काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आइतबार राष्ट्रिय योजना अयोगसँग १६औँ योजनाको विषयमा छलफल भयो । चौबिस सांसद सदस्य रहेको यस समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को प्रतिनिधित्व छ ।

तर, आइतबारको बैठकमा राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सांसद उपस्थित थिएनन् । राप्रपाबाट दीपक बोहरा र ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही छन् । राष्ट्रलाई नै मार्गनिर्देशन गर्ने योजनाको विषयमा छलफल हुँदा पनि बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले विषय वस्तुभन्दा बाहिरका कुरा राखे ।

उनीहरूले योजना कस्तो हुनुपर्छ ? राष्ट्रको योजनाले के गर्नुपर्छ ? त्यसको मापदण्ड, योजना तर्जुमा, योजना छनोटलतायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने थियो । तर, पाँचदेखि १० मिटेन बोली खर्चिएका अधिकांश सांसदले सरकारलाई गाली गर्ने, प्रसंगभन्दा बाहिरका कुरा गर्ने काम गरे । केही सांसदले भने हालको योजना र त्यसले जनजीवनलाई छुन नसकेको कुरा राखेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ठेक्का र सार्वजनिक खरिदको विषयमा कुरा गरे । उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट असारमा निकासा गरेको बताए । समितिमा करिब १० मिनेट खर्चिएका तामाङले भएभरका सारा कुरा राखे ।

उनले योजना आयोगलाई कृषिमा योजना बढाएर जानुपर्ने र गाउँगाउँमा लोक सेवा पढ्ने वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । त्यसकासाथै तामाङले खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्राविधिक सचिव राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले खरिद अनुगमको विषयलाई पटकपटक दोहोर्‍याए ।

“योजना आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर पहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्राविधिक विषयमा जानकार सचिव राख्नुपर्‍यो,” उनले भने, “गाउँमा बाटाघाटा धेरै भए अब उत्पादन बढाउन के गर्न सकिन्छ, त्यसमा योजना आयोगले विचार गर्नुपर्‍यो ।” 

त्यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले आयोगलाई आगामी योजनाका विषयमा प्रश्न सोधे । उनले उत्पादन बढाउन, रोजगारी वृद्धि गर्न आयात घटाउन र निर्यात बढाउन आयोगले के योजना बनाउँदै छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

“हामीले आगामी वर्षहरूमा जीडीपी कसरी वृद्धि गर्न सक्छौँ ? उद्योगहरू बन्द छन् । उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्था छन्, उनीहरूलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ ?,” उनले भने, “आयात घटाउन र निर्यात बढाउन के गर्न सकिन्छ ? बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । लगानी गर्ने वातावरण छैन । योजना आयोगको प्लान के छ ? व्यापार घाटा घटाउने योजना के छ ?”

सांसदले अध्ययन गरेर विषयवस्तु बुझेर योजना बनाउन आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, सांसदहरू बोल्न पाएपछि समय कै ख्याल नगरी बोल्ने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो काम के हो, हामीले के गर्न पर्ने हो र हाम्रो भूमिका कहाँ के रहन्छ भन्ने नै भुलेर प्रस्तुत हुने गरेका छन् । आफूले नबुझेको विषयमा पनि कनिकुथी बोल्ने । तर, प्रसंग अनेत्रै मोड्ने अधिकांश सांसदको बानी छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)ले पनि विषयभन्दा बाहिरका कुरा धेरै गरे । उनले ठूला नेताले गर्दा नै जनताले दुःख पाएको अभिव्यक्ति दिए ।

“ठूला नेता असाध्यै पापी छन् । उनीहरूले जनताका लागि काम गरेनन्,” उनले भने, “छिमेकी देशमा २/३ लाखमा पाइने गाडी हाम्रो देशमा १०/१२ लाख पर्छ । यो कसले गर्दा भयो ? सबै ठूला नेताले गर्दा नै हो । उनीहरूले बताएको नीतिले नै हो ।”

उनले योबाहेक हिमाली क्षेत्रलाई समेटेर योजना बनाउनुपर्ने बताए । तर, उनले बोलेको अन्य विषय भने आजको बैठकभन्दा बाहिरका थिए ।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले योजना निर्माणमा थप सहयोग पुग्नेभन्दा राजनीतिक प्रतिशोध राखेर कुरा राखे । उनीहरूले आफ्नो सरकारले राखेका कतिपय योजनालाई हटाएर नयाँ योजना ल्याउन लागेकोमा चित्त दुखेको जसरी समितिमा कुरा राखे ।

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा सांसद विष्णु पौडेलले त मुखै खोलेर ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को विषयलाई उठान गरेका थिए ।

“खै कुन प्रधानमन्त्रीका पालामा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा योजनामा समेटिएको थियो ? मैले त अहिले ठ्याक्कै बिर्सिएँ । तर, जसले ल्याए पनि जनताकै भलोका लागि ल्याइएको थियो,” उनले भने, “यो योजना बनाउने र मेट्ने प्रथाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? योजना बनाउँदा जनताको लेबलबाट हुनुपर्छ ।”

एमालेकै सांसद सूर्यबहादुर थापाले पनि आफ्नो सरकारको पालामा ल्याइएका योजनाहरूलाई बाइपास गरेर अहिले योजना बताइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले १५औँ योजनासँग बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तालमेल नखाँदा लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताए ।

“योजना एकातिर सरकारका नीति, बजेट र प्राथमिकता अर्काेतिर भए । १५औँ योजनाले एकतर्फ मार्गदर्शन गर्‍यो । अस्थिर राजनीतिको चमेटामा मुलुकलाई धकिलियो,” उनले भने, “त्यसपछिका सरकारले १५औँ योजनाका मार्गदर्शनलाई बिर्सियो । सरकार मनपरीतर्फ लाग्यो । लहडतर्फ लाग्यो । पक्षपाततर्फ लाग्यो ।” 

महत्त्व नदिएको योजनाले लक्ष्य हासिल नगर्ने भन्दै उनले आफ्नो सरकारले बनाएका योजनाको बचाउ गरेका थिए ।

त्यसैगरी एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि योजना कस्तो हुनुपर्न भनेर सुझाव दिनुभन्दा बढी सरकारको आलोचना गरे । उनले योजना आयोगले प्रस्तुति दिँदा जनतालाई भ्रम छरेको बताए । उनले योजना कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभन्दा पनि सरकारलाइ नै बढी गाली गरेर आफ्नो समय खर्चिए ।

“हाम्रा आवधिक योजनाले एकतर्फ लक्ष्य राखेको छ । बजेट तथा नीति अर्काेतिर छ । यसको समीक्षा कसले गर्ने हो ? देश र जनताको हितमा काम नगर्ने, स्वार्थ समूहको हितमा योजना बताउने काम भएको छ,” उनले भने, “१२ खर्ब रुपैयाँ अहिले पनि राज्यका लागि बजेट न्यूनता छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने योजना के हो ? कति लगानी कमिटमेन्ट आयो ? सरकारले के गर्‍यो । सरकार निकम्मा छ । निरीह छ । योजना आयोगले हिजो योजना बैंकको रूपमा काम गर्न खोजेको थियो । आज कहाँ पुग्यो त्यो ?” 

तर, समितिमा उपस्थिति सांसदहरूमध्ये रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने फरक मत राखे । उनले योजना कस्तो हुनुपर्छ, हिजो के थियो, त्यसले के प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

“दुईवटा कुराहरू छुटेजस्तो लाग्छ मलाई । यसका उपलब्धिहरू पहिले कहाँ, कसरी, के कमी कमजोरी भयो भनेर हामीले हेर्न सकेका छैनौँ र भविष्यसँग जोड्न सकेनौँ,” उनले भने, “आवश्यकताको आधार र सापेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित हुन सक्नुपर्‍यो । नियमित कुरामा, त्यही बाटो, बाटोकै कुरा गर्दा निकायहरू धेरै छन्, बाटो कसले बनाउने भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।” 

उनले दीगो विकासका लक्ष्यअनुसार हाम्रा योजना नभएको बताए । योजना आयोगले स्टेन्थ लिन नसकेको पनि उनले बताए । उत्पादनमा राज्यले प्रोत्साहन दिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । 

योजना आयोगले विकास के हो भनेर बहस चलाउनुपर्ने उनले बताए । विद्यार्थीलाई योजनाको बारेमा सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सान्दर्भिक कुरालाई पच्छ्याउने र असान्दर्भिक कुरालाई छोड्दै जानुपर्ने पनि श्रेष्ठको भनाइ छ । समितिमा १० मिनेट खर्चिएका श्रेष्ठले योजना बनाउँदा विगतको समाीक्षा गरेर भविष्यमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । 

योजना आयोगले सरोकारवालासँग लिएको सुझाव स्वागतयोग्य भएको पनि उनले बताए । 

समितिमा बोल्ने सांसदहरूमध्ये नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष पौडेलले पनि योजना बनाउँदा पूर्वतयारी नहुने बताए । हचुवाको भरमा योजना बनाउँदा पछि राज्यलाई भार थपिएको पनि उनको भनाइ छ ।