काठमाडौं । ‘संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी वैधानिक हुन् कि अवैधानिक ?’ सर्वाेच्च अदालतले सुुनुवाई नगर्दा तीन वर्षदेखि संवैधानिक अन्योल यथावत् छ । 

ती ५२ पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत नियुक्त भएको जिकिरसहित रिट परेको पनि तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । एक अधिवक्ताका अनुसार अब यस्तै हुने हो भने कुनै सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा भनिनेछ– नियुक्त पदाधिकारीहरूको कार्यावधि पूरा भएको हुँदा केही बोलिरहनु परेन ।

बहुचर्चित र बहुविवादित संवैधानिक रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘जालसाझी’मा पारे । कारण थियो, ती ५२ नियुक्तिमा भागबण्डा पाएका थिए, त्यो भागबण्डा यहाँसम्मकि आफ्नै पिएकी आमा, भतिजा, बफादार व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी बनाएको टिप्पणी सर्वाेच्च अदालतमै व्याप्त थियो ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक अंग क्याप्चर गर्ने रणनीतिमा राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहयोगी बनेका थिए ।

संवैधानिक अंगको ५२ पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘भागबण्डा’ गरेका थिए । ओली, राणा र तिमिल्सिनाले पार्टीका खाँटी कार्यकर्ता, बफादार पूर्वसचिवहरू, भाइ–भतिजा नियुक्त गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक भएकै हो ।

अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति ती पदाधिकारीको संविधानतः संसदीय सुनुवाई समेत भएको छैन । 

संवैधानिक परिषद्का सदस्यद्वय तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

ओलीले संसदीय सुनुवाई छल्नकै लागि दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपिएको थियो । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु नै संविधानको मर्मविपरीत रहेको जिकिरसहित नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेर ०७७ पुस १ गते रिट दायर गरेका थिए । 

अधिवक्ता अर्यालसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेल, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद खरेल, निशान्तबाबु खड्का, मनोजकुमार हरिजन, पुन्यप्रसाद खतिवडासहितका रिट र त्यससँगै पुरक निवेदनहरू परेपछि सबै रिटमा लगाउमा राखेर हेर्ने आदेश भएको थियो ।

उक्त रिटमा ३१ पेशी तोकिएका छन् भने १० पटक संवैधानिक इजलाशमा पेशी चढेको छ । तर, पछिल्लो समय धेरै पटक रिट हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ ।

संवैधानिक निकायमा आकर्षक भागबण्डा पाएका राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा कुनै सुनुवाई हुँदैन भन्ने बुझिएकै थियो, त्यसपछि कार्यबाहक हुँदै दुई प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि अत्तोपत्तो छैन ।

०००

ओलीकालमा पहिलो पटक ०७७ मंसिर ३० मा र दोस्रोपटक २०७८ वैशाख २१ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सबैजसो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमतलाई गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा राखेर उनले अध्यादेश ल्याएकै दिन संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै बैठक बस्न सक्ने प्रावधान हटाएर उनले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उपस्थितिमा बैठकबाट  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लोकसेवा आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । 
०००

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक परिषदमार्फत ती पदाधिकारी नियुक्तिमा आफ्नो भाग पनि लिन सफल भएका थिए । पछि पनि राजदुत र मन्त्रीसम्म भागबण्डामा सहभागी भएको आरोप लागेपछि उनलाई महाभियोग लागेको थियो ।

०७८ फागुन १ मा महाभियोग लागेपछि निलम्बित भएका चोलेन्द्र शमशेर महाभियोग बोकेरै २०७९ मंसिरमा सेवा निवृत्तसमेत भइसकेका छन् । तर, त्यतिबेला कार्यपालिकासँग संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदुत र मन्त्रीसम्म सिफारिस गरेको भनेर आरोप लगाएर नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशसमेतले समर्थन गर्दै इजलाश बहिस्कार भएपछि चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोगको वातावरण बनेको थियो ।

उनलाई लागेको महाभियोगमा निर्णय नभएका कारण उनले निवृत्तिभरण पाउने कि नपाउने समेत अझसम्म निर्णय भएको छैन ।
 
तर, गम्भीर अभियोग लागेका चोलेन्द्र शमशेर राणासँग इजलाशमा नबस्ने भनी ‘इजलाश बहिस्कार’ गरेका तीन जना प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की ६ महिना बढी सर्वोच्चको नेतृत्वमा बसेर विदा भए ।

त्यसपछि जिम्मेवारीमा आएका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायमसहित १० महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गरे । कार्कीपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको पनि पाँच महिना हुन लाग्दैछ । तर, संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीसम्बन्धी रिटमा सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
०००

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ओलीले ल्याएको अध्यादेश संविधानसँगै बाझिने भएकाले खारेजीको मागसहित रिट दायर भएपछि संवैधानिक परिषदबाट गरिएको नियुक्ति सिफारिसको निर्णयसमेत लुकाइएको सम्झन्छन् ।

“संवैधानिक परिषदको बैठकबाट बाहिरिएपछि कुनै नियुक्ति नभएको भनेर राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले ढाट्नुभएको थियो । पछि संसद् विघटनपछि संसदीय सुनुवाईका लागि भनेर पत्र पठाएपछि मात्र यो विषय बाहिरिएको थियो,” अधिवक्ता अर्यालले भने, “संसदीय सुनुवाई हुन नसक्ने भन्दै पत्र फिर्ता पठाइएपछि ४६औँ दिन उनीहरूको नियुक्ति भएको हो ।”

त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले ३८ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरेकामा चार जनाको शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेको भेटिएपछि सपथ लिन पाएनन् । शैक्षिक योग्यतासमेत हेर्न असक्षम ओलीको संवैधानिक परिषद्ले योग्य पात्रहरू कसरी खोज्न सक्थे ?

ओलीको नियुक्ति प्रक्रिया र संवैधानिक निकायको मर्मविपरीतका नियुक्तिपछि पूरक निवेदनको संख्या पनि थपिँदै गयो । 

ओलीले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।  विघटनपछि संसदीय सुनुवाई गर्नुपरेन । तर, रिट निवेदनमा सुनुवाई हुनै सकेन । 

कारण थियो, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संवैधानिक परिषदमार्फत ओलीले गरेका नियुक्तिमा भाग लिएका थिए । उनले आदालतमा उक्त मुद्दामा टार्ने भूमिका निर्वाह गरिदिए ।

रिटमा सर्वोच्चबाट प्रतिशोधको आदेश नभएपछि २०७७ मंसिर ३० मा सिफारिस पदाधिकारीको ४६औं दिन माघ २१ मा नियुक्ति भयो । उनीहरूले पद सम्हाले । यतिखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको भन्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा जटिल थियो । पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसविरुद्धको रिट छाँयामा पर्‍यो । 
  
आफ्नै पार्टीमा भएको विवाद समाधान गर्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने र त्यसमै टेकेर एकलौटी नियुक्ति गर्ने ‘चोरबाटो’ रोजेका थिए । 

त्यो बाटोमा उनलाई अदालतले मात्र रोक्न सक्थ्यो । त्यसैले रिटमार्फत ओलीको संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने र अधिनायक बन्ने कदममा ‘ब्रेक’ लगाउने प्रयास भएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । त्यसमा अदालतले प्रत्यर्थीको पक्ष लिएजस्तै भएको उनको अनुभव छ । 

“मैले काम नपाएर रिट हालेको होइन,” अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “प्रतिनिधिसभा विघटन जत्तिकै खतरनाक हो, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति, त्यसविरुद्धमा मैले एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर कर्तव्य निर्वाह गरेको हुँ । तर, यसमा नागरिकका तर्फबाट परेको रिटमा सुनुवाईका साटो नियुक्ति दिने र नियुक्ति लिनेहरूको पक्षपोषण हुनेगरी सुनुवाईमा अस्वाभाविक ढिलाई भएको छ ।”

०००

पटक–पटक पेसी तोकिने, तर सुनुवाई नहुने वा आदेश नआउने हुँदै गर्दा ०७८ चैतमा संवैधानिक इजलासबाट उक्त रिटहरूमा निर्णय गर्दा नियुक्ति लिएकाहरूका विषयमा पनि असर गर्ने भन्दै उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएर सुनवाईको मौका दिने आदेश भएको थियो ।

उनीहरूको पद सम्हालेका एक वर्ष भइसकेको भन्दै उनीहरूलाई पनि सुनुवाईको मौका दिने आदेशमा भनिएको थियो । उक्त आदेशमा ‘विशेषवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट प्रस्तुत रिट उपको सुनुवाई छिटो छरितो रूपमा हुनु आवश्यक देखिँदा’ अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसरी अग्राधिकार दिएको रिटमा ०७९ असार ८ गते सुनुवाई हुँदा संवैधानिक परिषदको सिफारिस, संसदीय सनुवाईका लागि भएको सिफारिसको पत्र र नियुक्ति दिँदाका कागजातहरू नआएको देखिँदा कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसयता यो मुद्दा पेशी चढ्ने र हेर्न नमिल्नेमा पर्दै आएको छ । 

०००

त्यसबेला नियुक्त ‘असंवैधानिक पदाधिकारी’हरू कोही भ्रष्टाचार निवारणको जिम्मेवारीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग  छन् । जो भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने हुन् तिनै पात्र असंवैधानिक नियुक्तिका छन् । यिनले लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दा कसरी कसरी कानुनसम्मत् हुन्छ ।

कोही राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेतृत्व गरेर काम गरिरहेका छन् । असंवैधानिक नियुक्तिकै कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रश्न उब्जिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले गराएको निर्वाचनबाट स्थानीय तहदेखि संघीय संसदका सदस्यहरू आएका छन् । त्यही पदाधिकारीहरू संलग्न प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले बुझ्ने र संसदमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

अधिवक्ता अर्याल त्यस्तो अशोभनीय काम रोक्न राज्यका अन्य निकाय असमर्थ रहेकाले सर्वोच्चको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

रिट निवेदक मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नेपालको संविधानको सिद्धान्तमा गम्भीर असर पर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । “एउटा त यो प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएकाले नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने विषय हो, त्यसो हुन सकेन,” वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग भने, “नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठेर सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले त्यसमा निर्णय दिँदैन, पेशी चढेका दिन पनि प्राथमिकतमा राख्दैन । यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।”

उनले सर्वोच्चले प्राथमिकतामा नराखेर टारिरहेका पदाधिकारीहरूले वैधानिक भूमिकामा काम जारी राख्नुले नेपालमा असंवैधानिक अभ्यास भइरहेको देखाएको बताए । “संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्तहरूले वैधानिक झैँ काम गरिरहेका छन् । यस्तो विषयलाई समेत सर्वोच्चले प्राथमिकतामा नराख्ने र राज्यका कामकारबाही उनीहरूबाटै सञ्चालन हुनु संवैधानिक अराजकता हो,” त्रिपाठीले भने, “यस्तो विषयमा राज्यका तीनवटै अंगको मिलेमतोको आशंका बढाएको छ ।”  

२०७७ मंसिर ३० को सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारी

प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

जयबहादुर चन्द, आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

लिली बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग

कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग

मीनादेवी सोब, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

टुन्जे कामी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

रामचन्द्र जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग

मीनबहादुर श्रीष, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

रिना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

जीवछ साह, सदस्य, मधेसी आयोग

रेणुदेवी साह, सदस्य, मधेसी अयोग

विजयकुमार गुप्ता, सदस्य, मधेसी आयोग

सुबोधसिंह थारू, सदस्य, थारू आयोग

भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग

मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग

यी हुन् २०७८ वैशाख २६ को सिफारिस पदाधिकारी

–हरि पौडेल, आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

–सुमित्रा श्रेष्ठ (व्याञ्जु), आयुक्त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

–माधवप्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग

–माधव बेल्वासे, सदस्य, लोक सेवा आयोग

–वीरबहादुर राई, सदस्य, लोक सेवा आयोग

–दिनेश सिलवाल, सदस्य, लोक सेवा आयोग

–मञ्जु कुमारी, सदस्य, लोक सेवा आयोग

–सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

–विपिनराज निरौला, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

–जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

–सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

–सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग

–रामकृष्ण तिमिल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

–पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

–मनप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

–सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग

–आभा कुमारी, सदस्य, मधेसी आयोग

–उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य, थारू आयोग

–शान्ति मोदी, सदस्य, थारू आयोग

–मो. समसुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग