जे होस्, ढिलै भए पनि अब मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय चुस्त बन्ने भएको छ, कर्मचारी दरबन्दीका हिसाबले । भद्दा प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएपछि निश्चित मितव्ययी हुन्छ नै । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले तीन सचिव भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको हुँदा यो तत्कालै लागु गरिनुपर्छ ।

हुन पनि केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा हुँदै थन्किँदै जाँदा नौजनासम्म सचिव कार्यरत हुन पुगेका थिए । राज्यसंयन्त्रको मुख्यालयकै कन्तबिजोग हालतमाथि टीकाटिप्पणी व्याप्त भएकै हो । त्यही पृष्ठभूमिमा अध्ययन कार्यदल बन्यो । अब तीन सचिव काफी हुने सुझाव दियो । सचिव मात्र होइन, सहसचिव हुँदै तल्ला पद स्वतः कटौती हुने नै छ ।

हाल पनि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ६ सचिव कार्यरत छन् । एकातिर प्रदेश कार्यालय प्रमुख सचिवविहीन हुने र अर्कातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले कामै नपाउने स्थिति पनि निरन्तर छ ।

भूकम्पपछि भर्खरै पुननिर्मित प्रधानमन्त्री कार्यालय वास्तवमै भौतिक रूपले भव्य र आकर्षक बनेको छ । त्यो भव्य कार्यालय सचिव–सहसचिवका आँखामा ‘आकर्षक’ कार्यथलो मानिँदैन । उनीहरू त्यहाँ सरुवा हुँदै पुग्नुलाई ‘फ्याँकिएको’ ठान्छन् । हुन पनि मन्त्रीहरू कमजोर सचिव–सहसचिव खोज्छन्, अलि बाठा–बलिया परे आफ्नो मन्त्रालयबाट धपाउँदै आदेश तामेल गर्न चाहने पात्र नै खोज्छन् ।

मन्त्रीका बोली र निर्णयमा अलिकति विमति राख्न खोज्नेहरू सरुवामा पर्छन् । अर्थात्, जान्नु या बुझ्नु दुर्भाग्य बन्छ कर्मचारीका निम्ति । अनि, त्यसरी सरुवा हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेकाहरू ठान्छन् कि ‘डम्पिङ साइट’मा फालियो या जगेडामा थन्क्याइयो । त्यसरी ‘अपहेलित’ भएको ठान्ने सचिव–सहसचिवसँग काम गर्ने उच्च मनोबलको कल्पना गर्न सकिँदैन नै । तिनले अरूलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सक्लान् र ?

आममानिसचाहिँ मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शासकीय अधिकारका हिसाबले शक्तिसम्पन्न ठान्छन् । हुन पनि लोकतन्त्र बहालीपछि नारायणहिटी दरबारको पनि भएभरको शक्ति सिंहदरबार आयो । कर्मचारीतन्त्रका त्यस्तो शक्तिको अर्थ हुँदैन । उनीहरू ‘अर्थ’ हुने मन्त्रालय वा कार्यालय खोज्छन् । अझ सचिव त जागिरे जीवन उत्तरार्द्धको पद हो, त्यहीकारण उनीहरूले बढी ‘अर्थ’ मन्त्रालय खोजेका हुन सक्छन् ।

उपल्ला तहका हाकिमहरूका रोजाइमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय होइन, बजेट र शक्ति खेलाउने मन्त्रालय पर्छन् । त्यसकारण सचिव–सहसचिव मन्त्रीहरूलाई खुसी पार्दै मन्त्रालय दाउमा रहन्छन् । यो हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको नियमित खेल हो ।

मन्त्रिपरिषद् या प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त–दुरुस्त या मितव्ययी बनाएर मात्र पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीको दायित्व त सिंगो मुलुककै सरकारी संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्र दर्बिलो र कर्मयोगी बनाउनु हो । प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै राज्यसंयन्त्रलाई चुस्त बनाउन चाहेको हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट सुरु गरी हरेक सरकारी कार्यालयसम्मै पुग्नुपर्छ ।

अर्काे त, राज्य संघीयतामा प्रवेश गरेपछि राज्यसंयन्त्र र कर्मचारीतन्त्र ‘मिलाउन’ सरकार असफल भएकै हुन्, यसबीचमा जो–जो प्रधानमन्त्री या मन्त्री भए पनि । यिनै राजनीतिक दल र तिनकै नेताहरू संसद्देखि सत्तासम्म हाबी छन्, मुलुकलाई संघीय पद्धतिमा प्रवेश गराएपछि पुरानै संयन्त्र यथावत् राखी जटिलताका अतिरिक्त अथाह व्ययभार पारेका छन् ।

संघीय पद्धतिसँगै राज्य संरचनाका हाँगाबिँगा बढेकै हुन् । सँगै फरक संरचना प्रवेश गरेपछि छिमोल्नुपर्ने हाँगाबिँगा यथावत् राखिएपछि शासकीय रूप भयावह हुने नै भयो । कुनै काम नभएका राज्यका संयन्त्र र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई ढुकुटीबाट नियमित पारिश्रमिक दिनु परिरहेको छ । अर्थात्, संरचना–कर्मचारी थप्नेतिर शासकीय वृत्त मोहित भयो, तर अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने चासो नै रहेन ।

पाँच वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले अनावश्यक कार्यालय खारेजी र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गरी ठूलै ढड्डा सरकारलाई नबुझाएको होइन । जहाँ मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्न सुझाव दिइएको छ । त्यसरी मन्त्रालयकै संख्या घटेपछि तिनका विभाग, जिल्ला वा तल्ला तहका कार्यालय स्वतः घट्छन् नै ।

अर्कातिर, सेवाग्राही कार्यालय प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुगेपछि त्यस्तै प्रकृतिका कार्यालय संघीय सरकारले पनि चलाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? उक्त आयोगले यसरी कार्यालय गाभ्दा र खारेज गर्दा सात हजार ७२२ कर्मचारी घट्ने फेहरिस्त प्रस्तत नगरेको होइन । सरकारी कार्यालय गाभ्दा वा खारेज गर्दा भवन, सवारीसाधन, फर्निचरदेखि साधन बच्छन् । यसले सरकारी साधारण खर्चको आकार सानो बनाउँछ नै ।

तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, उक्त बहुचर्चित प्रतिवेदनअनुरूप अघि बढ्न न सरकार तत्पर देखियो न संसद् या संसदीय समितिले ती विषयमा चासोपूर्वक अध्ययन गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य तुल्यायो । अब, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चुस्त प्रशासनयन्त्र निर्माण गर्ने योजना देखापरेको हुँदा त्यो अभियान हरेकतिर देखापरोस्, चालु खर्च किफायती बन्यो भने त्यो पुँजी विकासतिर लगाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा भन्नैपर्छ– चुस्त अभियान चारैतिर पुगोस् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै मात्र सीमित नहोस् ।