भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुन बनाइँदै गर्दा भ्रष्टाचारीलाई ‘सहुलियत’ दिलाउने प्रयत्न हुन्छ । यो कुनै अनौठो दृश्य होइन । यतिखेर जस्तै दृश्य मञ्चन भएको थियो, २०५६–२०५९ ताका पनि ।

तीन वर्षसम्म भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक पारित गर्दा ‘षड्यन्त्र–सकस’ देखिएकै हो ।

उतिखेर सरकारी सुविधाभोगीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने र वैधानिक स्रोत देखाउन नसकेको खण्डमा जफत गर्ने प्रावधानबेगर विधेयक प्रस्तुत गरियो । 

शासकीय संयन्त्रको नेतृत्व सम्पत्ति जाँचबुझ हुनैपर्छ मागबीच फेरि विधेयक फिर्ता लिँदै संशोधित विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकार वाध्य भयो । अनि, चर्काे दबाबपछि २०५९ वैशाखमा सीमित दिनमै ‘फास्ट ट्रयाक’मा ती विधेयक पारित भए । त्यही प्रावधानले विधेयक पारित गर्न सक्रिय मन्त्रीहरू स्वयम् प्रारम्भिक चरणमै सजायकै भागीदार भएकै हुन् ।

अझ उतिखेर राष्ट्रियसभाका केही व्यापारी सांसदले ‘प्रभाव’ प्रयोग गरी ‘सरकारको एक तिहाइभन्दा कम लगानी रहेका संस्थामा छानबिन गर्न नपाउने’ प्रावधान गर्‍यो । त्यो प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाले ‘षड्यन्त्र’ ठान्यो ।

माथिल्लो सभाबाट पारित प्रावधानले ‘भ्रष्टाचारको छानबिन सीमित गरिएको’ आरोप लगाएन कि तल्लो सदन एकमत हुँदै त्यो प्रावधान अस्वीकार गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा सदस्य, जसलाई मतदाता खुसी पार्नुथियो, मतदाताकै चाहनाअनुरुप विधेयक पारित गरे ।

फरक चाहिँ यतिखेर अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्का ‘नीतिगत निर्णय’सम्म छानबिनको पहुँच स्थापित गर्न दिने राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रावधान तल्लो सदनको संसदीय समितिले रुचाइरहेको देखिँदैन ।

उतिबेला संसद्‌भित्र तीन वर्ष अल्झिएको विधेयक यतिखेर पाँच वर्षदेखि विचराधीन छन् । अनि सकस पनि उस्तै । संसद्‌माथि दबाब नपर्ने हो भने अझै लामै समय अल्झिने निश्चित देखिन्छ ।

यतिखेर अख्तियार विधेयक अल्झिनुमा ‘नीतिगत निर्णय’का ‘परिभाषा’ या ‘व्याख्या’ कारक बनेको छ । 

अख्तियारको निरन्तर माग नीतिगत निर्णयको परिभाषा हुनुपर्‍यो भन्ने छ । हुन पनि मन्त्रिपरिषद्का कारोबारी निर्णय छानबिन बाहिर राख्ने भने अख्तियारलाई नङ्ग्राबिनाको सिंह बनाएर राख्नुको के अर्थ ?

शासकीय तरमारा वर्गका ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हेर्न नपाउने हो भने 'सुख' (सुब्बा–खरदार) का निम्ति मात्रै किन अख्तियार चाहियो ? त्यस निम्ति विगतमा प्रयोगमा रहेकै विशेष प्रहरी जस्तै संस्था खडा गर्दा हुन्छ । संवैधानिक अंग राखेपछि उसले हैसियतअनुरुप काम काम गर्नुपर्छ र गर्न पाउनुपर्छ ।

‘नीतिगत निर्णय’विरुद्ध शंका उब्जिएको तीन दशक नाघिसकेको छ । तीन दशकसम्म कुनै शब्दकै परिभाषा हुँदैन भने कसरी ठान्न सकिन्छ, ‘मुलुक जवाफदेही शासन पद्धतिमा हिँडिरहेको छ ?’

अनि हामीकहाँ राजनीतिकर्मी–प्रशासक–व्यापारीबीच यति गहिरो लगनगाँठो कस्सिएको छ कि तिनीहरूबीच लक्ष्मण रेखा नै भेटिँदैन । शासकीय वृत्तका पात्रहरूका चोटा–कोठामा त्यस्तै पात्र भेटिन्छन्, जो रातरात धनाढ्य बनेका छन् । 

सामान्य कमिसन एजेन्ट हुँदै तिनीहरू रातारात शासकदेखि शासन संयन्त्र फेर्ने बिचौलियामा रुपान्तरित भएका छन् ।

शासकीय वृत्तको त्यस्तै पात्रहरूसँग अस्वस्थ सम्बन्धकै कारण ‘नीतिगत निर्णय’ मौलाएको हो । सँगै नीतिगतभित्र अनुचित कारोबार मौलाएपछि तिनीहरूमाथि कानुनतः कारबाही खोजिएको हो ।

‘किन चाहियो त नीतिगतको परिभाषा ?’ जब मन्त्रिपरिषद‍्बाट निर्णय हुन्छ, त्यो कानुनभन्दा ‘माथि’ हुने गरी चित्रित गरिँदै गर्दा त्यसले अनगन्ती आशंका जन्माएकै छ । किनभने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयसँगै ठूला व्यापारिक घराना, अझ जो बढी विवादित हुन्छन्, तिनले लाभ लिइरहेको देखेपछि जो कोहीले जिब्रो टोक्नु अनौठो होइन ।

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयबाट आममानिसकै हित र लाभ निम्ति हुन्छ भने किन प्रश्न उठ्छ र ? शक्तिशाली राजनीतिक पात्र वा शासकसँग गला जोड्दै रातारात धनी बनेका व्यापारिक खेलाडीहरूले लाभ लिएको दृश्यबीच नीतिगत निर्णयले बद्नामी कमाएको हो ।

जब कुनै शब्दावली बदनाम हुन पुग्छ, त्यो शब्दकै चिरफार हुुनु जरुरी हुन्छ । अर्थात्, कानुनमै त्यो शब्द परिभाषित हुनुपर्छ, त्यो पनि तथ्यपरक आधारमा ।

जब मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय लिँदैगर्दा या संसद्ले कानुनका मस्यौदा संशोधन या पारित गर्दागर्दै औचित्य–आधार खुलाउँछन् भने त्यहाँ कसरी प्रश्न उब्जन्छ र ? जब कुनै निर्णयको औचित्य खुल्दैन, त्यसले जन्माउने भने शंका नै हो ।

‘नीतिगत निर्णय’ भनेको त्यो हो, जुन निर्णयबाट आमनागरिकका निम्ति समान लाभ प्राप्त हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट देशभरका नागरिक समान रुपले लाभान्वित हुन्छन् भने त्यो नीतिगत मानिन्छ नै । तर, कुनै व्यक्ति या फर्मले मात्र लाभ पाउँछ भने त्यो नीतिगत हुनै सक्दैन ।

जहाँ ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ले पन्जा फिजाउँछ, त्यस्ता मुलुकमा रातारात ‘अभिजात्य वर्ग’ देखा पर्छन् । कोही कतै रातारात धनी बनिरहेको छ भने बुझ्दा हुन्छ तिनको शासकीय वृत्तका शक्तिशाली पात्रहरूसँग नसा जोडिएको हुन्छ ।

तिनले आफ्ना हितका निम्ति राज्यका अंगहरू प्रयोग गर्छन्, अनि राज्यका संयन्त्रहरू मूकदर्शक बन्न बाध्य हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा पञ्चायतकालमा पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्दै रातारात अथाह सम्पत्तिका मालिक बने । 

उतिखेर ‘नीतिगत निर्णय’ दरबारको इशारा हुन्थ्यो या तिनकै सहमतिमा मात्र त्यस्ता निर्णय लिइन्थ्यो । नीतिगत निर्णयको लाभ भरपूर मात्रामा दरबार र दरबारसँग जोडिएका पात्रहरूले लिन्थे । 

निर्णयकर्ता पञ्च प्रधानमन्त्री–मन्त्री–सचिवकहाँ छोक्रा मात्र पुग्थ्यो । तिनीहरू त्यसैमा रमाउँथे, किनभने उनीहरू यत्ति नै चाहियो भनी माग गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनथिए ।

यतिखेर कानुन निर्माण हुँदै गर्दा सर्वत्रको चासोको यति मात्र हो, ‘मन्त्रिपरिषद‍्बाट नीतिगत आवरण लाग्दैमा छानबिन नहुने छुट दिनु हुन्न ।’ 

जहाँ सार्वजनिक खरिद वा टेन्डरका विषय जोडिन्छन्, त्यो नीतिगत विषय हुनै सक्दैन । 

फलाना फर्म वा व्यक्तिलाई ठेक्का दिने निर्णय नीतिगत हुन सक्छ र ? जहाँ कारोबार जोडिन्छ, तिनमा ‘तल–माथि’ भएमा जाँचबुझको दायरामा पुग्नुपर्छ भन्ने मात्र हो ।

त्यो नीतिगत शब्द चलखेल गर्नेमा मन्त्री–सचिव–सहसचिव हुन् । सचिव–सहसचिवले कानुनका रौँ–चिरा केलाएका छन्, अनि जाँचबुझ गर्ने निकायमा आफ्नै सहकर्मीहरू पुगेका छन् । 

तिनले झमेला दिन सक्ने वा बदला लिन सक्ने देखेपछि मन्त्रिपरिषद‍्बाट जे सुकै निर्णय लेओस् भन्ने रणनीति बनाउँछन् । तिनले कतिपय बेला कुनै संस्थानका ‘रनिङ बिल’ समेत मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याउँछन्, अख्तियारबाट बच्नकै खातिर पनि ।

हाम्रा प्रचलित कानुनले जसलाई जे अधिकार दिइएको छ, उसैले निर्णय लिनुपर्छ, कसैको दबाब या प्रभाव हो भने त्यो खुलाउँदै औचित्य निर्णयको बाटोमा जानैपर्छ ।

पहिला सार्वजनिक खरिदका सवाल मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्दैनथिए, अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने डरले मन्त्रिपरिषद् पुग्ने क्रम बढेको हो । यतिखेर कर्मचारीतन्त्र कुनै निर्णयबाट फँसिएला भन्ने भयले ग्रसित छन् । 

जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका सचिव–सहसचिव भ्रष्टाचारको अभियोग खेप्नुपर्ला भन्ने सन्त्रासमा छन् नै । त्यतिमात्रै होइन अवकाशप्राप्तिको वर्षौपछि पनि हस्ताक्षर दर्ज भएका कुन चाहिँ फाइल अघि बढ्ने हो भन्ने त्रास खेप्नुपर्ने अवस्था छ । 

अनि कथंम्कदाचित कुनै निर्णयमा अख्तियारले छानिबन गर्‍यो भने सजाय त भोग्नुपर्छ नै । अनि बहालवाला कर्मचारीले त जागीर मात्र होइन कि पेन्सन पनि गुमाउनुपर्छ । त्यहीकारण निर्णयका फाइलमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय शब्द घुसेपछि अख्तियारले छानबिन त परै जाओस् प्रश्नसमेत उठाउन पाउँदैन भन्ने सवालले घर गर्दैछ । 

हुन पनि कर्मचारी वृत्तबाटै कुनै निर्णय भएपछि अख्तियारमा पुगेका आफ्नै सहकर्मीले दुःख दिन, बदला लिन या प्रतिस्पर्धीको संख्या घटाउन पनि फाइल मगाउने र अत्याउने गर्छन् ।

यतिखेर शासकीय वृत्तकै पात्रहरूको दबाबले गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सकसमा परेको छ । सत्ताकै दबाबपछि तिनलाई निर्णय लिन सजिलो हुँदैन नै ।

‘यो विधेयक, जसले पाँच वर्ष नाघिसक्यो, अब किन अड्काइरहनु भएको छ ?’ यो पंक्तिकारले समितिकै एक सदस्यसँग प्रश्न राखेको मात्र के थियो, उल्टो तिनबाट अनौठा प्रश्नको वर्षा भयो, ‘के तपाईंहरू अख्तियारलाई भस्मासूर बनाउन चाहनुहुन्छ ? अख्तियारमा पदाधिकारी कसरी नियुक्त हुन्छन् र कस्ता अनुसन्धानकर्मी पुग्छन्, तपाईँले कुनै चिरफार गर्नुभएको छ ?’

तिनको भनाइमा, ‘अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया बदलियो भने मात्र उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा हुन्छ, नत्र अधिरकारसम्पन्न अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्की जस्ता ‘भस्मासूर’ पुगेको खण्डमा उल्टो समानान्तर राज्यसंयन्त्र चलाउने खतरा छ । हामीले अख्तियारमा लोकमानसिंह जस्ता पात्र पुग्न सक्ने शंका राख्दै कस्तो प्रावधान राख्न सकिन्छ भनी सोच्दैछौं । लोकतन्त्रमा अख्तियार एउटा प्रतिशोधी र भस्मासूर संयन्त्र नबनोस् भन्ने मात्र उद्देश्य हो ।’

तिनको टिप्पणीमा दम त थियो नै । किनभने यिनै नेता हुन्, जसले अख्तियार जस्तो संस्थामा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त गर्दै त्यो संस्थाकै बदनाम गरे । भोलि पनि त्यसरी नै त्यस्ता पात्रहरू नियुक्त या भर्ती नहोलान् भन्न सकिन्न ।
जबसम्म नियुक्तिमा ‘भागबण्डा’को विकृति रोकिंदैन, तबसम्म संवैधानिक अंगका क्रियाकलाप विवादित हुन्छन् । कसैको कोटामा नियुक्त भएको पात्रले नियुक्तिकर्ता र तिनको दललाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्ने सवाल रहँदैन । 

त्यस्ता भागबण्डा रोक्न संसदमै विचराधीन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमै दरिला प्रावधान राखे हुन्छ । संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले कोट खल्तीबाट नाम झिक्दै ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गर्ने कर्ममा बिर्को लगाउने जति पनि सूत्रहरू राख्न सकिन्छ ।

तर, पाँच वर्षदेखि कुनै पनि विधेयक संसद्मै अल्झिनु कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण ठहरिँदैन । त्यसकारण, विज्ञ–विशेषज्ञसँग राय लिएर हुन्छ या अधिकार दुरुपयोग गरेमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्दै विधेयक पारित गर्नुको विकल्प छैन । 

विधेयक पारित भएन भने संसद् र संसदीय समितिकै स्वार्थ खोतल्ने क्रम सुरु हुनेछ । अनि विधेयक स्वयम् प्रकरण या काण्डमा रुपान्तरित हुने दिन नआओस् ।