काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा बिहीबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । गएको आइतबारदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजालसमा सो मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ ।

आइतबार र बुधबार जाहेरवाला र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । वकिलमध्ये बुधबार मुरारी सापकोटाले बहस थालेका थिए । उनले २० मिनेट बहस गरेपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो ।

बिहीबार सापकोटा र ‘लिड लयर’ सरोजकृष्ण घिमिरेसहितका ६ अधिवक्ताले बहस गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र नेपाल बारकै पूर्वमहासचिव समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले पनि सन्दीपका तर्फबाट बहस गरेका छन् । सन्दीपका तर्फबाट नौ वकिलले बहसका निम्ति नाम लेखाएकामा बिहीबार ६ जनाको बहस सकिएको छ ।

सरकारी वकिलबाट दुई र जाहेरवालाबाट आठजनाले बहस गरिसकेका छन् । सन्दीप पक्षको बहसपछि जाहेरवाला र सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । जवाफी बहस सकिएपछि न्यायाधीशले फैसला सुनाउनेछन् ।

पीडित भनिएकी गौशाला २६ (छ)को उजुरीमा अनुसन्धान गरी प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि सन्दीपविरुद्ध ०७९ कात्तिक १४ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यस बेला पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछि सन्दीप देशबाहिर जान नपाउने तर स्वदेशमा हुने प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने उच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएका थिए ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीपले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले अनुमति लिएर खेल्न विदेश समेत जान पाउने आदेश ग¥यो । आदेशसँगै उनी खेल जीवनमा नियमित छन् ।

सन्दीपको मुद्दामा यसअघि पटक–पटक अन्तिम भन्दै इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

पीडित भनिएकी गौशाला २६ (छ)को उमेर यकिन गर्न यसअघि पटक–पटक आदेश गरिएको छ । जिल्ला अदालतका तत्कालीन एक नम्बर न्यायाधीश राजु खतिवडाको इजलासले त गएको साउनमा ‘पीडित’की आमाकै उमेर यकिन गर्ने आदेश गरेको थियो । उनकी आमाको उमेर एक ठाउँमा २०३५ र अर्कोमा ०५३ भएको पाइएको थियो ।

गएको कात्तिक २३ मा न्यायाधीश केशवराज घिमिरेको इजलासले मंसिर २२ गतेभित्र दुवै पक्षका वकिलहरूलाई लिखित बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको थियो । मंसिर २४ मा न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको इजलासमा पेसी चढे पनि सन्दीपका वकिलले स्थगित गरेका थिए । दुवै पक्षको बहस नोट पेस गरिएकाले अब संक्षिप्त सुनुवाइ सकिएपछि फैसला गरिनेछ ।