काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले विकास निर्माणका काममा अनुगमनको कानुनी अधिकार खोजेका छन् । 

सांसदलाई कानुन निर्माताका रूपमा लिइन्छ । उनीहरूको मुख्य काम राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने हो । तर, रास्वपाका सांसदहरूले कानुन निमार्णसँगै आफूहरू विकास निर्माणका काममा पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रास्वपाका सांसदहरूले अनुगमनकर्ताको कानुनी अधिकारसहितको भूमिका खोजेका हुन् । यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छ ।

राष्ट्रियसभाले २०७९ माघ २३ गते पास गरेर प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो । विधेयकबारे हाल राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

मूल विधेयकमा विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने अधिकार सांसदलाई दिइएको छैन । तर, रास्वपाका सांसदले संशोधन दर्ता गराएर प्रतिनिधिसभा सदस्यले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास आयोजना र परियोजनाको निरिक्षण र अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बुधबार समितिमा भएको दफाबार छलफलमा संशोधनकर्ताको तर्फबाट रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले जनताले सांसदसँग जवाफदेहीता खोजेकाले सांसदलाई अनुगमनको अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनकै पार्टीका अर्का सांसद हरि ढकाल र उनले राखेको संयुक्त संशोधनमा १८औँ पछि धारा १९ थपेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ ।

रास्वपाका दुवै सांसदले राखेको संशोधनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन, आयोजना प्रमुखले गर्ने अनुगमन, प्रदेशस्तरमा हुने अनुगमन, स्थानीय तहमा हुने अनुगमनलगायतमा सांसदको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

“अनुगमनमा जाँदा कानुनी भूमिका दिनुपर्छ । जनताले हामीसँग जवाफ खोज्छन् । कुन कानुनी आधारमा टेकेर जवाफ दिने ? त्यसैले यो विधेयकले आधार दिनुपर्छ, हामीलाई कानुनी भूमिका चाहिन्छ,” पराजुलीले भने ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको थियो । सरकारले विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गरी विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाएर सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासमार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विधेयक आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।

विधेयकमा ९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । बुधबार दफाबार छलफलमा भने चारजना सांसदमात्र उपस्थित थिए ।

दफाबार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विधेयकको परिभाषामै संशोधन आवश्यक भएको बताए । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थानमा विकास अनुगमन र मूल्यांकन आयोग लेखिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘विकास प्राधिकरण आयोग सिधै प्रधानमन्त्रीले हेर्ने गरी’ अनुगमन र मूल्यांकनको कार्यलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको धारणा छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले विभिन्न कारणले विकासे आयोजनालाई अलपत्र पार्ने कम्पनीहरूले सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेको भन्दै अबको कानुनमा कडा प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा सांसद रवि लामिछानेले निरन्तर अनुगमन गर्दा पनि विकासका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, सांसद दिलेन्द्र बडुले आयोजनाहरू छनोटको संस्थागत प्रक्रिया स्थापित नै गर्न नसकिएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य सम्बन्धित कानुनको पनि सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।