देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा लोकतन्त्रको स्थापना तथा राष्ट्रहितका खातिर निरन्तर रूपमा संघर्ष गर्दागर्दै आफ्नो प्राणको आहुती दिने सम्पूर्ण सहिदहरूको अदम्य साहस र योगदानको सम्झनामा राखिएको श्रद्धाञ्जलि सँगै विविध कार्यक्रमलाई सहिद दिवसको रुपमा बुझ्ने गर्दछौं ।

हामीकहाँ जुन किसिमले सहिद सप्ताह मनाउँदै आएका छौं, त्यो एउटा औपचारिकता पूरा गर्न सीमित देखिन्छ । किनकि सहिद दिवसमा सहिदको गरिमालाई उच्च बनाउन राज्यको तर्फबाट त्यस्तो गम्भीरता देखाउने, योजना बनाउने, देशभक्ति दर्शाउने तथा सपना साकार पार्न राजनीतिक प्रतिबद्धताविनाको सहिद दिवसले के सार्थकता राख्छ या राख्दैन भन्ने कुरा दिउँसोको घामझैँ छर्लङ्ग छ्न । 

१०४ वर्षे राणाहरूको जहाँनिया शासनको अन्त्यका लागि नेपाल प्रजा परिषदका अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यको सक्रियतामा क्रमशः संघर्ष चर्कदै गएपछि १९९७ माघ महिनामा तत्कालीन शासकले शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथेमा गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द्रहरूले फाँसी र गोलीको प्रवाह नगरी देश र जनताको पक्षमा उभिँदा सहिद भएका थिए ।

उनीहरूका सहकर्मी टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई चाहिँ ब्राम्हण भएको नाताले चारपाटा मुडेर नेल हत्कडीको साथ मृत्युसरह कडा सजायका भागी बनाइएको थियो । उनको यो पुनर्जन्मले जिउँदो सहिदको रूपमा परिचित मात्र भएनन्, बरु प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर समेत पाएका थिए ।

टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा २०१२ माघ १३ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सहिद मनाउने निर्णय भएको थियो । त्यही मुताबिक काठमाडौ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा हरेक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउँदै आएको छ ।

उक्त दिन सहिद गेटस्थित सहिद शालिकमा माल्यार्पण मौनधारण तथा प्रभातफेरि निकाल्ने, विचार गोष्ठी गर्ने जस्ता कार्यक्रमको सेरोफेरोमा सीमित रहँदै आएको छ । जबकि सहिद दिवसमा जनताले के पाए र के गुमाए जस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको समीक्षा गर्ने दिन पनि हो ।

विक्रम सम्बत १९३३ देखि २०८० सम्मको बलिदानी श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा चरणको शासन ब्यवस्था र नयाँ संविधान लेखन एवं अनेक राजनीतिक उतार चढाव र संघर्षहरूको मैदानमा नेपाल प्रजा परिषद, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी पार्टी, मधेशवादी दल र अन्य साना दलहरूको नेतृत्वमा लोकतन्त्रप्रेमी तथा देशभक्त सपूतहरूले आफ्नो प्राणको आहुती दिने तमाम सहिदहरू उच्च सम्मानका पात्र रहेकामा कुनै विवाद छैन ।

फेरि पनि दसवर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको (०६२–०६३) क्रममा बलिदान दिएका सहिद संख्या, दिइने राहत र शान्ति प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति नयाँ पुराना सहिद परिवार एवं द्वन्द्व पीडितहरूमा चाहिँ केही असन्तुष्टि भने अवश्य उत्पन्न गराएको छ । 

सरकारले गम्भीरता नअपनाइ दिँदा विना परिभाषाका सहिद र विना मापदण्डका राहत सहयोगका कारण बाटोमा तमासा हेर्ने व्यक्ति, जेलमा मृत्यु हुने अपराधी, सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने यात्री तथा कालगतिले मृत्यु हुने ब्यक्ति समेत सहिद बने । 

विना छानबिन आ–आफ्नो राजनीतिक पहुँच र दलहरूको सिफारिसमा अनि सडक जाम गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने दबाब समूहसम्मले दश लाखमा हकदाबीका लागि सहिद सूचीमा गलत नाम दर्ताले वास्तविक सहिद परिवारहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको छ ।

यतिमात्र होइन, बाबुराम भट्टराई सरकारका पालामा द्वन्द्वकालको बखतमा मृत्युवरण गरेका ठूलो संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मीसमेत सहिद बन्न पुगेका छन् ।

तत्कालीन गृहसचिव गोविन्द कुसुमले सहिदमा देखिएको भद्रगोल अवस्था एवं अन्यायपूर्ण कार्यशैलीलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर उनको अवकाश लगत्तै पुनः प्रचण्डको सल्लाहमा बाबुराम सरकारले आफुखुसी थुप्रै सहिद घोषणा गरे ।

जनअन्दोनका पच्चीस जना सहिदसँग मिसाउँदै अरु आफ्ना अनुकूल सबै सहिद परिवारहरूलाई दश लाखको दरले चतु¥याइँपूर्ण राहत वितरण गरेको देखिन्छ । अन्य सरकारको पालामा पनि एक लाख दुई लाख जस्ता राहत रकम कुन सरकारको पालामा र के को आधारमा वितरण गरियो त्यसको पनि अत्तोपत्तो छैन ।  

यसै हिसाबले विगतका विस्तृत शान्ति सम्झौताअन्तर्गतका अधुरो काममा ढिलासुस्तीका कारण घाइते अपांङ्गता भएका अर्थात् जिउँदा सहिद बेपत्ता परिवार, मानवाधिकार उल्लंघन तथा द्वन्द्व पीडितहरूले वर्षौ वर्षदेखि पिडा खेप्दै आएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाका काम छिटो सकेर राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका विषय यतिका समयपश्चात् पनि टसमससम्म नहुनु भनेको कहिले नपाक्ने बिरबलको खिँचडी झैँ भएको छ । 

सहिद सप्ताह चल्दै गर्दा अधिकांश सहिद परिवारका सदस्यहरू स्वदेशमा दाउरा बेचेर, गिट्टी कुटेर तथा खाडी देशको ५२ सेल्सियस तापक्रममा बेल्चा चलाए जीविकोपार्जनको बाध्यता सरकार र लोकतन्त्रको लागि  लज्जा र चुनौतीका बिषय हुन् ।

एकातिर देशको वस्तुगत अवस्था यस्तो छ भने अर्कातिर सरकारमा बस्नेहरूले कलम चलाएको भरमा या कानेखुसीकै आधारमा सरकारले सहिद र सहिद परिवारप्रति गम्भीर नदेखिनु सच्चा सहिदहरूको अवमूल्यन हो ।

यदि यस्ता बेथितिमाथि सरकारले समयमै अंकुश नलगाउने हो भने सहिदहरूको भीडमा वास्तविक सहिद पहिचान संख्या र राहत रकमको यकिन तथ्यांक फेला पार्न कठिन मात्र हुने होइन, बरु सहिद र सहिद दिवसको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा सहिदको नाममा र शान्ति प्रक्रियाको वर्षौंदेखि थाति राखिएका समस्याहरूले सहिद र द्वन्द्व पिडीतहरूलाई राहत र सम्मान दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै एउटा लाजमर्दो तमासा मात्र बनेको पाउँछौं ।

सहिद हाटबजारमा खरिद बिक्री गर्ने भेडा च्याङ्ग्रा होइनन् । न त कुनै पसलमा सहजै पाइने चाउचाऊ या विस्कुट नै हुन् । सहिद त उच्च आदर्शप्रति समर्पणको भावना हो । जसमा सहिदको एकएक थोपा रगतको निम्ति राष्ट्र ऋणी रहने विषयलाई हामीले ख्याल ठट्टा बनाइनु हुन्न ।  

नेपाल सरकारले यस्तै भद्रगोल स्थितिलाई ब्यबस्थित गर्न दुईवटा समितिहरू पनि गठन गरेको थियो । एउटा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । 

उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारमा पेश गर्दा सहिद संख्या बढ्नुको कारण दश लाख प्राप्तिलाई औंल्याएका थिए भने अर्को माधवकुमार नेपाल सरकारको कार्यकालमा मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।

उक्त समितिले सरकारसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । तर सरकारले त्यतिकै थन्काइ दिएपछि छानबिन समिति पनि उही आयो–गयो शैलीमा आयोग प्रतिवेदनमा सीमित हुन पुग्यो । 

हामीकहाँ संविधान कानुन हुँदा हुँदै पनि अगुवा नेताहरूको तजबिजलाई कानुन मानेर कतिपय प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको हुने पनि भ्रद्रगोल अवस्था उत्पन्न गराएका हुन् । 
हामीले सहिदलाई समस्याका रुपमा होइन गौरवका लिन सकियो भने समाधान भेटिन्छ । अतः यसको निश्चित परिभाषाअन्तर्गत सहिदहरूको पहिचान विगतका शान्ति प्रक्रियाहरूको न्यायसंगत ढंगले यथाशिघ्र समाधान र निश्चित मापदण्ड अनुसार क्षतिपूर्ति र राहत सहयोग टुङ्ग्याउनुमा सबैको कल्याण देखिन्छ । 

हामीले सहिदलाई कुनै दलीय वाद या सिद्धान्तको ट्याग लगाएर संकीर्ण घेराभित्र बाँध्नु हुँदैन । सहिदको बलिदान केवल दल या सिद्धान्तका लागि मात्र हुँदैन, बरु त्यो भन्दा धेरैमाथि सिङ्गो नेपालको गौरव र नेपालीको समृद्धिका लागि महान मानिन्छन् ।

त्यसैले राज्यको नजरमा नयाँ पुराना सबै सहिदहरूलाई सम्मानका दृष्टिले हेर्ने समान व्यवहार देखाउने र कम्तीमा उनीहरूको घर–परिवारको आँसुमात्र पनि पुछ्न सकेको खण्डमा प्राप्त लोकतन्त्रको साख जोगाउन सकिन्थ्यो । 

अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिक उतारचढावमा राजनीतिक उपलब्धि भन्दा कैयौं गुणा सहिदहरूको बलिदान उच्च रहेको अवस्थामा पनि सहिद दिवसका दिन दुई चार सयको फूलमाला र दुई मिनेटको मौनधारण गरेर लाज ढाक्ने शैलीले न त सहिदप्रति श्रद्धाभाव झल्काउन सकिन्छ न त लोकतान्त्रप्रति नै अपनत्व जगाएको हुन्छ ।
अतः राज्यले सहिद र सहिद दिवसको गरिमा बढाउन र उनीहरूको सपना साकार पार्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत नयाँ ढंगले अघि बढन अत्यन्तै ढिला भएको छ । 
बढ्दो सहिद संख्या र स्थानको अभावमा सहिद गेटको विकल्पको रूपमा गोकणेश्वरको ६५० रोपनीमा फैलिएको निर्माणाधीन राष्ट्रिय सहिद स्मारक पार्कको स्तरोन्नति गरी उक्त पार्कमा सहिद स्मारकहरू स्थापित गर्न सकिन्छ ।
पुस्तकालय संग्रहालय र सभाहल निर्माण गरी नयाँ दिल्लीको राजघट जस्तै अखण्ड दीपप्रज्ज्वलन स्तम्भ निर्माणलाई साझा श्रद्धा केन्द्रको रुपमा आधुनिक विकास गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । 
राजनीतिक रुपमा पनि सरकारले आर्थिक सामाजिक सुधारमार्फत् सहिद परिवारहरूमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्ने प्रतिबद्धता नै सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदहरूप्रतिको उच्च सम्मान र सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुने छ ।