काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नी छोरीविरुद्धका टीकाटिप्पणीदेखि बालकुमारी घटनासम्मलाई ‘गणतन्त्रविरोधी षड्यन्त्र’को ‘लेन्स’बाट हेर्दै छन् ।

उनको यस्तैखाले ‘लेन्स’ले मुलुकलाई गम्भीर संकटमा त पुर्‍याउँदैन ? दाहालका एकपछि अर्काे बोलीलाई शंकास्पद शैलीमा हेर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

हुन त, यसरी हरेक घटना वा काण्डलाई ‘गणतन्त्रविरोधी’ संज्ञा दिएपछि जवाफदेही बन्नुपर्दैन र जिम्मेवारी लिनुपर्दैन भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्न प्रधानमन्त्री उद्यत भएका हुन सक्छन् ।

‘बालकुमारीमा काल बनेर’ उनकै सरकारकै मन्त्री झन्डावाल गाडीसहित तनावग्रस्त क्षेत्रमा गए, जहाँ गोली चल्यो र दुई युवकको ज्यान गयो । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल ‘गणतन्त्रविरोधी’ संज्ञा दिँदै छन् र घटनाको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै छन् ।

मोटो संज्ञा दिएपछि घटना छोपिन्छन् भन्ने पुरानै धङधङीमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन् । हो, दाहाल नेतामात्रै हुँदा जे जस्तो भद्दा संज्ञा दिए पुग्थ्यो । दाहाल यतिखेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । आमनागरिकले भद्दा संज्ञा होइन कि प्रधानमन्त्रीसँग यथार्थपरक जवाफ खोजेका छन् ।

बालकुमारी घटना प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा, ‘‘थिङ्स आर नट, ह्वाट दे सिम’ (चिज त्यस्तो छैन, जस्तो देखिएको छ) भन्ने अनुभूत गरेको छु । सबै कुरा भन्न मिल्ने छैन । तर, समान्य छैन यो । त्योभित्र अर्कै केही छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु ।” 

दाहाल, कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै नेता हुँदा जतिसुकै रहस्यका ‘कुरा’ राख्दा कुनै मतलब हुने थिएन । तर, दाहाल यतिखेर प्रधानमन्त्री छन्, प्रधानमन्त्रीले ‘अनुभूत’ गर्ने होइन, ‘एक्सन’मा जाने हो । तर, प्रधानमन्त्री भन्दै छन्, “यो कहीँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्धको डिजाइन होइन ? तर, मसँग प्रमाण छैन ।”

सत्ताले राम्रो काम गर्‍यो भने गणतन्त्र आफैँ जोगिन्छ या नागरिकले जोगाउँछन् । तर, यो चाहिँ निश्चित हो, प्रधानमन्त्री स्वयं निरन्तर रहस्य र षड्यन्त्रको ‘लेन्स’मै सीमित भए भने गणतन्त्रमा संकटमा पर्न सक्छ ।

०००

ईपीएस शाखाले पानीजहाज निर्माण (सिपबिल्डिङ)मा आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध कोरिया भाषा तयारी गरेर बसेका युवाहरूले आन्दोलन थालेका थिए । परीक्षाबाटै वञ्चित गरेपछि युवाहरूले परीक्षा दिन पाउनुपर्ने भन्दै गरेको आन्दोलन चर्किंदै थियो । घटना भएकै दिन बिहान पनि गृहमन्त्रालयले ईपीएस शाखाका प्रमुखसँग ब्रिफिङसमेत लिएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भनेका थिए, “हामीले घटना हुने दिन (पुस १३ गते) बिहान ईपीएस शाखाका प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आन्दोलन गरिरहेका माग सम्बोधन नगर्ने हो भने आन्दोलनले कडारूपमा लिने संकेत देखिँदै छ भनेर ब्रिफिङ लिएका थियौँ, उहाँले 'केही हुँदैन आन्दोलन ३ बजेसम्म चल्छ, सकिन्छ' भन्नुभयो ।”

उनले त्यसो भन्दै गर्दा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयले आन्दोलनको प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।

त्यसबाहेक मन्त्री श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला आन्दोलनकारी–प्रहरी झडप भइरहेको तनावग्रस्त क्षेत्रमा जानुलाई अर्को समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।  उनले उच्च अदालत पाटनको पुस ५ गतेको आदेशलाई पनि कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले निवेदक १८ जनाको हकमा परीक्षामा सामेल गराउनू भन्ने आदेशलाई ‘कन्जर्भेटिम इन्टरप्रिटेसन’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यही घटनामा प्रधानमन्त्रीले भने मन्त्रीको गाडीमा आगजनी भएको र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीलाई देखाउँदै गणतन्त्रविरुद्धको षडयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरिदिए ।

“अदालतको आदेशमा असाध्यै कन्जरभेटिभ इन्टरप्रिटेसनले पनि २८ हजार जनालाई उद्धेलित बनायो,” गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “पहिला किन परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भन्ने भयो । पछि १८ जनाले पाउँदा हामीले किन नपाउने भनेर युवाहरूलाई आक्रोशित बनायो । यसलाई अदालतले दिएको आदेश र ईपीएस कार्यालयको विवेकसम्मत निर्णय नहुँदा घटना घट्यो ।” 

तर, पुस १३ अर्थात् घटना घटेकै दिन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासको तर्कबहादुर पलसमेतको रिटमा निवेदकसहित निवेदकसरहको योग्यता पुगेकाहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउन  अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

न्यायाधीश ज्ञवालीको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “..निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्जित गर्न मनासिव नहुँदा निवेदकहरूलगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मिति २०८०।८।१९को सूचना बमोजिम मिति २०८०।९।२ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

०००
घटना क्रमले आन्दोलनको जोखिमको पूर्वानुमान गर्न गृहप्रशासन चुकेको, ईपीएस शाखाबाट भएको निर्णयमा सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति जनाउन नसकेको, मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवारीमै चुकेको कारणले घटना भएको देखिन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसमा गणतन्त्रविरुद्धको षडयन्त्र देख्नुमा मन्त्रीको गाडीमा आगजनी भएको र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

“मन्त्रीलाई गाडीभित्रै जलाइनुपथ्र्याे छाडेछन् भन्ने भाष्य देख्दै छु, यो के भाष्य हो ? तीनजना नेताको फोटो राखेर यिनलाई गोली ठोक्ने र टाउको काट्नेलाई म २० लाख दिन्छु भनेको समाचार देख्छु, के भाषा हो यो, के संस्कार हो यो ?” उनले जनतालाई अँध्यारो बाँड्ने कोही पनि राष्ट्रवादी हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । 

केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको आरोपलाई पनि गणतन्त्र विरोधी षडयन्त्र भनेका थिए । त्यतिखेर त्यो विषयमा धेरैले मुख खोलेका थिएनन् ।

तर, जब दुईजना नागरिकको ज्यान गएको घटनामा प्रधानमन्त्रीको तहबाट गणतन्त्रविरुद्धको षडयन्त्र भन्ने टिप्पणी पछि प्रश्न उठेको छ– कसले गर्‍यो बालकुमारी घटनाबाट गणतन्त्रविरुद्धको षडयन्त्र ? 

के रोजगारीका लागि कोरिया जान पाउँ भन्दै आन्दोलन गर्ने युवाहरू गणतन्त्रविरुद्धको षडयन्त्रमा कसरी प्रयोग भए ? कि मन्त्री प्रकाश ज्वाला गणतन्त्रविरुद्धको षडयन्त्रमा सामेल हुन तनावग्रस्त क्षेत्रमा सवार भए ? 

यी दुईभन्दा बाहेक त्यहाँ उपस्थित भएको सुरक्षा निकायको नै हो । के प्रधानमन्त्री दाहालले आन्दोलनकारीलाई समयमा नियन्त्रण नगरी ज्यान लिने गरी गोली ठोकेर गणतन्त्रविरुद्धको षडयन्त्रमा सामेल भए भन्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको हो ?

यी तीनवटै पक्ष होइनन् भने पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यसको जवाफ दिन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले सामान्य घटना नभएकैले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको जानकारी गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी अरूण बिसी र गृहमन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखलाई सदस्य बनाएर आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीको ‘गणतन्त्रविरोधी’ भनाइ पुष्टि गर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्रीको भनाई ‘हचुवा’ सावित हुने छ । त्यसले प्रधानमन्त्री दाहालको मात्र नभएर गरिमामय प्रधानमन्त्री पदकै गरिमा हलुंगो बनाउने निश्चित छ ।