काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारले विभिन्न मुलुक र सरकारी संघ संगठनहरूसँग गरेको सन्धि सम्झौताहरूको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारलाई नेपाल सरकार पक्ष भइ विभिन्न मुलुकहरू वा सरकारी संघ संगठनहरूसँग गरेको सन्धि सम्झौताहरू, भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसद्ले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति विमला सुवेदीले समितिका निर्णय सुनाउँदै समिति सचिवालयलाई सो प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । उनले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताको पूर्णरुप समिति सचिवालयमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, “नेपाल सरकार पक्ष भइ विभिन्न मुलुकहरू वा सरकारी संघ संगठनहरुसँग सन्धि सम्झौताहरू सम्झौता भएका मिति र सम्झौताको अवस्था संसद्ले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण यस समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।”
