संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ । संसदीय अभ्यासमा वास्तविक काम गर्ने थलो भनेकै समिति हुन् । 

संसदीय अभ्यासमा जुन किसिमको तदारुकता संसद् र संसदीय समितिबाट हुनुपर्छ । हामीकहाँ त्यसअनुरुपका अभ्यास र कामै भएको छैन ।  यतिखेरसम्मका अभ्यास हेर्दा हावा र हचुवाका भरमा कहिले के अघि बढाइदिने, कहिले के भनिदिने गरिन्छ । यसरी त हुँदैन नि ।
 
समितिहरू जति छन्, आफैँमा त्यो चाहिँ कहिले थोरै होला, कहिले अलि बढी होला । त्यो राजनीतिक रूपमा कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा निहीत हुने रहेछ ।  तर, राजनीतिक नियत साध्नेभन्दा पनि राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । 

राष्ट्र हितका लागि कति समिति आवश्यक छ भन्दा नियमावली बनाउँदा माननीय सदस्यहरूले अलि बढी गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो । 

उनीहरूले त्यसरी समिति बनाएको भए त्यो उत्तम हुने थियो । तर, त्यसो नगरी नेताहरूको चाहना र राजनीतिक स्वार्थमा कहिले समिति टुक्राउने त कहिले जोड्ने काम हुन्छन् । त्यसो हुँदा संसदीय अभ्यासमा समितिको स्थायित्व भएन ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय समितिलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । यहाँ ‘किन’ भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । 

यसको सरल जवाफ छ, किनभने पहिले गरिएका छलफल र समितिले संपादन गरेका कामहरू र त्यसबाट उत्पन्न अभिलेखहरू जुन समितिमा रहन्छ, त्यो समितिले पहिलेका अभिलेखहरू विश्लेषण नयाँ तथा आगामी कार्यसूची बनाउन सक्छ ।

तर, समिति फुटाई दिएपछि समितिका कागजात, फाइल यताउता हुन पुग्छन् । अनि कति फाइल कता पुर्याइएको हुन्छ ? अभिलेख कहाँ हराइन्छ ? यसले समिति प्रभावकारी नबन्नु एउटा कारण हो ।  अर्को विषय समिति सचिवालयले जति गहन र सघन रूपमा गृहकार्य गर्नुपर्ने हो, त्यति धेरै गृहकार्य भएको म चाहिँ देख्दिन । 

यसको अतिरिक्त समितिमा रहनुभएका सभापतिलगायत सदस्यहरूले पनि गृहकार्य गरेको देखिँदैन । यसतर्फ उहाँहरूको ध्यान गएको पनि छैन । उहाँहरूको ध्यान मिडियाका साथीहरूले जे कुरा प्राथामिकता दिएर ‘इस्यू’ निकाली दिनुहुन्छ । 

त्यो ‘इस्यू’ आफ्नो समितिमा लिन आफ्नो समितिमा लिन हानाथाप गरिएको छ । त्यसकारण सभामुखको नेतृत्वमा समिति सभापति र सचिवहरूको बैठक नियमित गर्नुपर्‍यो । सँगसँगै आवश्यकताअनुसार संयुक्त रूपमा समिति बैठकहरू बस्ने प्रचलन अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्रो कुरा, समिति सचिव साथीहरूले पनि एक–आपसमा सहयोग र समन्वय राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता बढ्दै गएको देखिन्छ । कुनै समितिले कुनै विषय लिइसकेको छ भने अर्को समिति हानथापमा जानुहुन्न । 

एउटा समितिले उठाएको सवालमा अर्काे समितिबाट त्यही विषय छलफलमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा जानु भएन । ‘इस्यू’ लिने र छलफल गराउने विषयमा समिति सभापतिहरूको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसकारण समिति सचिवहरूले यो विषयलाई प्राथामिकताका साथ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

चौथो कुरा, मैले देखेको र तपाईंहरूले पनि विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ कि सभापतिको चाहनामा समितिको सचिव रहने जुन व्यवस्था गरियो यो ठीक भएन ।  समितिका सभापतिहरूले मलाई यो सचिव चाहिन्छ, यो सचिव भएन भन्ने प्रचलन बढ्न थालेको छ । 

अर्थात् इच्छाइएका व्यक्तिलाई समिति सचिव बनाउन सभापितहरू लागि परेका छन् । यसरी आउने सबै सचिव विषयविज्ञ हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । जसले जुन विषयमा अलि बढी जानकारी राख्छ र उ विषयमा बढी जिज्ञासु छ भने त्यस्तो मान्छेलाई सम्बन्धित समितिको सचिव बनाइनुपर्छ ।

एउटा स्टेजमा के थियो भने समितिमा सहसचिव भन्दा तलको तहबाट सचिव बनाइँदैन थियो । विस्तारै उपसचिव साथीहरू पनि समिति सचिव बन्न थाल्नुभयो । हुँदाहुँदा सेक्सन अफिसर साथीहरूलाई पनि सभापतिको चाहनामा समिति सचिव बनाउन थालियो ।

यसको असर समितिमा परेको देखिन्छ । उहाँहरूको समितिमा हुने छलफलमा ओज पुगेको देखिँदैन ।  समितिमा आउँदाखेरि मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि समिति सचिवले क्रस प्रश्न गर्न हैसियत भएका मानिसहरू समिति सचिव बन्नुपर्छ ।

समितिमा हुने कुनै पनि विषयको गृहकार्य हिजो के भएको थियो आज के हुँदैछ र भोलि के गर्दा के हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालका समिति सचिव हुनुभयो भने समिति एकदमै धेरै चलायमान हुन्छ । त्यसअनुरुप समिति सभापतिहरूले समिति सचिवालयलाई पत्याउनु प¥यो । अनि समितिका सदस्यहरूले पनि राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार लबिङ्गमा हिँड्नुभयो भने समिति अलि बढी क्रियाशील हुन्छ ।
 
कतिपय अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालय विभागबाट अधिकारी, विभागीय प्रमुखहरू वा सचिवज्यूहरू आउनुहुन्छ ।  समितिमा रहनुभएका सदस्यज्यूहरूले पनि उहाँको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिमा उपस्थित भएकासँग प्रश्न सोध्ने नाममा जथाभावी, ठाडो रूपमा, उहाँहरूको मानमर्यादा नरहनेगरी सोधियो भने त्यहीअनुरुपको जवाफ पाउनुहुन्छ । मैले भन्न खोजेको यी सबै कुरा समिति सचिवालयले ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ माननीयज्यूहरूलाई । 

त्यो रूपमा समिति सचिवालयले अलि बढी गहन अध्ययन विश्लेषण गर्‍यो भने समिति अझ बढी क्रियाशील हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ । 
(संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव शर्मासँग बाह्रखरीका रोमन आचार्यले गरेको कुराकानीको आधारमा)