काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर उनीहरूले यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

उक्त भेटपछि साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू एक भएर प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिइएको बताए ।

योपटक ज्ञापनपत्रको निरन्तरता वा अधिकार माग्ने सामान्य कार्य मात्र नगरिएको उनको भनाइ छ । समयमै संविधान कार्यान्वयन नगरिए थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी उनले दिए ।

“यो अल्टिमेटमको रूपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनभने हामीले अन्तिम बुँदामा लेखेका छौँ । समयमै कार्यान्वयन नभए यसलाई थप दबाबमूलक संघर्ष गर्ने भनेका छौँ,” उनले भने, “संघर्षको विविध रूपहरू हुन्छन् । त्यसलाई हामीले एक्सपोज गरिहाल्नुपर्ने भन्ने छैन ।”

ज्ञापनपत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभंग गर्न आफूहरू काठमाडौं आएको उनले उल्लेख गरे । “अब हिजोको जस्तो ज्ञापनपत्र बुझाउने, आश्वासन दिने निरन्तरताको क्रमभंग हुन्छ,” उनले भने, “क्रमभंग भएन भने क्रमभंग गराउनलाई हामी समर्थ छौँ ।”

प्रदेशमा सुशासनका बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको भन्दै उनले संघीय कानुन नबन्दा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाएको बताए । आधा कर्मचारीबाट सुशासन दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय संसद् र सांसदहरूले विधेयकमाथि छलफल गरेर कानुन पारित गर्ने कुरा बिर्सिएर मन्त्री बन्ने र ‘भाइरल’ हुने काममा मात्र लागेको आरोप लगाए । संघीय संसद्लाई भाइरल हुने रोग लागेको उनको टिप्पणी छ ।

“उहाँ (संघीय सांसद)हरू सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । संघीय संसद्लाई भाइरल हुने रोग लागेको छ । त्यो रोगको उपचार गर्न हामीले बैठक बसेर छलफल गरेका हौँ,” उनले भने, “सरकारसँग मात्रै नभई संघीय संसद्सँग पनि हाम्रो समन्वय र संघर्ष हो भनेका छौँ ।”