पोखरा । संविधानले नै प्रष्टरुपमा गण्डकी प्रदेशमा रहने भनेर किटान गरेको एउटा गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ४ अनुसार गण्डकी (तत्कालीन प्रदेश नं. ४) मा ११ जिल्ला पर्दछन् । तीमध्येको ११औँ जिल्ला हो ‘नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व’ ।

संविधानले नै गण्डकीको एकमात्र तराई क्षेत्रीय जिल्लाको सीमा बर्दघाट सूस्तापूर्वलाई कायम गरेको छ । संविधानको धारा ५६ (३) ले सोही अनुसूचीबमोजिमका जिल्लाहरु प्रदेशमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले नै प्रष्टरुपमा गण्डकीको सीमा भनेर तोकिएको सुस्ता गाउँपालिका भने लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ । यो गाउँपालिकालाई पुनः गण्डकी प्रदेशमा नै ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि दुई प्रदेशबीच छलफल हुनुपर्ने सुझाव प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सुझाव दिएको छ ।

गत फागुन ५ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको छैटौँ बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमा प्रष्ट नभएको विषयमा दुई प्रदेशबीच समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानले अनुसूचीमा उल्लेख गरेको सीमानालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक तथा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सूचना निकालेर सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा रहनेगरी पालिका विभाजन गरेको थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नै नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याइएको थियो । ७५३ स्थानीय तह कायम हुनेक्रममा विभाजित नवलपरासीलाई बर्दघाट सुस्तापूर्व र पश्चिम नामकरण गरिएको थियो । सोही विभाजित नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग गण्डकीमा र पश्चिमतर्फको भाग चाहिँ लुम्बिनीमा पर्‍यो ।

“बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग गण्डकीमा पर्ने भएपछि सुस्ता गाउँपालिका पनि गण्डकीमा नै हुनुपथ्र्यो, अहिले लुम्बिनीमा परको छ । सुस्ता गण्डकीमा नै हुनुपर्छ,” योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्माले भने । संविधानअनुसार गण्डकीमा हुनुपर्ने सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा पर्नु संविधानविपरीत रहेको उनको तर्क छ ।

“बर्दघाट नगरपालिकाभन्दा सुस्ता गाउँपालिका चाहिँ पूर्वमा छ । संविधानअनुसार गण्डकीमा हुनुपर्ने तर कानुनले चाहिँ लुम्बिनीमा पारेको छ । उक्त कानुन संविधानसँग बाझिएको छ,” उनले भने, “त्यो भूभाग चाहिँ गण्डकीमा हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले दुईवटै प्रदेशबीच कुटनीतिक तरिकाले यसलाई टुंग्याउनुपर्ने भन्ने सुझाव दिएका छौँ ।”

यसअगाडि पनि यो विषय नउठेको भने होइन । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा दुईवटा वडा थपिए पनि ती वडाका बासिन्दा अहिले आफ्नै पालिका जान पनि लुम्बिनीकै बाटो हुँदै जानुपर्छ । सुस्तामा रहेका यी वडा विनयी त्रिवेणीमा मिसाइए पनि यहाँका बासिन्दाले प्रशासनिकदेखि लिएर व्यक्तिगत घटना दर्तासम्मका कामको लागि ५८ किलोमिटर घुमेर जानुपर्ने अवस्था छ ।

यो विषयलाई दुईवटा प्रदेश बसेर कुटनीतिक तवरले समाधान गर्नुपर्ने शर्माको भनाई छ । उनी भन्छन्, “झगडा गर्ने विषय होइन । दुईवटा प्रदेश बस्ने र संघसँग पनि छलफल गरेर टुुंगो लगाउने भन्ने हो ।” मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समन्वय गर्न र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सहयोग गर्नेगरी यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

गण्डकीको सुस्ता लुम्बिनीमा यसरी पुग्यो

सरकारले २०७३ फागुन २७ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण र केन्द्र तोकेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । जहाँ सुस्ता गाउँपालिकाको नाम ‘त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिका’ भनेर नै उल्लेख गरिएको छ । दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको यो पालिकामा त्यतिबेला सातवटा वडाहरु थिए । रुपौलिया, कुडिया, नरसही, पकलिहवा र त्रिवेणीसुस्ता गाउँविकास समितिलाई गाभेर गाउँपालिका बनाइएको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख १३ गतेको बैठकमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने एजेन्डा लग्यो । उक्त बैठकले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह स्पष्ट पार्ने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले वैशाख १९ गते त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाका दुईवटा वडालाई अर्को गाउँपालिकामा मिसाइएको सूचना जारी ग¥यो । उक्त सूचनाअनुसार गाउँपालिकाको वडा संख्या घट्यो भने नाम पनि परिवर्तन हुन पुग्यो ।

“नवलपरासी जिल्लाको विनयी गाउँपालिकाको नाम विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका कायम गर्ने, त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ लाई विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको क्रमशः वडा नं. ६ र ७ कायम गरी विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको जम्मा वडा संख्या सात कायम गर्ने र त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी जम्मा वडा संख्या पाँच कायम गर्ने,” उक्त सूचनामा भनिएको छ ।

सोही सूचनाले नै त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनसँगै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने पालिकाको सूचीमा पनि समावेश गर्‍यो । ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते वाग्मती, गण्डकी र कर्णालीमा चुनाव हुँदै थियो । तर, मन्त्रालयको उक्त स्ूचनाअनुसार त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकालाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

“नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका, वुलिङटार गाउँपालिका, बुङ्दीकाली गाउँपालिका, विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई पहिलो चरणको निर्वाचनमा र बाँकी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समावेश गर्ने,” सूचनामा भनिएको छ ।

संविधानले सुस्तालाई गण्डकीमा पर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि मन्त्रालयको यो सूचनाले भने सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो रोकिदियो । सुस्ता गाउँपालिकाको वेबसाइटअनुसार पछिल्लो प्रशासनिक विभाजनअनुसार सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयको यही पत्रकै कारण सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीबाट छुटेर लुम्बिनीमा पुगेको गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए ।

अन्यथा, संविधानअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा नै सुस्ता गाउँपालिकामा पनि निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले सुस्ता गाउँपालिकालाई दोस्रो चरणको चुनावमा समावेश गर्दा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहनेगरी असार १४ गते सुस्ता गाउँपालिकामा निर्वाचन भएको थियो ।

सोही निर्वाचनबाट विजयी बनेका पाण्डेले पहिलो गाउँसभाको पहिलो बैठकमा नै सुस्ता गाउँपालिकाबाट छुटेर विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा गाभिन पुगेका दुईवटा वडा फिर्ता ल्याउने र वडाको संख्या सात पु¥याउने, गाउँपालिकाको नाम पनि राजपत्रअनुसार नै त्रिवेणी सुस्ता राख्नुपर्ने निर्णय बहुमत जनप्रतिनिधिबाट गराएका थिए ।

पाण्डे भन्छन्, “त्यतिबेला विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ सुस्ता गाउँपालिका (तत्कालीन त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका)मा नै थियो । त्यतिबेला गण्डकी प्रदेशलाई (तत्कालीन प्रदेश नं. ४) लाई भारतसँगको रुट दिन भनेर केही भूभागलाई नवलपुरसँग जोडियो । त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिका भनेर कायम भइसकेपछि पनि दुईवटा वडालाई विनयीत्रिवेणीमा मिसाइयो । त्यसपछि सुस्ता गाउँपालिका छुट्टै बन्यो ।”

त्यतिबेला भर्खर भर्खर स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण गरिएको थियो । प्रदेशहरुमा पनि उस्तै विवाद थियो । त्यही विवादकै बीच टुक्रिएको नवलपुरलाई भारतसँगको नाका खोल्ने, सीमाना जोड्न भनेर गण्डकीमा मिसाइएको थियो ।

त्यतिबेला वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरुले सुस्ता प्रदेश नं. ४ मा नै हुनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेका थिए ।

“पौडेललगायतका नेताहरुले नवलपुरले निकास पाउनुपर्छ, भारतसँग जोडिनुपर्छ । त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई ठूलो भन्सार बनाउने र यसलाई गण्डकीको नाका बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिएपछि विनय त्रिवेणीमा गाभियो,” पाण्डे स्मरण गर्छन् ।

तर, सोही क्षेत्रमा रहेका मधेसवादी नेता हृदयेश त्रिपाठीलगायतले चाहिँ लुम्बिनीमा हुनुपर्छ भन्नेमा लबिइङ गरे । त्यसविषयमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग पनि आफूले २÷३ पटक कुराकानी गरेको पाण्डेले बताए ।

“मैले २÷३ पटक भेटेर भनेको पनि हुँ । तर, उहाँले यतातिरको मान्छेले जे ब्रिफिङ ग¥यो, सोही गर्नुभयो । यताबाट ब्रिफिङ गर्नेमा हृदयेश त्रिपाठीहरु हुनुहुन्थ्यो । यसले गर्दा विवादको विवाद नै रह्यो । त्यत्तिकैमा चुनाव भयो,” उनले भने, “चुनावपछि हामी पनि व्यस्त भयौँ, त्यत्तिकै हुन पुग्यो ।”

सुस्ता गाउँपालिकामा ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित उनीसहित बहुमत सदस्यले गाउँपालिकाको चुनाव जितेका थिए । चुनाव जितेलगत्तै गाउँसभाको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णय नै सुस्तालाई गण्डकीमा गाभ्ने भनेर गरेको उनी बताउँछन् ।

“चुनाव जितेपछि पहिलो गाउँसभाको पहिलो बैठकको पहिलो निर्णय नै सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनीमा नभई गण्डकीमा रहने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ । गाउँपालिकाको नाम त्रिवेणी सुस्ता नै राख्ने र गाउँपालिका चाहिँ लुम्बिनीको सट्टा गण्डकीमा रहने भनेर निर्णय गर्‍यौँ,” उनले भने, “हामीले चाहिँ त्रिवेणी सुस्ता भएर गण्डकीसँग जोडियो भने गण्डकीको मधेस क्षेत्रको भूगोल थोरै हुने र त्यसले गर्दा यहाँको समुदायले हरेक क्षेत्रमा अवसर पाउने सोच्यौँ । रोजगारदेखि लिएर हरेक क्षेत्रको विकास, तराई र पहाडी समुदायको घुलमिल बढ्ने भनेर हामीले सुस्ता गण्डकीमा रहनुपर्छ भन्ने सोच्यौँ ।”

पालिकाले निर्णय गराएर संघ सरकारलाई पठाए पनि त्यसबारेमा थप केही निर्णय नभएको उनी बताउँछन् । अर्कोतर्फ सुस्ताको भूगोलको विषयमा पनि द्विविधा रहेको उनले बताए ।

“समस्या के हो भने, बर्दघाट सुस्तापूर्व र पश्चिम भनेको छ । बर्दघाट सुस्ताको कुन भूभागलाई लिने कुनलाई नलिने भन्ने भएको छ । बर्दघाट सुस्तालाई पूर्व लिने कि पश्चिम लिने भन्ने कन्फ्युज पनि छ,” उनले भने ।

गण्डकीका बहालवाला आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहाले पटकपटक प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएको बताए । 

“२०७२ को संविधानले स्पष्टरुपमा बर्दघाट सुस्तापूर्व भनेको छ, त्यो सुस्ता त गण्डकीमा नै पर्नुपर्‍यो नि,” उनी भन्छन्, “कि व्यवहारिक हिसाबले दाउन्नेको डाँडादेखि पानीढलोको हिसाबले पश्चिमतर्फ बग्नेलाई लुम्बिनी पूर्वतर्फ चाहिँ गण्डकी भन्नुपर्ने । संविधानअनुसार त सुस्ता गण्डकीमा नै पर्छ ।”

नवलपुरबाट उनी अघिल्लोपटक पनि प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए । दोस्रोपटक पनि चुनाव जितेर मन्त्री बनेका गाहाले सुस्ताको भूगोल गण्डकीमा पर्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई जानकारी गराएको बताए ।

“सरकारले त बर्दघाट सुस्तापूर्व पनि हटाउन सकेको छैन । मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भनेको थिएँ । तर, सुनुवाइ भएको छैन,” उनले भने ।

संविधानको अनुसूचीले नवलपुर भनेर चिन्दैन, नवलपुर बर्दघाट सुस्तापूर्व नै भन्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषद्ले मात्रै २०७४ मंसिर ५ गते जिल्ला अदालतकोे उद्धाटन गर्ने क्रममा ‘नवलपुर बर्दघाट सुस्तापूर्व’ ाई ‘नवलपुर’ मात्रै उल्लेख गरेको छ ।