काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा राजस्व छली, दूरसञ्चार र वैदेशिक लगानीका विषयमा प्रश्न उठाइएकाले छानबिन समिति बनाइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफमा उनले समितिले नियामक निकायमाथि हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे ।

“नियामक निकाय हुँदा किन समिति भन्नुभयो, नियामक निकायसँग छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ । प्राधिकरणले नियम र कारबाही गर्नेछ । यसमा कुनै रोक छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राजस्व छलीसहित समग्र दूरसञ्चार र वैदेशिक लगानी समेत जोडिने भएकाले यो समिति बनेको हो । यसले नियामक संस्थालाई कुनै हस्तक्षेप गर्दैन ।”

प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति बनाउँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सबै निकाय बसेर छलफल गरेर निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्माका विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डेसहितका सांसदले पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माले विगतको बेरुजु समेत हटाएका कारण विवादमा आएको भन्दै छानबिनका निम्ति अर्को समिति बनाउन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने शर्माको बचाउ गरे ।

“समिति संयोजक टंकमणि शर्माबारे प्रश्न उठे भनियो, त्यसको सहज जवाफ छ– पहिला महालेखाबाट यति बेरुजु भनियो, पछि हटाइयो भनियो, त्यो हटाइएको छैन । मंसिर २९ गते वक्तव्य जारी भएको छ । रु नौ खर्ब ५९ अर्बभन्दा बढी भनिएको छ, यसमा कर बेरुजु छ, कायमै रहने भनी लुकाएको छ । अस्तिको दिन वक्तव्य जारी भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “प्रश्न शंकाको भरमा उठ्यो । टंकमणि शर्मा बेरुजु कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो ? उपयुक्त मान्छे हो यो छानबिनमा । म जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जनता र राष्ट्रलाई घाटा हुन दिन्नँ ।”

समितिमा राखिएका सचिव (फणिन्द्र गौतम) पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुद्दा लडेर नेपाललाई जिताउने व्यक्ति भएको उनले बताए ।