काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । यसलाई विधेयक अधिवेशन समेत भन्ने गरिन्छ । हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अघिल्लै अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनिएको बेपत्ता छानबिन तथा सत्यनिरुपण आयोगसम्बन्धीलगायत थुप्रै विधेयक अघि बढाउन नसकेको सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी संसद् सचिवालयले कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ । आउँदो फागुन १४ गतेसम्मको प्रस्तावित कार्यतालिकामा सोमबार (आज)को बैठकमा दलीय आधारमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छैन ।

प्रत्येक अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने अभ्यास थियो । योपटक पहिलो बैठकमा सम्बोधनको कार्यतालिका राखिएको छैन ।

राजनीतिक दलका तर्फबाट सम्बोधन यही माघ २४ गतेको बैठकमा गर्ने तय छ । माघ २४ को बैठकमा शून्य समय समेत राखिनेछ । आउँदो बुधबार बस्ने उक्त बैठकमा शून्य समय, दलीय आधारमा मन्तव्य राख्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकपारित गर्ने प्रस्ताव पेस गरिनेछ । त्यही दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको मिति निश्चित गर्ने पनि कार्यतालिका छ ।

त्यसपछिको बैठक आउँदो फागुन ६ गते बस्ने तय छ । ६ गते बस्ने तेस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यतालिका छ ।

सोही दिनको बैठकमा शून्य समय, बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यतालिका छ ।

फागुन १० गते शून्यसँगै विशेष समय थपिएको छ । सोही दिन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

फागुन ११ गते शून्यसँगै विशेष समयमा राखिएका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ । त्यही दिन बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक समितिमा पठाउने कार्यसूची पनि छ । भन्सार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल समेत गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

फागुन १३ गतेको बैठकमा शून्य र विशेष समयसँगै राजनीतिक दलसम्बधी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलको कार्यतालिका छ । फागुन १४ गते मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल, भन्सार विधेयकलाई समितिमा पठाउने कार्यतालिका छ ।

फागुन १४ गते नै प्रिबजेट छलफल सुरु गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयमाथि आकस्मिक समयको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नयाँ विधेयक ल्याइएमा वा समितिहरूबाट विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने अवस्थामा समय व्यवस्थापन गरिने पनि कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

कार्यतालिका हेर्नोस्–