काठमाडौं । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपालको दुईदिने भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार स्वदेश फर्केका छन् । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन जयशंकर बिहीबार बिहान काठमाडौं आएका थिए । 

करिब २७ घण्टा नेपालमा बिताउँदा उनले नेपालका क्रिकेट खेलाडीसँग कुराकानी गर्नेदेखि पुशपतिनाथको दर्शन गर्नसम्म भ्याए । यो समयमा उनले कम्तीमा पनि नेपालका एक दर्जन जति नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे । 

जयशंकरको भ्रमणमा नेपाल र भारत दुवैले संयुक्त आयोगको बैठकलाई महत्व दिएका थिए । सोही बैठक र अन्य भेटवार्तालाई लिएर बिहीबार राति नेपाल र भारतले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको तर्फबाट काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

दुई देशले जारी गरेको अलग–अलग विज्ञप्तिमा केही विषयवस्तु साझा भेटिन्छन् । केही भने एउटाको मात्र भेटिन्छ, अर्कोको विज्ञप्तिमा भेटिदैन । 

भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नेपाल–भारत सीमा विवाद, नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रि सन्धि’ बारे केही उल्लेख गरिएको छैन । 

त्यसो त भारतले बैठकको केही दिन अघि नै सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई छलफलको एजेण्डमा नराख्न नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले भने यी एजेण्डालाई छोड्न चाहेको थिएन । 

“बैठकमा सीमा विवाद र सन् १९५० को सन्धिलाई नेपालले उठाएको थियो तर भारतले ध्यान दिएन,” बिहीबार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिले बाह्रखरीसँग भन्यो । बैठकमा नेपालले पनि ईपीजी प्रतिवेदनलाई भने उठाएन ।

भारतले आफूले नउठाएको र नेपालले उठाउँदा पनि चासो नदिएको कारण आफ्नो विज्ञप्तिमा सीमा विवाद र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समावेश नगरेको तर्क स्रोतको छ । 

“अघिल्ला बैठकमा यस्ता मुद्दाहरूमाथिको छलफललाई आगामी बैठकहरूमा निरन्तरता दिने भन्ने हुन्थ्यो । तर यसपाली भारतले छलफल गर्न त जाँगर चलाएन नै आगामी बैठकमा छलफल गर्नेसम्म भनेन,” बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका ती प्रतिनिधिले भने ।

जुन विषय र मुद्दाहरू बैठकमा उठोस् भनि नेपाली जनता सबैभन्दा बढी चाहन्थे तिनै विषय र मुद्दाले बैठकमा राम्रोसँग प्रवेश नै पाउन नसकेको भनाइ स्रोतको छ । 

नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने, सीमा (सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत) विवाद सुल्झाउने र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा गहन छलफल गर्न चाहेको छ । तर भारतले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । 

भारतले सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई विज्ञप्तिमा नसमेटे पनि नेपालले भने चलाखीपूर्ण तरिकाले राखेको छ । नेपालले पनि ईपीजी प्रतिवेदनलाई भने कतै पनि उल्लेख गरेको छैन । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समिक्षा भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा, सुरक्षा र सीमासम्बन्धी विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भएको थियो ।” 

विज्ञप्तिमा नेपालले स्पष्ट रूपमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि मात्र उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा ‘सीमा विवाद’ भन्ने शब्दावली कतै भेटिदैन । मात्र ‘सीमासम्बन्धी विषय’ भनिएको छ । सीमा विवादका विषयमा कुरा भएन ? भनि कसैले प्रश्न गरे ‘भयो नी’ भन्न मिल्ने गरी चलाखीपूर्ण तरिकाले परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

भारतले विज्ञप्तिमा संयुक्त आयोगको बैठकमा विकास साझेदारी र द्विपक्षीय सहयोगका सबै आयामहरुको समीक्षा गरिएको जनाएको छ । बैठकमा यी–यी विषयमा छलफल भयो भनेर कुनै एउटा विषय पनि भारतले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छैन । 

नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने बैठकमा कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, आर्थिक साझेदारी, व्यापार, ट्रान्जिट, लगानी, उर्जा, जलस्रोत, संस्कृति, पर्यटन, खेलुकद, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको समिक्षा गरिएको जनाइएको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले थप एयर रुट, बाढी र डुबानको समस्या समेत उठाएको उल्लेख छ । 

दुवै देशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिहीबार संयुक्त आयोगको बैठकपछि हस्ताक्षर भएको चार वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रबारे उल्लेख गरिएको छ । यसको अलवा बिहीबार नै उद्घाटन गरिएका तीन वटा अन्तरदेशिय विद्युत प्रसारण लाइन, भारतले भूकम्प प्रभावितलाई उपलब्ध गरेको सहयोग, जाजारकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले गर्ने सहयोगको घोषणा लगायतका विषय दुवै देशको विज्ञप्तिमा भेटिन्छ ।