२०५९ असोज १८ पछिको कुरा हो । शेरबहादुर देउवा ‘असक्षम’ घोषित हुँदै प्रधानमन्त्रीबाट निकालिइसकेका थिए । 

राजाले छानेका व्यक्ति पालैपालो प्रधानमन्त्री हुँदै थिए । राजाका संवाद सचिव थिए, एकजना कार्की ।  उनले बेला बेलामा नारायणहिटी दरबार बोलाइरहन्थे । दरबारका अफिस पञ्चायतकालका सिंहदरबारका अफिसजस्ता थिए । 

थोत्रा टेबल, कुर्सी र खाल्डो परेको सोफा । संवाद सचिवको त्यस्तो कार्यालय देख्दा अचम्म लाग्थ्यो ।  संवाद सचिव पत्र–पत्रिकामा आएका कुराहरू मिहीन ढंगले हेर्थे र त्यसको व्याख्या गर्थे । 

मूलतः राजनीतिक दलले सरकार ठीक ढंगले चलाएनन् भन्ने कुरा बारम्बार जताउन खोज्थे र यसमा पत्रिकाको समर्थन खोज्थे । हामी सरकारका गलत कार्यका समाचार बनाइ नै रहेका थियौं, तर उनी ‘व्यवस्था’ ठीक भएन भन्ने समाचार चाहन्थे, जुन कुरामा हामी असहमत थियौं । 

त्यसरी उनको कार्यालयमा जाँदा कहिल्यै एक्लै गइएन । तत्कालीन कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक नारायण वाग्ले साथै हुन्थे । यो लेखक त्यसबेला द काठमाडौं पोष्टको सम्पादक थियो । 

त्यसबीचमा राजनीतिका जानकारहरू संसारमा आएको लोकतन्त्रको माहोलका कारण राजा अघि बढ्न सक्दैनन् भन्ने तर्क गर्थे । 

२०१७ सालमा गरिए जस्तो ‘कू’ २०६१ मा हुन सक्दैन भन्थे । तर, राजाका नजिक ठानिएका तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहमद मोहसिनले एकपल्ट सम्पादकहरूलाई बोलाएर अब राजाले अझ अघि बढेर शासन गर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए । 

अरू सम्पादकहरूले यो विषयलाई ठूलो समाचार बनाएनन् । तर हामी दुई सम्पादकका लागि त्यो ठूलो समाचार थियो, ब्यानर समाचार बनाइयो । हुन पनि केही समयमै सो कुरा प्रमाणित नै भयो । २०६१ माघ १९ गते बिहान राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै थिए, म घरमै बसेर सो सम्बोधन सुन्दै थिएँ । त्यतिकैमा घरको टेलिफोन बज्यो । उतापट्टी तिनै संवाद सचिव बोल्दै थिए । 

राजाले देशको जिम्मेवारी लिन लागेको बताउँदै अब केही छिनमा फोनहरू बन्द हुने जानकारी दिँदै सम्बोधन पछि यस विषयमा थप कुरा गर्न आउनुहोला भनेर नारायणहिटीमा बोलाए ।

कुराकानी केही थिएन । पहिला त्यति नरम ढंगले बोल्ने संवाद सचिव त्यसदिन आफू सेनाका कर्नेल हुँ भन्ने महसुस गराउँदै थिए । सीधा वाक्यमा भन्दा राजाले चालेको कदमलाई समर्थन नगरेमा ‘जे सुकै हुनसक्ने’ धम्की थियो । 

आफू पानीमाथिको ओभानो भएर खतराको सूचना दिँदैन भने, “अहिले सम्पूर्ण शक्ति सेनाको हातमा गएको छ र, उसले तपाईंहरूलाई बेपत्ता पारेको खण्डमा मैले पनि केही गर्न सक्दिन ।” 

वाग्ले र लेखक दुवैजना भर्खरै आफ्नो पेसाको उपल्लो पदमा पुगेका युवा सम्पादक थियौं । पुराना, खारिएका सम्पादकहरूको आँखामा कलिला र अधकल्चा केटा । यस्तो अवस्थामा पत्रिकालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने न अनुभव थियो न कोही शिक्षक नै थिए । 

हामी दुवैलाई एक आपसमा यस्तो अवस्थामा खुट्टा कमाउन हुन्न भन्ने चेतना भएको महसुस भयो । हामी लोकतन्त्र पुनस्र्थापना हुनुपर्ने कुरामा दृढ थियौं र कुनै मौखिक वा लिखित सहमतिविना नै एक सशक्त टिम बनिसकेका थियौं ।

नारायणहिटीबाट त्यसबेला एयरपोर्ट जाने तिनकुनेनेर सुविधानगरमा रहेको कान्तिपुरको कार्यालयमा गयौं । पत्रिकाको अफिस सेनाको ब्यारेक जस्तो बनिसकेको थियो । सेनाकै चेकिङ, सेनाकै कप्तान र मेजर तहका अफिसरहरूले अह्राएअनुसार काम गर्नुपर्ने । 

यस्तो अप्ठेरो परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ सानो अडानले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया तथा निर्देशक विनोदराज ज्ञवाली एउटै कार्यकक्षमा बस्थे । उनीहरूको कार्यकक्षमा केही वरिष्ठ व्यक्तिहरू पनि जम्मा भएका थिए । 

त्यसमध्ये कसैले भन्यो, “सरकारले गरेको नराम्रो कुरा छँदैछ, तर राम्रा कुराहरूलाई स्थान दिँदै जाँदा सहज होला ।” 

म सधैं प्रतिक्रिया जनाउन अलि छिटो छु । मैले तुरुन्तै भने, “यदि सरकारले गरेको नराम्रो कामको विरोध गर्न पाइन्न भने कुनै पनि कामको समर्थन पनि गर्न सकिँदैन ।”  सिरोहिया र वाग्लेले मेरो कुरा समर्थन गरे, अनि सबैको यही लाइन भयो । 

प्रतिगमनको विरोध गर्न सेनाले नदिने, समर्थन हामी नगर्ने । अनि राजाले चालेको कदमको विरोध कसरी गर्ने भन्ने सोच भयो ? सम्पादकीय मार्फत् केही त भन्नै पर्थ्यो, तर के भन्ने ? त्यही बेला विचार आयो, अत्यन्त नगण्य विषयमा सम्पादकीय लेखिदिने, जसले गर्दा संसारलाई थाहा होस् कि यिनले राजाको कदमको विरोधमा यस्तो कार्य गरेका हुन् । 

त्यही सोचका कारण जन्मेको हो ‘मोजा’माथि सम्पादकीय । यस सम्पादकीयले नेपाली पत्रकारहरूले राजाको कदमको विरोध गर्ने उपाय अपनाए भन्नेकुरा विश्वभरि फैलाइदियो । 

अमेरिकाको प्रतिष्ठित दैनिक पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सले त सो सम्पादकीय हुबहु प्रकाशित गरिदियो । त्यसपश्चात् संसारभरिका प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीका लागि द काठमाण्डौ पोष्टको छुट्टै पहिचान बन्यो । हामीले लेखेका कुराहरूमा विश्वको ध्यान आकृष्ट भयो ।

सुरुका केही दिन सेना, प्रहरी र प्रशासकहरूको तीक्ष्ण आँखा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमामात्र जान्थ्यो, त्यसैले नारायण वाग्लेले प्रहरी र प्रशासनको बोलावट अलि बढी नै पाउँथे ।  तर पछि दरबारमा राजाले काठमाडौं पोष्ट पढेर आफ्नो धारणा बनाउँछन् भन्ने चर्चा चल्यो । अनि नारायण सँगसँगै सीडीओ कार्यालय धाउने काममा यो लेखक पनि फस्यो । 

सुरूका दिनमा राजाको कदमको विरोधमा जनता सडकमा आएनन् । किनभने अहिलेजस्तै त्यसबेला पनि राजनीतिक दल अत्यन्त भ्रष्ट, असक्षम र आपसी कलहमा लिप्त छन् भन्ने सन्देश व्याप्त थियो । 

तर, विस्तारै जनताले बुझ्दै गए । राजनीतिक दलका नेतृत्व त परिवर्तन हुन सक्छन् तर राजतन्त्रले जरो गाड्यो भने जनताका खोसिएका अधिकार कहिल्यै स्थापित हुँदैनन् भन्ने कुरामा बलियो जन समर्थन आयो । 

२०६२ मंसिर ७ मा तत्कालीन सात लोकतान्त्रिक दल तथा माओवादीकाबीच लोकतन्त्र पुनःस्थापनका लागि संयुक्त आन्दोलन चलाउने सम्झौता पछि राजनीतिक गतिविधि विस्तारै बढेर गए ।  २०६२ चैत २४ बाट बढेको आन्दोलनले २०६३ वैशाख ११ मा लक्ष्य प्राप्त गर्‍यो ।

यसपश्चात दुई पल्ट संविधानसभाको निर्वाचन गरेर जनताले बनाएको संविधान २०७२ असोज ३ गते देखि लागू भयो । नेपाल एक लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, संघीय संविधानबाट चलिरहेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि १९ वर्षपछि २०६१ माघ १९ को धङधङी किन आयो ? किनभने राजावादी दलहरू राजालाई पुनःस्थापना गर्ने आन्दोलनमा लागिपरेका छन् । अहिलेको ठूलो पुस्ताले निरंकुश पञ्चायत देखेन, भोगेन । 

र, त्यसबेलाको अत्याचार र अन्यायको कुरासम्म पनि सुनेन । पुरानो जमाना राम्रो थियो, राजाको शासन स्वर्णिमकाल थियो भन्नेहरू या त साह्रै अबुझ छन् या राजाको नाममा देश लुट्ने दाउमा लागेका भुईंफुट्टा जमात् हुन् ।

तर, यो दुवै समूहलाई के थाहा छैन भने जनताले पाएको अधिकार अब फिर्ता जाँदैन । यो अधिकार फिर्ता दिने अधिकार कसैसँग पनि छैन । 

आन्दोलनले तानाशाह, अधिनायक वा सेनाको मुठ्ठीबाट अधिकार फिर्ता लिन्छन् । तर, जनताको मतबाट सत्तामा आएकाले केवल निर्वाचनबाट आएका जन प्रतिनिधिलाई स्थान छाड्न सक्छ, आन्दोलनबाट आएकालाई छाड्ने कुनै बाटो हुँदैन । 

‘मैले श्रीपेच संरक्षणका लागि सरकारलाई बुझाएको थिएँ’ भन्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शक्ति र राजनीतिको मोह भए निर्वाचनमार्फत् आएर मात्र शासन गर्ने कुर्सीमा पुग्न सक्छन् । अन्य कुनै विकल्प छैनन् ।