कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ (Contract Manufacturing)  वस्तु उत्पादन प्रक्रियाको एउटा तरिका वा अङ्ग हो जहाँ एउटा कम्पनी अथवा उद्योगले अर्को कुनै कम्पनी अथवा उद्योगलाई आफ्नो कम्पनीको ब्राण्डको वस्तुको कुनै निश्चित अंश अथवा पूर्ण अंशको उत्पादन गर्न दिनेगर्छ ।

विशेषगरी यस प्रक्रियाअन्तर्गत कुनै कम्पनी वा उद्योगले बजारमा माग उच्च रहेको आफ्नो उत्पादन वा वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला वा आपूर्ति व्यवस्था नियमित राख्न सहयोग पुर्‍याउने गर्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै कम्पनीले आफ्ना वस्तुका सबै अंश अथवा भागहरू आफैँ उत्पादन नगर्न पनि सक्छ वा संख्या वा मात्राको हिसाबले उत्पादित वस्तुको बजारको माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था भयो वा त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्न चाहिने मेसिनरीलगायत उद्योगको एकाई थप गर्न उच्च लगानीको आवश्यकता रह्यो तर उक्त वस्तुको उत्पादनको लागी गरेको लगानीको प्रतिफल अपेक्षाकृत न्यून हुने अवस्थामा उद्योगले बजारमा रहेको आफ्नो वस्तुको माग पूरा गर्न अन्य उद्योग वा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न पर्ने हुनसक्छ ।

त्यस्तो परिस्थितिमा तेस्रो पक्षका उद्योगहरू वा कम्पनीले प्रथम पक्ष उत्पादकसँग लिखित सम्झौता गरेर यस्तो वस्तुको उत्पादनका काम गर्छ । करारमा वस्तुको उत्पादन गर्ने गर्छ भने यसैलाई कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने गरिन्छ । 

कुनै एक कम्पनीले आफ्ना वस्तुका सबै आवश्यक अंशको उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खला नियमित गर्न नसकिने अवस्था वा माग र उत्पादनको सन्दर्भमा त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गर्ने एकाइमा ठूलो परिमाणमा लगानी गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेमा पनि यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । युरोपेली र एसियाका कतिपय मुलुकमा यस्तो प्रकारको उत्पादनका अभ्यासहरु प्रचलित छन् । भारत, बङ्लादेश, श्रीलंकालगायतका हाम्रै छिमेकी मुलुकहरुमा समेत यो ‘कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ’ को अभ्यास छ र यसका लागि अनुमति दिने गरेको पाइन्छ । 

नेपालमा कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङजस्ता उत्पादनको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा दुईवटा ऐनहरू विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ प्रचलित छन् । उक्त ऐनहरूमा प्रमुख वस्तु र सहायक वस्तु केलाई भन्ने बारे अस्पष्टता रहेको गुनासो सम्बन्धित सरोकारवालाको रहेको छ । 

विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा ठूला उद्योगहरूले आफ्ना सबै वस्तुको उत्पादनसँग जोडिएका सम्पूर्ण कार्य आफैँले नगर्न पनि सक्छन् । बजारमा उच्च माग रहेको भए पनि त्यस्ता वस्तुको सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया आफैँले गर्न लगानी र बजारको आकारका कारण सम्भाव्य नभएका त्यस्ता केही उच्च परिमाण (High Volume)का वस्तुहरुको उत्पादन नेपालमा स्थापित अन्य नेपाली उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट गराउँदै आफ्नो ब्राण्डमा बजारमा विक्रीवितरण गर्दै आएकोमा विसं २०७५ (सन् २०१९) मा ल्याइएको विदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१)मा ‘‘विदेशी लगानी भएका उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेछ” भन्ने भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५० को (१) मा ‘‘प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कुनै उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सवकन्ट्रयाक्ट)गरी उत्पादन गर्न सक्नेछ” भन्ने रहेको छ ।

ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाबाट सो ऐन ल्याउनुभन्दा अघि स्वीकृति प्राप्त गरी लगानीसमेत गरी सकेर कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ बाट आफ्ना केही वस्तु उत्पादन गरी विक्रीवितरण गर्दै आएका बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू तथा करारमा आबद्ध नेपाली प्रतिष्ठानहरूलाई अहिले ठूलो असर परिरहेको देखिन्छ । यी दुई ऐनको कार्यान्वयनपछि नेपालमा कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङको सुविधा खुम्चिन पुगेको छ । फलस्वरूप, नेपालमा स्थापित बहुराष्ट्रिय उद्योगलगायत अन्य केही उद्योगले समस्या भोग्नुपरेको छ ।   

करारमा उत्पादन गर्ने सुविधाले ती उद्योगहरूले नेपालको औद्योगिक विकास, रोजगारी प्रवर्धन, नेपालको अर्धदक्ष जनशक्तिको सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात व्यापार, तथा राजस्व संकलनको क्षेत्रमा समेत उच्चत्तम योगदान पुग्दै आएको थियो । सन् २०१९ मा ऐन पारित हुनुभन्दा अघि उद्योगहरूबीच कन्ट्रयाक्ट अथवा करार मार्फत वस्तुको उत्पादन गर्ने चलन थियो । नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले तेस्रो पक्ष उद्योगलाई ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर वा अर्को शब्दमा भन्दा कन्ट्रयाक्टमा वस्तु उत्पादन गर्नेगर्थे । 

अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीले प्रारम्भिकरूपमा आफ्नो वस्तु वा उत्पादनको बजारको माग र उत्पादनको सम्भावना आकलन गर्न, भविष्यमा आफ्नो लगानीको प्रतिफल तथा सुरक्षाको निश्चितताबारे पूर्वानुमान गर्न र सहज बजार रणनीति तय गर्न पनि कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई एउटा उत्तम अभ्यासका रूपमा प्रयोग गर्छन् ।

बजारमा आफ्नो वस्तुको माग र उत्पादनबाट राम्रो नतिजा आउनेमा विश्वस्त भएपछि माउ कम्पनी अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफैँ लगानीका साथ प्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रियामा आउने गर्छन् । नेपालमा “विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५” तथा “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६” बाट थपिएका कानुनी प्रावधानहरूले यस अभ्यासमा एक प्रकारले अघोषित प्रतिबन्ध लगाएजस्तै भएको छ ।  

नेपालमा बर्सेनि झण्डै पाँचलाखको हाराहारीमा नयाँ युवा जनशक्ति श्रम बजारमा थपिने गर्छ । तर, यी ऐन मार्फत ल्याइएका यस्ता नीती तथा व्यवस्थाले रोजगार दिनसक्ने कम्पनीहरूको लागि अनिश्चितता उत्पन्न गर्नुका साथै उत्पादनका क्षेत्रमा आउन चाहने विदेशी लगानीलाई पनि असर गर्छ । फलस्वरुप, विदेशी लगानी नेपालमा आउनबाट रोकिन्छ र यसको प्रत्यक्ष असर ती नयाँ रोजगारीको अवसरमा पर्छ । 

भनिन्छ, नेपालमा उद्योगहरुको उत्पादन लागत उच्च भएको कारण विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैनन् । उता,  उद्योगहरु चुस्तरूपमा चल्न सकेको पनि देखिँदैन । नेपालमा आयातित विदेशी वस्तुको प्रभुत्व दिनानुदिन बढ्दो छ ।

उत्पादनको प्रक्रियामा विभिन्न एकाइहरु संलग्न हुन्छन् भने कतिपय अवस्थामा माग र आपूर्तिमा तालमेल नहुन पनि सक्छ । उत्पादन वृद्धि गर्नकै लागि भनेर उद्योगमा नयाँ एकाइको विस्तारमा लगानी बढाएर उत्पादन बढाउनुको साटो बजारमा आफ्नो हिस्सा कायमै राख्न पनि कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उपयुक्त र प्रभावकारी बन्न सक्छ । 

नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने नेपाल सरकारको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य हेर्ने हो भने पनि सरकारले तय गर्ने नीतीहरु सोही अनुरुप उत्कृष्ट अभ्यासमा आधारित र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने खालको हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालले हाल थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिएको हुनाले लगानीको क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याको समुचित सम्बोधन गरिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ । सन् २०२१/२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १३.७∞ रहेबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।  

हाल बजारमा चलायमान पसँजीको संकट छ भने यसबाट उत्पन्न अवस्थाले बैंक कर्जाको ब्याजदर उच्च रहँदा वस्तुको उत्पादनदेखि आपूर्ति शृङ्खलासम्म असर परेको छ । अन्ततः यसले वस्तुको मूल्य, ग्राहकको क्रयशक्ति तथा उद्योगकै दिगोपनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ । अहिले बजार भाउको वृद्धिबाट हामी सबैले यसको प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेकै छौँ । 

एउटै उद्योगले कुनै पनि वस्तुको सम्पूर्ण एकाइ (कम्पोनेन्ट)को उत्पादन नगर्न पनि सक्छ र धेरैजसोले त गर्दैनन् पनि । त्यस्तो अवस्थामा कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङको प्रणाली चक्र एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हुनसक्छ भन्ने सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा बस्नेहरूले बुझ्नु आवश्यक छ ।

कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङको अभ्यासलाई स्वीकृति दिँदा उत्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै उत्पादन लागतलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउन सकिने हुन्छ । यसबाहेक सरकारले बन्द रहेका र रुग्ण उद्योगहरूलाई संचालनमा ल्याउने जुन नीति बनाएको छ कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङको माध्यमबाट यस्ता वर्षौंदेखि बन्द रहेका वा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने र गति दिने बाटो खुल्न सक्छ ।

लाभका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमार्फत विभिन्न लाभ हुनसक्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफ्ना वस्तुको गुणस्तरप्रति अति संवेदनशील हुने भएको कारण त्यस्ता वस्तुको उत्पादनको प्रक्रिया, सीप, प्रविधिलगायतका विषयमा नेपाली जनशक्तिले दक्षता हासिल गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तै, कच्चा पदार्थको आयात, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व वृद्धिमा पनि योगदान रहने हुन्छ ।

कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस प्रक्रियामा संलग्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी अथवा अन्य कम्पनीहरूको सुनिश्चित सञ्चालन हो । त्यस्तै उद्योगको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हो जसले गर्दा उद्योगहरूमा स्रोत साधन सीमित भएकै भए पनि कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउनु हो ।

तसर्थ वर्तमान सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरूको प्राथमिक चासो नेपालमा बनेका, लागु गरिएका र निर्माणको क्रममा रहेका नीति तथा कानुनहरूमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । अन्य विभिन्न तत्त्वले पनि भूमिका खेल्ने भए पनि र यस्ता अरू  थुप्रै कारण भए पनि नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी नीति सही भएन भने विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ ।

सन् १९९० को दशकपछि नेपालमा विदेशी लगानीको उपस्थितिले यसको पुष्टि पनि गर्छ । अर्कातिर, यथार्थपरक एवं व्यावहारिक नीति र कानुनी ढाँचा निर्माणले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । नेपालमा प्रशस्त विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ र सरकारको दृष्टिकोण र आवश्यकतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न निर्णय गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भने नेपाल सरकार र त्यस मातहतमा रहेका सरकारी संयन्त्रमा नै निर्भर छ ।  

(उपनिर्देशक, नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ )