काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० विज्ञापन बोर्डले तयार पारेको हो ।

गएको असारमै बोर्डले विज्ञापन नीतिको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले अहिले नीति थप प्रक्रियामा अघि बढाइएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेर सहमतिका निम्ति अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाइएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । अर्थ र आयोगबाट सहमति भएपश्चात् नीति स्वीकृतका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने उनले जानकारी दिए ।

के छ विज्ञापन नीतिमा ?
विज्ञापन बजारको विकास, विस्तार, प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० बनाइएको विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ । विज्ञापन चक्रमा सहभागी विज्ञापनदाता, एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी नीति बनाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सञ्चारमाध्यमको प्रकृतिअनुरूप पहुँच, प्रभाव, लोकप्रियता, वितरण, दर्शक, पाठक तथा स्रोता एवं आगन्तुक संख्याका वर्गीकरण विषय समेत नीतिमा उल्लेख छ ।

“वर्गीकरणको आधारमा दररेट तोक्ने र तोकिएको दररेटमा कारोबार गर्ने प्रचलनको विकास गर्न सके विज्ञापन बजार थप विस्तार हुने सम्भावना छ,” विज्ञापन नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ ।

विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चारमाध्यमको वस्तुगत वर्गीकरण र स्तरीकरण हुन नसकेको विषयलाई नीतिमा समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापन बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, डिजिटल सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमनको दायरामा आउन नसकेको विषय पनि समस्याका रूपमा राख्दै समाधान गर्ने गरी नीति ल्याइने भएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञापनमा नियन्त्रणका कारण बजार अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको विषय समेत नीतिमा समावेश छ ।

आमसञ्चारमाध्यम, बाह्य विज्ञापन, डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल, चलचित्र गृहलगायत विभिन्न कार्यक्रममा हुने विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याइने विषय नीतिमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन बजारबाट राजस्व बढाउने र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि नीतिको छ । सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पार्न सक्ने प्रभाव कम गर्न समेत नीतिले काम गर्नेछ ।

बोर्डले तयार पारेको विज्ञापन नीतिको मस्यौदा पढ्नोस्–