयो,” उनले भने, “चुनावपछि हामी पनि व्यस्त भयौँ, त्यत्तिकै हुन पुग्यो ।”
सुस्ता गाउँपालिकामा ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित उनीसहित बहुमत सदस्यले गाउँपालिकाको चुनाव जितेका थिए । चुनाव जितेलगत्तै गाउँसभाको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णय नै सुस्तालाई गण्डकीमा गाभ्ने भनेर गरेको उनी बताउँछन् ।
“चुनाव जितेपछि पहिलो गाउँसभाको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णय नै सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनीमा नभई गण्डकीमा रहने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ । गाउँपालिकाको नाम त्रिवेणी सुस्ता नै राख्ने र गाउँपालिका चाहिँ लुम्बिनीको सट्टा गण्डकीमा रहने भनेर निर्णय गर्यौँ,” उनले भने, “हामीले चाहिँ त्रिवेणी सुस्ता भएर गण्डकीसँग जोडियो भने गण्डकीको मधेस क्षेत्रको भूगोल थोरै हुने र त्यसले गर्दा यहाँको समुदायले हरेक क्षेत्रमा अवसर पाउने सोच्यौँ । रोजगारदेखि लिएर हरेक क्षेत्रको विकास, तराई र पहाडी समुदायको घुलमिल बढ्ने भनेर हामीले सुस्ता गण्डकीमा रहनुपर्छ भन्ने सोच्यौँ ।”
पालिकाले निर्णय गराएर संघ सरकारलाई पठाए पनि त्यसबारेमा थप केही निर्णय नभएको उनी बताउँछन् । अर्कोतर्फ सुस्ताको भूगोलको विषयमा पनि द्विविधा रहेको उनले बताए ।
“समस्या के हो भने, बर्दघाट सुस्तापूर्व र पश्चिम भनेको छ । बर्दघाट सुस्ताको कुन भूभागलाई लिने कुनलाई नलिने भन्ने भएको छ । बर्दघाट सुस्तालाई पूर्व लिने कि पश्चिम लिने भन्ने कन्फ्युज पनि छ,” उनले भने ।
संविधानको अनुसूचीले नवलपुर भनेर चिन्दैन, नवलपुर बर्दघाट सुस्तापूर्व नै भन्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषद्ले मात्रै २०७४ मंसिर ५ गते जिल्ला अदालतको उद्धाटन गर्ने क्रममा ‘नवलपुर बर्दघाट सुस्तापूर्व’ लाई ‘नवलपुर’ मात्रै उल्लेख गरेको छ ।
-1706524096.JPG)
