काठमाडौं । जब संसदीय समितिहरू स्वयम् जुहारीमा रम्छन्, तब सरकार वा प्रकरणमा संलग्नताले विषयलाई रङ्ग्याउँदै फाइदा लिन्छन् । र, लिएका उदाहरण पनि छन् । यतिखेर चर्चित एनसेल प्रकरणमा त्यही खतरा पैदा हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको टिप्पणीसँगै । 

एनसेल प्रकरणमा लेखा समिति प्रवेश गरेको थियो, सँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि प्रवेश गर्‍यो ।  आर्थिक अनियमितताका हिसाबले लेखा समिति प्रवेश गर्‍यो भने सुशासनका हिसाबले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ।

सुशासन समितिले एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उभ्याउँदै मंगलबार स्पष्टीकरण लियो । 

त्यो दृश्य लेखा समितिका सभापति पोखरेललाई मन परेन । 

उनले सामाजिक सन्जालमै राज्य व्यवस्था समितिलाई संकेत गरी ‘सरकारी सुन्ड–मुसन्डहरु’ संज्ञा मात्र दिएनन् कि भ्रष्टाचार छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर संसदीय समितिहरू गएको टिप्पणी गरे । उनले जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गरे ।

यद्यपि पोखरेलले राज्य व्यवस्था समितिकै नाम लिएका छैनन् र ‘समितिहरू’ प्रयोग गरेका छन् । 

तर, संकेत चाहिँ त्यही समितितिर थियो । पोखरेलबाट प्रयोग भएको ‘सुन्ड–मुसन्ड’ संसदीय शब्दावलीभित्र पर्छ कि पर्दैन रु त्यो अब बहसकै विषय हुनेछ । संसद्मा बोलेको भए ‘रेकर्ड’बाट मेटिनुपर्ने दबाब पर्थ्यो, सामाजिक सन्जालमा हकमा टीकाटिप्पणीमा मात्रै सीमित हुनेछ ।

कांग्रेस महामन्त्री तथा सुशासन समिति सदस्य गगन थापाले ‘सुन्ड–मुसन्ड’ शब्दले संसदीय मर्यादामा आघात पुर्‍याएको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।  उनको शब्दमा, ‘यो सभापतिहरुको व्यक्तिगत कुरा नभएर संसदको गरिमा र मर्यादासँग जोडिने कुरा हो । यसलाई हल्का रुपमा नलिन र सभामुखले निरूपण गर्न आग्रह गर्छु ।’

सभामुखमा देवराज घिमिरे एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

एनसेल प्रकरणमा लेखा, अर्थ र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रवेश गरी आफ्नो विचाराधीन विषय बनाएका छन् ।  अझ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यो विषयमा मौनता साँधेपछि समितिकै सदस्य सुमना श्रेष्ठले बैठक आह्वान निम्ति पत्र समेत दर्ता गराएकी छन् ।

नियमतः ‘सूचना प्रविधि’, त्यो समितिको पनि कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ नै । यो प्रकरणमा लेखा समितिले एनसेल कारोबार रोकी ३० दिनभित्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । 

समितिको निर्देशनपछि सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउँदै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । लेखा समिति पनि एनसेलका विषयमा कागजात झिकाउँदै अध्ययन गर्दैछ ।

यहीबीचमा एनसेलबारे छानबिन गर्न सुशासनले प्रधानमन्त्री बोलाउने निर्णय लियो । 

जहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित हुँदै एनसेलले गडबडी गरेको र जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि कानुनसम्मत् तरिकाले अघि बढ्ने बताए । सांसदका चर्का प्रश्नमा दाहाल रातो–पिरो हुँदै प्रस्तुत भएका थिए ।
उता अर्थ समितिले पनि सरकारलाई ‘पन्ध्र दिनभित्र यथार्थता पेश गर्नू’ भन्ने निर्देशन दिइसकेको छ । 

उसले पनि यसमा गहन अध्ययन गर्ने उद्देश्य बताइसकेको छ । 

अझ खास कार्यक्षेत्रको अधिकार बोक्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सक्रियता प्रदर्शन नगरेकामा सदस्यहरूकै असन्तुष्टि छ । उक्त समितिले एनसेनलाई एजेन्डा बनाइसकेको छैन ।

समितिमा फरक–फरक पार्टीका सभापति छन् । सुशासन समिति नेतृत्वकर्तामा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा छन् भने लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल । 

त्यसरी नै अर्थ समितिको सभापति कांग्रेसका सन्तोष चालिसे छन् ।  अझ वास्तविक क्षेत्राधिकार पर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी छन् । उक्त समिति ‘विविध’मै अल्झिएको छ ।

यद्यपि एनसेलको पक्षमा कुनै पनि दलले लगाव र झुकाव देखाएको पाइँदैन । 

अर्थात्, कुनै पनि दल एनसेलका पक्षमा खुला रुपमा उभिएका छैनन्, यतिखेरसम्म तिनको भित्री योजना खुलेको छैन । यद्यपि संसदीय समितिका सदस्यहरु एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोको  शंका गदैछन् । किनभने मिलेमतोबेगर यति ठूलो निर्णय हुने कुनै सम्भावना नै छैन ।

एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिहरु र सरकारको छानबिन मात्र होइन, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।  उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी ‘अभिलेखीकरण’ नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सम्भवतः एकै प्रकरणमा राज्यको तीनवटै अंगले एकैचोटि प्रवेश गरेको घटना थिएन ।  यो प्रकरणमा संसदीय समिति झगडामा प्रवेश गर्नुले विषय ‘रंगिने’ खतरा छ ।  संसदीय समिति स्वयम् प्रकरण रुपान्तरित भएपछि एनसेल राहत महसुस गर्नेदेखि ‘छिर्के’ लाभ पार्ने हो कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ ।

झगडा नयाँ होइन, पुरानै सिको

ठ्याक्कै यस्तै नाटक २०७१ कात्तिक–मंसिर–पुसमा पनि मञ्चन भएको थियो । 

जब जलविद्युत् परियोजना लाइसेन्स खारेजीका सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की संलग्नता प्रकरण आयो, त्यो प्रकरणमा समिति सभापतिका झगडा छताछुल्ल भएको थियो ।

उतिखेर ‘जलस्रोत’, विषयका हिसावले कृषि तथा जलस्रोत समितिले रुचि राख्यो ।  सँगै लगानी अवरुद्ध हुन सक्ने आकलनसहित अर्थ समिति पनि तात्यो । 

नियमावलीमा अख्तियारका काम–कारवाही निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सुशासन समितिलाई प्राप्त थियो । तर, सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र जलस्रोत पर्दैनथ्यो । जलविद्युत् लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार नभएको ठहरसहित कृषि तथा जलस्रोत समितिले २०७१ कात्तिक ३० मा अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई बोलाउने निर्णय लियो । 

तर, कार्कीले आफू सुशासन समितिमा मात्र उपस्थित हुने र अन्य समितिसमक्ष उपस्थित हुन बाध्य नहुने उल्लेख गरी संसदीय पद्धतिकै अवज्ञा गरेका थिए । त्यसैमा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति शेरधन राईले क्षेत्राधिकार सवाल मात्र उठाएनन् कि अन्य समितिकै सभापतिविरुद्ध प्रस्तुत भए । 

अर्थ र जलस्रोत समिति दुवै तथ्य संकलन गरी निस्कर्ष पुग्न खोज्दैथियो, सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति शेरधन राईले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र अनधिकृत रुपमा अरू समिति प्रवेश गरी ‘हिरो’ बन्न खोजेको सार्वजनिक मन्तव्य दिए । 

उनको टिप्पणी थियो, “संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई लगातार बोलाउँदा काम–कारबाही प्रभावित हुन्छन्, हिरो बन्नकै लागि लोकमानलाई बोलाइएको हो ।”

खासमा उनको ‘हिरो’ शब्द कृषि तथा जलस्रोत समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापा लक्षित थियो ।  दुवै युवा र जोशिला सभापति थिए । उता त्यसरी समितिबीच विवाद हुँदा लाभ चाहिँ विवादित निर्णय लिने अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई मिल्यो । 

ठूला प्रकरणमा विवाद पैदा हुँदा ‘लाभ’ कसले हासिल गर्छ भन्नेमा झगडामा उत्रिएका सभापतिहरूले पनि बुझ्नुपर्छ ।  त्यो विवाद लिखित रुपमै सभामुख सुवास नेम्वाङ्गसम्म पुग्यो, तर सभामुखबाट आधिकारिक कुनै निर्णय आएन । 

अख्तियार प्रमुखलाई अरु समितिले बोलाउन पाउने हो या होइन भन्ने सवाल त्यत्तिकै सेलाउन पुग्यो ।  हुन पनि त्यो कालखण्डमा लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध बोल्ने र निर्णय गर्ने हिम्मत् कमैमा थियो ।

अनि, असल प्रयास
एकातिर कार्यक्षेत्र बाझिएका सवालमा सभामुखबाट कुनै पहल नभएको र अनिर्णित पृष्ठभूमिमा नयाँ रणनीति बन्यो, २०७१ पुस ७ गते प्रदर्शित तीन समितिको संयुक्त बैठकको ‘नया“ प्रयोग’ हुन पुग्यो ।

संयुक्त बैठक पूर्वाधारमा देखिएका समस्या, समन्वयको अभाव, (अ)प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, ठेकेदारले ठेक्का प्राप्तिपछि समयमै काम नगर्ने र गरेका काम पनि टिकाउ नहुने विषयमा केन्द्रित थियो । तिनले बैठकपछि दश बुँदे निर्देशन दिएका थिए । 

उक्त बैठक हुँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई डाकियो ।  विकास समितिका तत्कालीन सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा कृषि तथा जलस्रोत समितिमा गगन थापा र अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वाला थिए । खासमा संसदीय समितिको अभ्यासमा त्यसलाई ‘सकारात्मक’ ठानिएको थियो ।

अब के गर्ने त ?
संसदीय समितिहरु झगडामा प्रवेश गरेको या व्यस्त भएको सन्देश जानुहुन्न । 

ऐनसेल प्रकरणमा पनि २०७१ पुुस ७ बिहान संसदीय समितिहरुबाटै प्रदर्शित ‘असल अभ्यास’ दोहोर्‍याउन सकिन्छ ।  ‘सुन्ड–मुसन्ड’ जस्ता भद्दा र असंसदीय शब्दावली प्रयोग गरी दुर्गन्धित तुल्याउनु संसद्कै हितमा छैन ।

‘सुशासन’ एकै उद्देश्य हो भने पहिलो त, संसदीय समितिकै सभापतिहरुबीच विवादित विषयमा परामर्श हुनुपर्छ ।  त्यसो हुन नसक्ने हो भने सभामुख स्वयंले हस्तक्षेप गरी निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । एकै विषयमा हात हालिरहेका समिति सभापति बोलाउँदै तत्कालै २०७१ पुस ७ बिहानी प्रयोगमा ल्याउनु संसदीय हितमा छ ।

अर्थात्, अबको विकल्प भनेको सरोकार राख्ने समितिबीच संयुक्त बैठक बोलाउने या एकै प्रकृतिको निर्देशन नगएमा अर्को जटिलता आइपर्नेछ ।  संसदका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पनि ‘यसरी समितिहरू जुध्न थालेको खण्डमा अरुलाई सजिलो मात्र मात्र होइन कि लाभ लिने खतरा पैदा हुने’ टिप्पणी गर्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘समितबाट फरक–फरक निर्णय गएको खण्डमा सरकारलाई जुन सजिलो हुन्छ, त्यही ग्रहण गर्ने अवस्था बन्छ । संसदीय समितिबाट फरक–फरक होइन कि एकै किसिमको निर्देशन जानुपर्छ । यदि फरक–फरक निर्देशन गएको खण्डमा संसद् र संसदीय समितिलाई नै असर पर्छ ।’’

अझ संसदीय फोरम प्रयोग नगरी सामाजिक सन्जाल प्रयोग गर्नु पनि शोभनीय क्रियाकलाप होइन । 

गुरुङको मत पनि त्यस्तै छ, ‘‘सामाजिक टीकाटिप्पणी उत्रिनु कुनै पनि हालतमा संसदीय पद्धतिका निम्ति सुहाउने कर्म होइन । त्यसो गर्ने हो भने संसदीय पद्धतिकै अवमूल्यन हुन पुग्छ । त्यसले कसको हित गर्छ, उहाँहरुले बुझ्नु भएकै होला ।’’