काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेललाई पाँच वर्षपछि सरकार मातहत ल्याउनेगरी पहल गर्न निर्देशन दिएको छ । 

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले २०८६ भित्र एनसेल सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने भन्दै निर्देशन दिएको हो ।  यसका लागि कानुन संसोधन गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए । 

“नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ,” खतिवडाले भने । 

मंगलबारको बैठकले सरकालाई ६ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।  बैठकले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथासिघ्र ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

सभापति खतिवडाका अनुसार बैठकले प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर र गैरकर रकम एनसेलबाट असूल उपर गर्न पनि सरकार र मातहत निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

सरकार अझै बेखबर 

मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा लगायतलाई डाकिएको थियो ।  बैठकमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक  कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीमा भएको चलखेलमा सरकार किन मौन भन्दै सांसदले लगातार प्रश्न उठाए । 

उनीहरूले पाँचवर्ष पछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने प्रपञ्च भइरहेकाले सरकार किन मौन भन्दै आक्रोश पोखे ।  बैठकको सुरूवातमै बोल्दै प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेल खरिद बिक्री भएछ भन्ने कुरा आफूले मिडियाबाट थाहा पाएको बताए । 

आफू विदेशमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘दुवई’मा रहँदा आफूले सुनेको बताए । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा नहुन हुँदैन भन्ने आक्रोशित प्रश्न गरेपछि प्रचण्डले सरकारको आधिकारिक च्यानलमा एनसेलबाट आधिकारिक पत्र वा जानकारी नआएको बताए । 

उनले आफू विदेश भए पनि नेपालमै हुने सांसदहरूले किन यो कुरा थाहा नपाएको भन्दै आक्रोशित मुद्रामै प्रतिप्रश्न गरे । 

“मलाई दुवईमा भनेर सुख पाइन्छ भन्नुभयो,” प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो, “एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोध्ने वा आधिकारिक च्यानलमा पसेकै छैन । कसरी थाहा पाउने मैले ? त्यसो भए नेपालमै हुनुभएको तपाईं सांसदहरुले किन थाहा नपाएको?”

उनले आफूले पनि मिडियाबाट थाहा पाएको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायलाई थाहा भएर आफूले थाहा नपाएको भए अचम्म मान्नुपर्ने बताए ।  तर, उनले यो प्रकरणमा जालझेल र गडबड भने भएको बताए । 

सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कर छल्ने, पाँचवर्ष पश्चात् सरकालाई स्वामित्त्व हस्तान्तरण नगर्ने नियतमा एनसेल रहेको उल्लेख गरे । 

“एनसेलमा अघिल्लोपटक कर तिर्नुपर्छ भनेर लेखा समितिमा म आफैँ लडेको थिएँ । यसले ६५ अर्ब जोगाएको हो । अहिले जालझेल भएकै छ, गडबड छ । कर छल्ने, स्वामित्त्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे, “१४३ अर्बलाई ६ अर्बमा बिक्री सहज छैन, अहिले २०० अर्ब पुगेको हुनुपर्छ । यसमा म जुनसुकै मूल्य चुकाएर लड्छु । कानुन सच्चाऔँ नेपाल हार्छ होइन जित्छ । म ढुक्क छु ।”

मंसिर १५ मा मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने जानकारी दिएको थियो । 

विज्ञप्ति जारी गर्दै आजियाटाले ६ अर्ब ६६ करोडमा स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बेचेको बताएको थियो । सतिशलाल आचार्यको नाममा रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो ।  आचार्य एनसेलमा २० प्रतिशत हिस्सा भएको सुनिभेरा क्यापिटलका सञ्चालक पनि हुन् । 

शंका गर्ने विषय के छ भने आजिआटा सन् २०१६ मा मात्र एनसेलको सेयर किनेको थियो । त्यसबेला १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको सेयर किनेको थियो । तर, उसले बेच्ने बेला ६ अर्ब ६६ करोड अर्थात् धेरै कम मूल्यमा सेयर बेचेपछि यसभित्र के खेल भएको हो भन्दै संसदीय समितिले छलफल गराएको हो ।

सांसदको चिन्ता– सरकारको हातबाट एनसेल फुत्कदैछ 

दूरसंचार ऐन २०५३ अनुसार विदेशी लगानी भएको कम्पनी २५ वर्षपछि स्वतः सरकारीकरण हुनेछ । ऐनअनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर नेपालीको भए त्यो अनिवार्य छैन । आजियाटाले यही धारामा टेकेर खेल्न खोजेको बुझाइमा सांसद छन् ।

समिति बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद रवि लामिछानेले पाँच वर्ष पछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन नदिने खेल भइरहेको बताए । यसका लागि सरकारले नीतिगत लुपहोलमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि एनसेल सरकारको हातबाट फुत्किसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पाँच वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने ग्यारेन्टी गर्न अनुरोध गरे । 

“एनसेल सरकारको हातबाट फुत्किएको देख्दैछु । पाँच वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँछ कि आउँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यू ग्यारेन्टी गर्नुस्,” उनले भने । 

आयोगको औचित्यमा प्रश्न उठेपछि प्रचण्डको डिफेन्स ‘शर्मा उपयुक्त पात्र’

बैठकको सुरूवातमै बोल्दै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले एनसेल प्रकरण छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय आयोग गठन भएको जानकारी दिइन् ।  पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा आयोग बनाइएको उनले बताइन् । 

उक्त आयोगलाई ३० दिनको समयसीमा तोकिएको र आयोगको राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन आएपछि थप निर्णयमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसको सुरूवातमै डिफेन्स गरेको थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायसँगको छलफल पश्चात् समिति बनाइएको उनले बैठकलाई जानकारी गराए ।

प्रतिप्रश्नमा उत्रिएका सांसदले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अविश्वास गरेर किन समिति बनाएको भन्दै प्रश्न गरे । समस्या आउनेबित्तिकै समिति बनाउने अनि राज्यको संयन्त्र पंगु बनाउने खेल किन खेलेको भन्ने प्रश्न उनीहरूको थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले राज्यको संयन्त्रमाथि किन अविश्वास भन्दै प्रश्न गरे । उनले समिति संयोजक टंकमणि शर्मामाथि पनि प्रश्न उठाए। 

“नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरण छ त्यसलाई अधिकार नदिएर किन समिति बनाएको ? राज्यको संयन्त्र र सिस्टममा किन अविश्वास,” उनले भने, “संयोजकलाई एनसेलको बेरूजु प्रतिवेदनबाट हटाएको आरोप छ । किन समिति संयोजक बनाइयो ?”

यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि शर्मामाथि प्रश्न उठाए ।

सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद राजेन्द्र पाण्डेले समिति तातेको बेला समिति बनाउने अनि समिति सेलाएको बेला प्रतिवेदन ल्याएर दराजमा थन्क्याउने काम भइरहेको बताए । 

अनि गंगा दाहालको विषयमा प्रचण्डले दिनुपर्‍यो स्पष्टीकरण

बैठकमा सांसदहरूले एनसेल काण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परिवार र विशेषगरी स्वकीय सचिव गंगा दाहालको संलग्नताको बारेमा विषय उठान गरेका थिए ।  सांसदहरू अजय चौरासिया तथा अम्बिका बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको परिवार यसमा जोडिएको यथार्थ के हो भन्ने प्रश्न उठाए । 

दुई सांसदले घुमाउरो प्रश्न गरे पनि नेपाली कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानाले चर्को रूपमा यसबारे प्रश्न गरिन् ।  “प्रधानमन्त्रीको परिवार यसमा जोडिनुभएको छ भन्ने प्रचार छ । के हो वास्तविकता ?,” न्यौपानले प्रश्न गरिन् । 

यस्तै रास्वपा सांसद चन्दा भण्डारीले स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले गंगा दाहालको संलग्नता भएको प्रमाण छ भन्दै हिँड्दा के हो वास्तविकता भन्दै प्रश्न गरिन् । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रकरणमा छोरी गंगा दाहाललाई जोडेर भइरहेका नकारात्मक प्रचारको खण्डन मात्र गरेनन् यसलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिकै हमला भएको टिप्पणी गरिदिए । छोरीको नाम जोडिएकोबारे प्रधानमन्त्रीले ‘बिचरा ऊ कस्ती छे सबैलाई थाहा छ’ भन्दै बचाऊ गरे । 

“मेरो परिवारका सदस्य घट्दै गएर अहिले तीन जना रहेका छौं । एउटी छोरी भरतपुर महानगरको मेयर छ । उतै व्यस्त छ । अर्की एउटी छोरी छ । बिचरा ऊ कस्ती छ, त्यो सबैले थाहा पाउनु भएकै छ,” उनले भने, “बनाएको छ, उचालेको छ । यो वास्तवमा संविधान सिस्टम र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हमला हो । यसमा म क्लियर छु । प्रचण्डलाई नराम्रोसँग ह्युमिलिएट नगरेसम्म र डिप्रेस नबनाएसम्म यो नउल्टिने भयो भन्ने धेरैलाई छ ।”