काठमाडौं । सुनुवाईमा आएका प्रस्तावित न्यायाधीशसँग सांसदहरु प्रशस्त गुनासा सुनाउँछन्, प्रश्न उठाउँछन् र अनुमोदित गर्दै पठाउँछन् । अनुमोदनपूर्व न्यायालय सेटिङ्गमा चलेको, बिचौलिया हाबी हुने र न्यायको खरिद–बिक्री जस्ता मोटा र भद्दा शब्दले आलोचना गर्छन् ।

यहाँसम्म कि उनीहरूलाई लागेको छ, न्यायालयको फैसला राज्यशक्तिमा पकड भएका र बिचौलियाले जसरी चाहना राख्यो उसरी हुन्छ ।

सांसदहरूलाई लागेको छ न्यायालयमा जनविश्वास छैन, वितृष्णा बढेको छ । न्यायको मोल बढेको छ, सामाजिक न्याय हराएको छ । प्राकृतिक न्यायको विषयमा सर्वसाधारण जनताले सोच्नै सक्दैनन् । उनीहरू न्याय नपाइने डरले अदालतको ढोकामा जान छाडेका छन् । 

यी गुनासा र तर्क संघीय संसद् सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा सांसदले उठाएका हुन् । सर्वोच्च अदालका ६ जना प्रस्तावित न्यायाधीशका लागि सोमबार संसदीय सुनुवाइ हुँदै थियो । सुनुवाइ निम्ति प्रस्तावित न्यायाधीशसँग अनेक किसिमका गुनासो पोख्दै थिए, सांसद । 

लाग्थ्यो, उनीहरु सुनुवाई क्रममा न्यायालयको हुर्मत लिँदैछन् । तर, एक औँला न्यायालयतिर देखाउँदै गर्दा तीन औँला आफैतिर फर्केको तथ्य चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेका थिए ।

अर्थात्, त्यसरी प्रश्न उठाउने सांसदहरुले अदालतलाई दुषित बनाउने कारक तत्व राजनीति हो भन्ने बुझेनन् वा बुझ्न नचाहेको हो ? तिनका प्रश्नको समाधान दिने पनि संसद् नै हो । सांसद जो राज्यको एक अंग अर्थात् ‘व्यवस्थापिका’ को प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूले राज्यको अर्काे अंग ‘न्यायापालिका’लाई लगाएको आरोप कति पनि सुहाउँदो देखिँदैन ।

सांसद ‘ल मेकर’ हुन् । सांसदले बनाएको कानुन व्याख्या गर्ने थलो न्यायालय अर्थात् अदालत हो । त्यसकारण न्यायालयमा जनविश्वास गुम्ने अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा पुर्याउने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बुझाइमा, उनै सांसद र तिनकै दल हो, जसले ‘न्यायलाई बिचौलियाको हात’ मा पुर्याएका हुन् । सांसदको काम समस्या देखाउने हैन समाधान गर्ने अधिकार छ । हल्ला गर्ने भन्दा पनि बिग्रिएको कता हो पत्ता लगाउँदै समस्या समाधान गर्न सांसदहरु लाग्नुपर्छ । 

“के को आधारमा सांसदले जनविश्वास गुमेको देख्छन् र किन त्यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुराको जिम्मेवारी उनीहरूमाथि पनि छ,” अर्याल भन्छन्, “उनीहरूसँग कानुन बनाउने र बदल्ने अधिकार छ । उनीहरू हल्ला गर्ने ठाउँमा हैन, समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा छन् । सांसदले हल्लामात्र गर्ने भए समाधान कसले दिन्छ ?”

समस्या देखाउनमै सीमित सांसद 

संघीय संसद्को दुबै सदनका सदस्य रहने संसदीय सुनुवाई समितिबाट न्यायाधीशमा सिफारीस ६ जनाको अन्तिम सुनुावइ भने पुस ४ गते बुधबार हुनेछ । 

संसदीय सुनुवाइ सकिएका प्रस्तावित ६ न्यायाधीशमा सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान छन् । उनीहरूको मंसिर २९ देखि संसदीय सुनुवाइ थालिएको थियो । सोमबार सुनुवाइ सकिएको छ । सुनुवाइ समितिको ४ गते बस्ने बैठकले अनुमोदन गरे ६ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् ।

सोमबार प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको सुनुवाई हुँदै थियो । वरिष्ठ अधिवक्तद्वय पोखरेल र ढकालको सुनुवाई थियो । दुवैसँग सांसदहरूले प्रश्न गरे, ‘‘न्याय महँगो भयो, न्यायालयमा बिचौलिया हाबी छ, तपाईंहरुसँग हल गर्ने योजना के छ ?’’ 

प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलसँग एमाले सदस्य महेश बर्ताैलाको प्रश्न थियो, ‘‘न्यायालयमा जनभरोसा गुमेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?’’

अर्का सांसद इश्वरीदेवी न्यौपानेको प्रश्न थियो, ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने छ ? न्यायालयमा आशा मरेको छ बिचौलिया हाबी भएका छन् भन्ने छ यसमा के छ योजना ?’

ढकाललाई पनि त्यही प्रकृतिका प्रश्न सोधियो । सांसद जीवन परियारको प्रश्न थियो, ‘‘न्यायालमा विश्वास गुमेको छ, त्यो फर्काउन के गर्नुहुन्छ ?’’ त्यसो त, शुक्रबार भएको संसदीय सुनुवाइमा पनि सांरगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान यस्तै प्रकृतिका प्रश्न गरेका थिए ।

सुवेदीले आफ्नो योजना राखेपछि सांसद पदम गिरीले प्रश्न राखेका थिए, ‘‘न्यायालय स्वच्छ छैन र बिचौलिया हाबी भए भन्ने छ । यसमा तपाईं के छ ?’’

सांसद डीपी अर्यालको प्रश्न थियो, ‘‘न्याय महँगो भयो भन्ने छ निष्पक्ष किन हुन सकेन ?’’ अर्का सदस्य रमेशजंग रायमाझीको प्रश्न पनि त्यस्तै थियो, ‘‘आस्थाको केन्द्र न्यायालय किन बन्न सकेन ?’’

यस्ता प्रश्न यतिखेर मात्र उठेको होइन, हरिकृष्ण कार्कीको प्रधानन्यायाधीशमा सुनुवाई हुँदै गर्दा पनि सांसदले यस्तै उठाएका थिए । गत असारमा भएको कार्कीको सुनुवाइमा सांसदहरुले न्यायालयको जनविश्वास न्यायाधीश र न्यायालयको कारणले घटेको आशयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

न्यायालयमा समस्या छ भन्ने सांसदहरुलाई थाहा छ । तर, ती फगत न्यायाधीशको सुनुवाइबाहेक अन्य दिनमा उनीहरूले उचारण समेत गर्दैनन् । नभए सांसदहरूले प्रश्न उठाउने मात्र हैन कि समाधान के हुन्छ भनी संसद्मै प्रस्ताव राख्दै निस्कर्ष खोज्ने थिए । 
      
समाधान गर्ने थलो पनि सदन हो 

प्रस्तावित न्यायाधीश सुनिल पोखरेल न्यायालयमा समस्या भएको स्वीकार गर्छन् । तर, त्यो समस्या पैदा हुनुमा न्यायालयबाट भन्दा पनि अन्यत्रबाटै बढी छ । उनी खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउनु नै गलत भएको उल्लेख गर्छन् । कानुन व्यवसायीलाई भ्याटमा लगिनुलगायत विषयले पनि ाई महँगो बनाएको र यसमा कतै न कतै सदन दोषी भएको ठम्याउँछन् । 

उदाहरण दिँदै पोखरेल भन्छन्– “जस्तो एउटा मुद्दा दोहोर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन हिजो सर्वोच्चमा सय रूपैयाँमा दर्ता हुन्थ्यो भने कानुन संसोधन गरी पाँच सय बनायौं । किन यत्रो बढाइयो ? अदालत भन्सार होइन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल सांसदहरू प्राविधिक रूपमा मात्र त्यो हैसियतमा देखिएको भन्दै उनीहरूको अध्ययन र प्रश्न गर्ने शैलीमै आलोचना गर्छन् । “अपवादबाहेक उनीहरूले न्यायाधीशलाई कुन स्तरको प्रश्न गर्ने भन्ने नै बुझेनन्,” अर्याल भन्छन् । 

अदालतमा छ भनिएको ‘सेटिङ’का हकमा कानुन बनाउँदाकै बखत सुरुवात हुने धारणा उनको छ । विधेयक मस्यौदा बनाउँदै गर्दा मन्त्रालयबाट प्रारम्भ हुने ‘सेटिङ’ को बाछिटा न्यायालसम्म पर्ने धारणा उनको छ । अर्थात् न्याय क्षेत्रमा प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुर्याउने ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले गरेको धारणा उनको छ ।

“चोलेन्द्र प्रधान्यायाधीशबाट हटेपछि सेटिङ घटेको छ । गोलाप्रथा हुने थालेपछि सेटिङ भनिएको कुरा धेरै कम भएको छ,” उनी थप्छन्, “कानुन बनाउँदा किन सेटिङ गरेको त ? त्यसकारण सांसदले भनेजस्तो अदालतमा त्यत्रो धेरै सेटिङ चाहिँ छैन ।”