काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन कानुनी जटिलता हुन सक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विद्यार्थी तथा अभिभावकले आफूले रोजेको ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । यी व्यवस्थाका कारण त्यो सम्भव हुन नसक्नेतर्फ उनले संकेत गरे ।

उनले निश्चित समयसीमा दिएर सो दिशातिर जान भने सकिने आफ्नो धारणा रहेको बताए । विद्यार्थीलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाएर आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“...कर लगाएर, बाध्य पारेर लानेभन्दा पनि सकारात्मक कुरा के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने, संस्थागत विद्यालयको सन्दर्भमा पनि उही हो कुरा । कर लगाएर बन्द गर्ने वा बाध्य पार्नेभन्दा पनि हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, यसको पठनपाठनलाई हामीले स्तरीय बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ, स्वेच्छाले नै मान्छेहरू त्यसमा जान्छन्,” उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी सुदृढ गर्ने ? कसरी गुणस्तरयुक्त बनाउने ? र, समक्ष जनशक्तिलाई त्यसमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेमा ऐनमा ध्यान दिन सक्यौँ भने निकै समस्याहरू हल हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ ।”

उनले कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताए । हाल ११.२७ प्रतिशत मात्र लगानी भएको उनले उल्लेख गरे । विनियोजित बजेटमा प्रतिफल दिनेग री काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । न्युज एजेन्सी नेपाल