काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूले आआफ्नै दाबी प्रस्तुत गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई झन चर्काएका छन् । प्राधिकरण आफूले काटेको बिल बराबरको महसुल लिएरै छाड्ने अडानमा छ । उता उद्योगीहरूले आफूहरूले प्रयोग गरेको ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डाटा मागिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले टीओडी डाटा नभए पनि अन्य किसिमबाट डाटा सुरक्षित राखिएको बताएको छ । टीओडी मिटरको डाटा एक वर्षभित्र डाउनलोड नगरिए हराउने प्राधिकरणको भनाइ छ । डाउनलोड भएको डाटाकै आधारमा प्राधिकरणले उद्योगलाई बिल पठाउने भएकाले त्यो डाटा उद्योगीसँग नै हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार प्राधिकरणको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

“टीओडी डाटा एक वर्षसम्मको डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो डाउनलोड डाटा अनुसार हामीले बिल काट्ने हो । डाउनलोड गरेको डाटा उहाँहरूसँग नै हुन्छ । हामीसँग मात्रै हुँदैन,” उनले भने, “उहाँहरू आफैँले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ । हामीसँग उपलब्ध भएको डाटा, कुनैमा चाहिँ कर्मचारीको अभावका कारणले एक वर्षसम्म पनि डाउनलोड भएन भने त्यो मेटिँदै पनि जान सक्छ । त्यसको ब्याकप हामी लक बुक हेर्छाैं । हरेक दिन कर्मचारीले साइन गरेको हुन्छ ।”

टीओडी मिटरको डाटामा गएर उद्योगी र उनीहरूका कानुनी सल्लाहकार अड्किएका छन् । प्राधिकरणले टीओडी डाटा दिए आफूहरू त्यो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणले आफूले गरेको निर्णय नै पालना नगरेको उद्योगीका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता रमण कर्ण बताउँछन् ।

“उद्योगीको कुरा प्राधिकरणले सुनेन । हामीले अनेकौँ तरिकाले टीओडी डाटा माग गर्‍यौँ । तर, प्राधिकरणले हामीलाई त्यो डाटा दिन मानेको छैन । हाम्रो प्रश्न यही हो, प्राधिकरणकै सर्त त पालना गर्नुपर्‍यो नि,” उनले भने, “रकम केका आधारमा मागियो ? यसको तर्क के हो ? वास्तवमा उद्योगीले २१ अर्ब तिर्नुपर्ने हो भने त्यसको प्रमाण किन प्राधिकरणले दिँदैन । उद्योगी व्यापारीको मुख बन्द गर्न प्राधिकरणले किन टीओडी डाटा दिन सक्दैन । आमनागरिकमा प्राधिकरणले भ्रम फैलाउन मिल्छ ?”

टीओडी डाटा उपलब्ध गराए उद्योगीहरू जुनसुकै बेला रकम तिर्न तयार भएको उनी बताउँछन् । प्राधिकरणले काटेको बिलमा चित्त नबुझे वैकल्पिक उपचारका लागि विद्युत् प्राधिकरणको पुनरवलोकन समितिमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी पुनरवलोकन समितिमा जाँदा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, व्यवसायीहरू प्राधिकरणको पुनरवलोकन समितिमा नगएर अन्य वैकल्पिक बाटो खोज्न लागेको घिसिङ बताउँछन् ।

“हामीले काटेको बिलमा चित्त नबुझेमा सतप्रतिशत डिपोजिट गरेर पुनरवलोकनमा आउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले हामीले २५ प्रतिशत मात्र डिपोजिट गरे पुग्ने व्यवस्था गरेका छौँ । पुनरवलोकनमा आएर समाधान खोज्नुपर्छ । यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर नराखौँ,” उनले भने, “यो सरकारको राजस्व हो । यसको समाधान खोजौँ । विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारीको टाउकोमा राखेर यो समस्याको समाधान हुँदैन ।”

प्राधिकरणले जसरी पनि बिल अनुसारको सम्पूर्ण महसुल लिएरै छाड्ने तयारी गरेर उद्योगको लाइन काटेको उनले बताए । यो मन्त्रिपरिषद्को विषय मात्र नभएर अदालत, संसदीय समिति तथा महालेखापरीक्षले पनि प्रश्न उठाएकाले आफूहरू कठोर भएर प्रस्तुत भएको घिसिङ बताउँछन् ।

“महालेखा परीक्षकको अडिट रिपोर्टमा पनि पटकपटक लेखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा ४५ मुद्दा हाम्रो पक्षमा छ । ६ वटा मुद्दामा स्टे अर्डर आएको छ,” घिसिङले भने, “हामीले ६१ उद्योगबाट बक्यौता लिन बाँकी छ । ९ वटाको हामीले नाइन काटिसेका छौँ । अब अरूको पनि क्रमिक रूपमा काटिँदै जाने छ ।”

उद्योगी व्यवसायीहरू भने शीर्ष नेतालाई रिजाउन व्यस्त छन् । उनीहरूले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यो समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरू आफूहरूलाई प्राधिकरणले पेलेको बताउँछन् । 

कतिपय उद्योगी त अदालतमा नै पुगेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ३९ मा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वादी–प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्ने’ भनिएकाले यी उद्योगीका मुद्दा जिल्ला अदालतमा रहेको अधिवक्ता कर्ण बताउँछन् । त्यसैअनुरूप जिल्ला अदालतमा सबै मुद्दा विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ । मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्न नहुने उनको तर्क छ ।

“जिल्ला अदालतले पनि बोलेको के छ भने ऐन कानुनबाट निर्धारण भएका अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय स्पष्टरहित द्विविधा रहनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वादी–प्रतिवाद भएको मुद्दामा सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनुपर्ने भनेर सर्वाेच्च अदालतले तोकेको छ,” उनले भने, “त्यसकारण अहिले मुद्दा जिल्ला अदालतमा रहेकै अवस्थामा प्राधिकरणले लाइन काटिदियो । यो तीन जना न्यायाधीशबाट भएको फैसला हो ।” 

शिवम् मिसेन्टको हकमा पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा सर्वाेच्च अदालतले उच्च अदालतबाट भएको फैसला सम्बन्धमा 'विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेकोभन्दा फरक दरमा विद्युत् महसुल मिल्छ वा मिल्दैन ? र, २०७२ फागुन १० गतेको सूचनापछि पनि डेडिकेटेड लाइनको महसुल लिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न रहेको' फैसला भएको कर्णले बताए ।

यो सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजालसबाट विवादलाई निरूपण गरिदिएको कर्ण बताउँछन् । यो आदेश २०८० साउन २६ गते भएको उनले बताए । 

प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते डेडिकेटेडको सप्लाई आजदेखि बन्द भयो भनेको र त्यो सूचनापछि सबै उद्योग लोडसेडिङमा बसेको उनको भनाइ छ । “२०७२ फागुन ११ गतेको निर्णयपछि पनि डेडिकेटेडकै मूल्यमा महसुल लिन मिल्छ ? यसको जवाफ प्राधिकरणले दिनुपर्‍यो,” कर्णले भने ।  

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका निर्णयलाई पनि प्राधिकरणले पालना नगरेको कर्णको भनाइ छ । “हामीले भनेको के हो भने तपाईंले गरेका निर्णय मात्र तपाईंले मान्दिनुस् । यी सबै निर्णय प्राधिकरणको हो । १०३औँ बैठक र १०८औँ बैठक महसुल निर्धाण आयोगको विद्युत् ऐनको दफा १७ बमोजिम तपाईं त्यो महसुल मात्र लिनुहोस्, जुन हामीले खपत गरेका छौँ,” कर्णले भने, “महसुल आयोगले निर्धारण गरेको दर र सर्त कायम गरेर त्यो पुष्टि गरे हामी कानुन अनुसार महसुल तिर्न तयार छौँ ।” 

प्राधिकरणले लाइन काट्दा राज्यले पाउने २० अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमेको उनले बताए । मजदुरको रोजगारमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ । यसरी उद्योगको लाइन काटेर उद्योग बन्द गराउनु भनेको 'राष्ट्रप्रति धोका' भएको उनको तर्क छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । ६१ उद्योगबाट प्रिमियमबापतको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।