पोखरा । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत सुस्ता गाउँपालिकामा दोश्रो चरणमा असार १४ गते निर्वाचन भयो । निर्वाचन पश्चात असार १९ गते गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठक बस्यो ।

स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको त्यो पहिलो बैठकमा नै गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले ‘प्रदेश फेर्ने र अर्को प्रदेशमा गाभिने’ प्रस्ताव ल्याए । संविधानतः गण्डकी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं. ४) मा हुनुपर्ने सुस्ता गाउँपालिकामा दोश्रो चरणको निर्वाचन हुन पुगेको थियो । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा गण्डकीसहितका तीन प्रदेशमा निर्वाचन भएको थियो । तर, गण्डकीमा नै पर्ने सुस्तामा भने दोश्रो चरणमा निर्वाचन हुन पुग्यो ।

त्यतिबेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास विकास मन्त्रालयले सुस्ता गाउँपालिकालाई पनि दोश्रो चरणको निर्वाचन हुने पालिकाको सूचीमा राखेको थियो । मन्त्रालयको सोही निर्णयअनुसार दोश्रो चरणको निर्वाचन हुँदा सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा पर्न गयो ।

तर, सुस्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने अर्को प्रदेशमा राखिएकोमा चित्त बुझाएनन् । निर्वाचित हुनासाथ असार १९ गतेको पहिलो बैठकबाट नै उनीहरूले सुस्ता गाउँपालिकाबाट खोसिएका वडाहरू फिर्ता ल्याउने र गाउँपालिकालाई नै गण्डकीमा मिसाउनुपर्ने पहिलो निर्णय गरे । पाँचवटा वडा रहेको सुस्ता गाउँपालिकाका २९ मध्ये २७ जना कार्यपालिका सदस्यले उक्त निर्णयमाथि हस्ताक्षर गरेका छन् । दुईजना सदस्यले भने उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेनन् ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष पाण्डेले झन्डै सर्वसम्मत रुपमा सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा नभइ गण्डकीमा हुनुपर्ने प्रस्तावमा निर्णय भएको जानकारी दिए । गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकको पहिलो प्रस्तावमाथिको निर्णयमा नै आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास पनि हुने भएकोले पनि सुस्तालाई गण्डकीमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, “प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा नवलपरासी जिल्लाका साविकका त्रिवेणी सुस्ता गा.वि.स., रुपौलिया गा.वि.स का वडा नं. ३ देखि ९ नं. वडा, कुडिया गा.वि.स., नरसही गा.वि.स र पकलिहवा गा.वि.स लाई समावेश गरी गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको सिफारिसअनुसार त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी प्रदेश नं. ४ मा राखिएकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/०१/१३ गतेको बैठकले साविकको त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरेको र साविकका गा.वि.स.हरू मध्ये त्रिवेणी सुस्ता गा.वि.स.को वडा नं. ४ लाई मात्र समावेश गरी प्रदेश नं. ५ मा राख्ने भनी निर्णय गरेकोमा यस सुस्ता गाउँपालिकाका हालका वडा नं. १ देखि वडा नं. ५ सम्म बसोबास गर्ने नागरिकहरू ४ नं. प्रदेशमा नै रहन चाहेको र ४ नं. प्रदेश नै कायम भएमा स्थलगत नाका खोल्न सकिने र यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास पनि हुने भएकोले सुस्ता गाउँपालिकालाई प्रदेश नं. ४ मा नै पुनः कायम गर्नको लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय गरियो ।”

गाउँपालिकाले यो निर्णय गर्नुपूर्व सुरुमा सुस्ता गाउँपालिकाको नाम त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका थियो । सरकारले २०७३ फागुन २७ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।

जहाँ सुस्ता गाउँपालिकाको नाम ‘त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिका’ भनेर नै उल्लेख गरिएको छ । दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको यो पालिकामा त्यतिबेला सातवटा वडाहरू थिए । रुपौलिया, कुडिया, नरसही, पकलिहवा र त्रिवेणीसुस्ता गाउँ विकास समितिलाई गाभेर गाउँपालिका बनाइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले वैशाख १९ गते त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाका दुईवटा वडालाई अर्को गाउँपालिकामा मिसाइएको सूचना जारी ग¥यो । उक्त सूचनाअनुसार गाउँपालिकाको वडा संख्या घट्यो भने नाम पनि परिवर्तन हुन पुग्यो ।

“नवलपरासी जिल्लाको विनयी गाउँपालिकाको नाम विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका कायम गर्ने, त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ लाई विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको क्रमशः वडा नं. ६ र ७ कायम गरी विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको जम्मा वडा संख्या सात कायम गर्ने र त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी जम्मा वडा संख्या पाँच कायम गर्ने,” उक्त सूचनामा भनिएको छ ।

संविधानले सुस्तालाई गण्डकीमा पर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि मन्त्रालयको यो सूचनाले भने सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो रोकिदियो । सुस्ता गाउँपालिकाको वेबसाइटअनुसार पछिल्लो प्रशासनिक विभाजनअनुसार सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयको यही पत्रकै कारण सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीबाट छुटेर लुम्बिनीमा पुगेको गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए । पालिका नै अर्को प्रदेशमा परेपछि उनले स्थानीय तहमा उमेदवारी दिनुको चुनावी एजेण्डा नै ‘सुस्तालाई गण्डकीमा मिसाउने’ बनाएका थिए । चुनाव जितिसकेपछि आफूले एजेण्डा अनुसारको काम गरेको बताउँछन् ।

“मेरो एजेण्डा नै त्यही थियो, कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर हामीले मन्त्रालयमा पठाएकै हौँ ।” उनले भने । त्यतिबेला गाउँपालिकाका कुल २९ जना जनप्रतिनिधि थिए । जसमध्ये १७ जना एमालेका थिए । बाँकी १२ जना कांग्रेस, राप्रपा र फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिकका थिए । सर्वसम्मति हुन नसकेतापनि दुईतिहाइ बढी जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा निर्णय गराएर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ (३) अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपदफा ४ मा ३ बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यतिबेला प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइनसकेका कारण गाउँपालिकाले सिधै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उक्त निर्णय पठाइएको बताए। निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएतापनि त्यसपछि भने कार्यव्यस्तताका कारण उक्त एजेण्डामाथि ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए ।

“हामीले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठायौँ, त्यसपछि भने आफ्नै काममा व्यस्त हुन पुगियो, निरन्तर निगरानी भने दिन सकिएन ।” उनले भने ।