काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत पुस ९ गते बिजुली लाइन कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोडेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् लाइन कटौती गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडेको हो ।

गएको हप्ताको मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरी प्राधिकरणलाई विद्युत् कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न सरकारले निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब र २०७५ सालदेखि अहिलेसम्मको ८ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क,जरिवाना र ब्याजसमेत गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघि देखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ९७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् कटौतीसँगै उद्योगीहरूले प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिए विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छन् ।

प्राधिकरणले एक्कासि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगहरूको विद्युत् कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा सात करोडसम्म घाटा भएको जगदम्बा सेन्थेटिक्स प्रालिका प्रशासकीय अधिकृत रत्नप्रसाद आचार्यले बताए । उनले उद्योगको विद्युत् कटौती गर्दा एउटा उद्योगका ६०० श्रमिकहरूको रोजगारी समेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

विद्युत् कटौती हुँदा उद्योगले १५ दिनमा तीन करोड बराबरको इन्धन खपत गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत अवज्ञा गरेर विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरूलाई विस्थापित हुने डर भएको उनले  बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरी विद्युत् जोड्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्रै विद्युत् जोडिएको बताए ।