काठमाडौं । 

२०६१ माघ १९  

– नेपालमा २४० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य गर्ने अन्तिम कदम बनेको दिन ।

–  नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पिता ‘महेन्द्र पथ’मा देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको दिन । 

– टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेर शासन बलियो बनाउन सञ्चार गृह नियन्त्रण गर्न तत्कालीन शाही नेपाली सेना पठाउन थालेको दिन । 

–  ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिनेगरी दलीय व्यवस्थासँगै २०४७ सालको संविधान निलम्बित भएको दिन । 

‘माघ १९’ लाई सम्झिने यस्ता घेरै घटना छन् । घटना धेरै पुरानो होइन, मात्र १९ वर्ष अघिको । जसबारे अहिलेको नयाँ पुस्तालाई त्यसबारेमा कमै जानकारी हुन सक्छ ।

अहिले पनि कतिपय राजनीतिक दल तथा व्यक्ति २०४७ सालको संविधान ब्युँताउने कुरा गरिरहेका छन् । त्यही संविधान कुल्चिएर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन थालेको र व्यक्तिका स्वतन्त्रतासमेत अपहरणमा परेको दिन हो –माघ १९ । 

गणतन्त्रको बिऊ रोपिएको दिनलाई पनि धेरैले स्मरण गर्दछन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको तिक्त सम्बन्धका कारण ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिक दलहरुप्रति सकारात्मक थिएनन् । दरबार हत्याकान्डलगत्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको भेट नै तिक्ततापूर्ण रहेको त्यसबेला कोइरालासँगै रहेका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल स्मरण गर्छन् ।

करिब ११ मिनेट भएको भेटमा राजाले मैले ‘भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्दिन’ भनेपछि माहोल बिग्रिएको थियो । कोइरालाले पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘जनताले हत्यारा राजा भन्छन् मैले पनि त्यही पत्याऔँ’ भनेर त्यसैगरी जवाफ फर्काएको बारेमा आफूहरूलाई सुनाएको पौडेल बताउँछन् ।

“साउन ४ गते गिरिजाबाबुले राजीनामा लेखेर मलाई पठाउनुभयो । नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाएर राजीनामा दिएको त्यो पहिलो घटना थियो सायद,” गोकर्णले ती तिक्त सम्बन्ध भने ।

पौडेलका अनुसार त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजनीतिबाटै कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर तानाबाना बुन्न थाले भने कोइरालाले कसरी गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भनेर लागे ।

कोइरालाका अर्का स्वकीय सचिव बालकृष्ण दाहालका अनुसार त्यसपछि दुवै जनामा ‘इगो’ बढेर गयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो टिमसँग राजा ज्ञानेन्द्रसँग कुनै पनि कुरा गोप्य रहन नसक्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

आफू भारत जान लागेको कुरा राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुनाएर गोप्य राख्न खोजेको तर भोलिपल्ट बिहानै भारतीय राजदूतले त्यही कुरा लिएर आफूकहाँ आएको सुनाएका थिए ।

“त्यसपछि राजासँग मेरो विश्वास टुट्यो । अब कुनै पनि गोप्य कुरा भन्नु भएन,” कोइरालाको त्यसबेलाको भनाई स्मरण गर्दै दाहालले भने । कोइराला नजिकका नेताहरू पनि माघ १९ पछि घरमै नजरबन्द गरिएका कोइरालालाई अन्य नेताको तुलनामा बढी कडाई गरिएको थियो ।

पहिला त परिवारका सदस्यलाई पनि भेट गर्न दिइएन । स्वकीय सचिवहरूले समेत दोस्रो व्यक्तिमार्फत् संवाद गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर कोइरालासँग सूचना आदान प्रदान गर्ने क्रम बाक्लिन थालेपछि आफू पनि पक्राउ परेको दाहाल स्मरण गर्छन् ।

...त्यसपछि बन्यो बाह्रबुँदेको खाका

काठमाडौंमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र राजा ज्ञानेन्द्रबीच देखिएको टकरावले दिल्लीमा १२ बुँदेको वातावरण बनेको थियो । दिल्लीमा गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डबीच विश्वासको वातावरण बनिरहेका बेला दुवैतर्फ गृहकार्यका लागि टिम बने । 

कांग्रेसमा कोइरालदा निकट चक्र बास्तोला, आमोदप्रसाद उपाध्याय र नरहरि आचार्य अनि माओवादीतर्फ कृष्णबहादुर महरा, देवप्रसाद गुरुङसहितका नेताहरु थिए ।  उनीहरुबीच नोयडामा बसेर केही गृहकार्य भएपछि कांग्रेस नेताहरु नेपाल फकिए । नेपालमै विभिन्न नेताहरुबीच भेटघाटबाट बाह्रबुँदेको खाका तयार भयो । 

“यहाँ चक्र दाई, आमोद दाइ र नरहरि दाइले मस्यौदामा काम गर्नुभयो । वार्तामा भने कृष्ण सिटौला र शेखर कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो,” पौडलले भने, “सम्झौताका समयमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुभयो ।” 

यहाँ बनाइसकेको सम्झौताको मस्यौदा नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षरका लागि मात्र लगिएको बताए ।  २०६२ मंसिर ७ गते बाह्रबुँदे सम्झौता भयो । सात दल र विद्रोही माओवादीबीच संसद् पुनःस्थापनामार्फत अघि बढ्ने समझदारी भयो । 

राजतन्त्रको समर्थन जाँच्न बेवि किङको पासा 

बाह्रबुँदेपछि तत्काल गणतन्त्रसम्म पुग्ने वा राजालाई सीमाभित्र राखेर जाने विचारको घर्षण सुरू भयो । स्वकीय सचिव दाहालका अनुसार त्यसबेलासम्म पनि गिरिजाप्रसाद राजतन्त्र समाप्त गर्ने विषयमा सहमत भइसकेका थिएनन् । 

“उहाँ राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसको छवि राम्रो नभएको र जनतामा पनि स्वीकार्य हुने अवस्था नभएकाले हृदयन्द्रलाई राजा राखेर सांस्कृतिक राजा मात्र हुने व्यवस्थाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसलाई तत्कालीन राजा र उनको पक्षले सकारात्मक रुपमा बुझ्न सकेनन्,” दाहालले भने, “गिरिजाबाबुले विराटनगरमा ‘बेवि किङ’ भनेपछि देशभरबाट विरोध आयो । पार्टीभित्र पनि विरोधको आवाज चर्कियो । वास्तवमा गिरिजाबाबु जनताको आवाज सुनेपछि ‘बेवि किङ’को धारणाबाट पनि पछि हट्नुभयो ।” 

माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी 

माओवादीसँग समन्वयको नेतृत्व गर्ने जिम्मा सात दलले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिए ।  तर, जनआन्दोलनको सफलतापछिको पहिलो प्रधानमन्त्री भने माधवकुमार नेपाललाई बनाउने समझदारी भयो । 

तर, आन्दोलनकै क्रममा त्यो समझदारी परिवर्तन भएर गिरिजाप्रसादलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनेको दाहाल सम्झन्छन् ।  दलीय व्यवस्था निलम्बनमा विदेशीको समर्थन लिएर शासन गर्ने ज्ञानेन्द्रको चाहना भए पनि उनी असफल हुँदै गए । 

नागरिक र विदेशी सबैसँग टाढिएका उनी सबैको समर्थन गुमाउँदै गए ।  ०६२ चैत २४ गते निर्णायक जनआन्दोलन घोषणा भयो ।  सात दलको आन्दोलनमा छुट्टै पहिचान नहुने गरी माओवादी पनि सहभागी भयो । 

समझदारीबाट माओवादी पछि हटेपछि...

निर्वाचनबाट धेरै बलियो शक्तिका रुपमा संविधानसभामा प्रवेश गरेपछि माओवादीले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्‍यो । 

चुनावअघि गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने समझदारीमा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अस्वीकार गरे ।  दाहालका अनुससार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर, जनतालाई सम्बोधन गर्ने चाहना भने अधुरै रहन पुग्यो ।