सरकारले जनतालाई सुविधा दिने भनेर ल्याएको स्मार्ट लाइसेन्सको समयावधि ५ वर्षको हुन्छ । अनि यो प्राप्त गर्नै १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । लाइनमा बस्नेलगायतका सास्ती त वयान गरिसाध्यै छैन ।

सन् २०७२ सालमा स्मार्ट कार्डको सुरुवात भएको थियो । एसियाली विकास बैंकको २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गरिएको थियो । 

विसं २०७२ मङ्सिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु गरिएको थियो । दुईदेखि पाँच वर्षसम्ममा सबैको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पुग्ने लक्ष्य राखिए पनि आजसम्म त्यो हुन सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागमा निर्देशकसमेत नटिक्ने गरेको पाइन्छ । केही सरुवा भएर गए पनि धेरै समय बस्न नचाहने र केही बस्न चाहँदाचाहँदै पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दा समस्या हुने गरेको बताइन्छ । विभागमा २०७९ असार यता महानिर्देशक फेरिएका फेरिएकै छन् । त्यसयता वर्ष दिन टिकेर कुनै महानिर्देशकले काम गर्न पाएका छैनन् । विभागमा महानिर्देशक नटिक्ने समस्या त एकातिर छ नै अर्कोतर्फ स्मार्ट भनिएको लाइसेन्स पाउनमा सेवाग्राहीलाई सास्ती उस्तै छ । स्मार्ट कार्ड जुन अवधारणामा ल्याइएको थियो त्यसको १ प्रतिशत पूरा पनि छैन । स्मार्ट कार्ड कालो मसीले लेखेर लेमिनेटेड हार्ड प्रीन्ट गरेर मात्र पठाइएका छन् ।

तिनीहरू भनिएजस्तो ‘स्मार्ट’ छैनन् । सधैँ कार्डको अभाव र प्रिन्टिङ मेसिन बिग्रिएको बहाना बनाइन्छ । लाइसेन्स पाउन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेगरेको छ । चुस्त र दुरुस्त हुने हो भने त्यो आधा घन्टाको काम हो । सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गरी ट्रायल पास गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि परीक्षणकालीन लाइसेन्सका भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन् । 

विभागले दैनिक ७ हजारदेखि १० हजारसम्म कार्ड छाप्ने गरेको बताउँछ । तर, स्मार्ट कार्ड सुरु भएको ८ वर्ष पुग्दापनि जनताको मागअनुसार पुग्नसकेको छैन । नेपाल सरकारको मातहतकै राहदानी विभागले छिटो चाहिएमा एक सातामा पासपोर्ट उपलब्ध गराएर जनतालाई सहज बनाएको छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागको अवस्था भने दयनीय र लाजमर्दो छ । प्रविधिको यो जमानामा पनि जनताको काम सहजरूपमा नगरेर कर्मचारीलाई दोषी देखाएर सरकार लाज पचाएर बसिरहेको छ । 

विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार करिब २ करोड ९२ हजार मानिस नेपालमा बसोबास गर्छन् । दैनिक १० वटा मेसिनले छाप्ने हो भने ३०० दिनमा सम्पूर्ण नेपालीको हातमा स्मार्ट लाईसेन्स दिन सकिन्छ । नेपाल सरकार भने अनेकौं बहाना मात्रै खोजिबस्छ । समयमा लाइसेन्स परीक्षा पास गरेकालाई कार्ड दिनु सरकारको दायित्व हो ।

आजभोलि त नेपालकै कतिपय कर्यालय, विद्यालय र निजी कलेजहरूमा 'चिप्स' भएको परिचयपत्र छापिन्छ । नेपाल सरकारले आफूले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए हुन्छ । निजी क्षेत्रसँगसँग सरकारले धेरै सिक्नुपर्ने देखिन्छ । 

यातायात व्यवस्था विभाग नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग हो । उक्त विभागले सरकारी राजस्वको प्रमुख हिस्सा ओगटेको छ । विसं २०४१ सालमा स्थापना भएको यस विभागले यातायात क्षेत्रलाई नियमन, विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरणका गर्दै आएको छ । विभागले अहिले प्रदेशस्तरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पनि सेवा दिन सुरु गरेको छ । जस्तै, सवारी साधनको कर उठाउने, नयाँ लाइसेन्स बनाउने, नवीकरण गर्ने आदि जस्ता काम यी कार्यालयले गर्छन् ।

सरकारी काम त हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि छिट्टो र स्मार्ट हुनुपर्ने । तर, सर्वसाधारणलाई उल्लु बनाएजस्तो मात्रै लाग्छ । कामै गर्न सकिँदैन भने लाइसेन्स प्रणाली नै हटाइदिए हुन्छ । छिटोभन्दा छिटो यातायात कार्यालयहरूको काम र स्मार्ट लाइसेन्सको समस्यामाथि सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।