विराटनगर । कोसी प्रदेशसभा प्रवेश गर्दैगर्दा ‘सडक र सदन दुवैतिरबाट गणतन्त्रको विरोध गर्ने’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए । अन्ततः  पद रिक्त भएको करिब ६ महिनापछि राप्रपाले सभामुख पद पाएको छ ।

राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्टको मात्र सभामुखमा मनोनयन परेपछि कोसीसभाको मंगलबार बसेको बेठकबाट उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका विष्ट पछिमात्र पञ्चायतको समर्थनमा सक्रिय भएका थिए । झापाको गौरादह–७ (साविक जुरोपानी गाविस) निवासी ७० वर्षीय विष्ट अन्ततः गणतन्त्र पक्षधर बाँकी दलको समर्थनमा सभामुख चयन भए ।

उनलाई सभामुख बनाउन मुख्यतः कांग्रेसले भूमिका खेलेको थियो । वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीकै सक्रियतामा विष्ट सभामुख बने । उनलाई सभामुख बनाउन प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) तथा गठबन्धनका दलहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी एउटै कित्तामा उभिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बारम्बार दलसँगको छलफलमा सहमति जुटाएको बताउँदै भने, “कुनै पनि हालतमा सदनलाई 'डेडलक' अवस्थामा राख्ने अवस्था थिएन । त्यसैले राप्रपासहित गठबन्धन अनि एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर दलहरूले चाहँदा एकता, सहकार्य अनि सहमति पनि गर्न सक्छन् भन्ने हामीले कोसीबाट सन्देश दिएका छौँ ।”

यसका लागि केन्द्रीयस्तरमा समेत आफूले छलफल चलाएको कार्की बताउँछन् । कार्की केही दिनअघि मात्र काठमाडौं गएका थिए । कार्की केन्द्रीयस्तरमै नेतृत्वलाई सहमत गराएर अघिल्लो साता विराटनगर फर्किएका थिए ।

“एमाले र राप्रपाका समेत केन्द्रीय तथा प्रदेश तहमा व्यापक छलफल गरेको हुँ । अब परिमाण निस्किएको छ, यो सबै प्रदेशका दल अनि प्रदेशवासीको पक्षमा छ,” कार्कीले भने ।

विष्ट अघिल्लो प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका हुन् ।

विक्रम संवत् २०१० सालमा जन्मिएका उनी २०२७ सालमा अनेरास्ववियुमा सक्रिय थिए । विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा पढ्दा २०२८ सालमा अखिलको इकाइ उपसभापति उमेदवार बने । २०३२ सालमा पञ्चायततर्फ लागे ।

२०३३ सालमा झापाको जुरेपानी गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ५ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भए । एक वर्ष गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चसमेत भए । उनले १० वर्षसम्म झापा जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति पदमा रहेर काम गरे । बहुदल आएपछि भने राप्रपामा सक्रिय भए । उनी सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिवसमेत नियुक्त भए । पार्टीको झापा जिल्ला अध्यक्षसमेत भइसकेका उनी हाल राप्रपा केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

संविधानको परिधि र मर्मअनुरूप नै आफूले सभामुखको जिम्मेवारी पूरा गर्ने विष्टले बताएका छन् । “सभामुखको जिम्मेवारी र कर्तव्य मलाई थाहा छ । अब थप जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्ने छु,” उनले भने ।

कोसी सभामा सत्तारूढ गठबन्धनसँग ठ्याक्कै बहुमत पुग्ने ४७ सदस्य छ । गठबन्धनबाट सभामुख बनाउँदा उसलाई अंक गणितको समस्या हुने थियो । एमालेसँग ४६ सदस्य छन् ।

खुल्यो सदनको ‘डेडलक’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेस सांसद कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँसगै सभामुख चयनका लागि विभिन्न प्रयास भएका थिए । खासमा राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन र राप्रपालाई समेत मनाउन कार्की सफल भएसँगै मंगलबार सर्वसममतरूपमा कोसीले सभामुख पाएको हो ।

विश्वासको मत लिँदा राप्रपाले मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा मतदान गरेको थिएन । तर, कोसीको विशेष परिस्थितिलाई सबै दलको सहकार्यबाट मात्र पार लगाउने रणनीतिअनुरूप नै मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरमा समेत बारम्बार छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “कोसी प्रदेशमा दलहरूबीच विवाद र वैमनष्य भन्दा पनि सहकार्य अनि एकता पनि छ भन्ने सन्देश हामीले प्रवाह गरेका छौँ ।”

प्रदेश सरकार दलीय एकता, आपसी सहकार्य र जनचाहना अनुरूप अघि बढ्न सक्छन् भन्ने उदाहरण दिन चाहेको उनी बताउँछन् ।

यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन, कोसी प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्दै बजेट पारित गर्ने र प्रदेशबाट २५ लाखमाथिका योजना छनोट गर्ने कार्यमा समेत कार्कीले नेतृत्व गर्दै त्यसलाई सार्थक बनाएका छन् । अहिले बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

उपसभामुखको भरमा थियो सदन

करिब ६ महिनादेखि उपसामुख सिर्जना दनुवारले सदन सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । तर, गठबन्धनका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने दिन बिरामी भएको भन्दै उपसभामुख काठमाडौं गएकी थिइन् ।

अध्यक्ष मण्डलमा रहेका राप्रपा र एमालेका ज्येष्ठ सदस्यहरूसमेत बिदामा बसेपछि कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सदन सञ्चालन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री थापालाई उनले समेत विश्वासको मत दिए ।

तर, यो प्रक्रियालाई सवोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । मंगलबारको बैठकमा आफूले सभामुखको समेत भूमिका निर्वाह गरी सदन सञ्चालन गर्न पाएको र यो अवधिमा पाँचवटा विधेयक पारित भएको दनुवारले सदन समक्ष जानकारी गराइन् ।

उनले औपचारिकरूपमै विश्वासको मत लिने दिनको बैठकमा बिरामी भएर काठमाडौं जान परेकोले अनुपस्थित भएको सुनाइन् । “सभामुखको जिम्मेवारीमा रहँदा तीनवटा सरकारका तीनजना मुख्यमन्त्रीज्यूहरू चयन हुनुभयो,” उनले भनिन् ।

उनले प्रदेशसभा सदस्य तथा कर्मचारीहरूबाट समेत आफूलाई सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा सहयोग मिलेको भन्दै धन्यवाद दिइन् ।