काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले दाता खोज्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सर्तमा हुन लागेको लेखापरीक्षणमा खर्च कोबाट गराउने भन्ने विषयमा छलफल चलेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाली बैंकको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीयता बढाउन लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो । यो लेखापरीक्षण आगामी वैशाखदेखि गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसका लागि तयारी आन्तरिकरूपमा भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
बैकहरूको लेखापरीक्षण गर्न धेरै ठूलो खर्च नलाग्ने भए पनि विदेशीले गर्ने यस कार्यमा विदेशीले नै खर्च गरून् भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध नभए राष्ट्र बैंकले पनि खर्च गरेर लेखापरीक्षण हुने छ । तर, अहिलेसम्म कसले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो भने लागेको छैन ।
मुद्रा कोषले विभिन्न सर्त राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम चलाइहेको छ । त्यसैअन्तर्गत १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो । एउटा कारण आईएमएफको सर्त भए पनि राष्ट्र बैंकको आन्तरिक कार्यक्रममा पनि बढी ऋण प्रवाह भएका बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्ने तालिका छ ।
मुद्रा कोषले यही कार्यक्रमअन्तर्गत किस्ता–किस्तामा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराइएन भने नेपालले पाउने अर्काे किस्ता रोकिने पनि स्रोतको दाबी छ । आईएमएफको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता उपलब्ध भइसकेको छ ।
अबको किस्ता बैंकहरूको लेखापरीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । यसरी सहुलियत पाउनका लागि पनि लेखापरीक्षण समयमा नै गर्न पर्ने आवश्यकता नेपाललाई छ ।
स्रोतका अनुसार ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल, कुमारी, प्रभु, लक्ष्मी सन्राइज, एनएमबि, हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको लेखापरीक्षण हुने छ । एक अर्कामा मर्जरमा गएका बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । ऋण लगानी बढ्दै जाने र त्यो नउठ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या परेको पनि बताइएको छ ।
