काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने विषय निश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विद्यार्थी नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनीहरूले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिए । विद्यार्थी नेताले सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेका सम्झौता पनि आफूहरूले नमान्ने बताए । शिक्षक नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने उनीहरूले उल्लेख गरे ।

हाल कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्न नहुनेमा विद्यार्थी संगठनले जोड दिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यस्तै, सरकारी सेवा, सुविधा लिने व्यक्तिका सन्तान अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने विषय विधेयकमै समावेश गर्नुपर्नेमा विद्यार्थी नेताले जोड दिए ।

बैठकमा नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले अस्थायी र करार शिक्षकसँग गरेको सम्झौता मान्य नहुने बताए । शिक्षक नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

उनले सीटीईभीटीको अनुदान नघटाउन आग्रह गरे । कक्षा–११ र १२ मा दिइने अनुदान पनि बढाउन उनले अनुरोध गरे ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष समिक बडालले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थालाई साकार पार्ने गरी विधेयक नआएको बताए । विधेयकको उद्देश्य समेत स्पष्ट नभएको भन्दै उनले प्रस्तावनामै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।

विधेयकले निजी र सार्वजनिक गरी दुई प्रकारको शिक्षण संस्थाको व्यवस्था गरेको भन्दै विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले विधेयक निजी विद्यालयको ‘सिन्डिकेट’ कायम हुने गरी आएको बताइन् । विधेयकले शिक्षामा भइरहेको दोहोरो मापदण्डलाई भत्काउन नसकेको उनको भनाइ छ । न्युज एजेन्सी नेपाल