काठमाडौं । गएको २४ साउनमा जिल्ला कारागार संखुवासभामा २ जना कैदीको कुटपिटका कारण ज्यान गयो ।  संखुवासभाको मादी नगरपालिका–५ का २० वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोट ककनी गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय आकाश बलामीको ज्यान गएको थियो ।

पछि अनुसन्धानका क्रममा कारागारको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीबाट नै उनीहरूमाथि कुटपिट भएको तथ्य खुल्यो । 

उक्त अभियोगमा हाल जिल्ला अदालत संखुवासभाले कैदी मृत्यु घटनामा प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, प्रहरी जवान सुमन गुरुङ, हवल्दार राजकुमार श्रेष्ठसहित सातजना प्रहरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

प्रहरीबाहेक अन्य आठ जनासमेत उक्त प्रकरणमा थुनामा पुगेका छन् । कैद भुक्तान गरिरहेका विनोद र आकाश भाग्न खोज्दा उनीहरूमाथि प्रहरीबाट कुटपीट भएको थियो । यो एक उदाहरणीय घटनामा मात्रै हो । त्यसबाहेक अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका थुुनुवामाथि चरम यातना दिई बयान लिने गरेको आरोप प्रहरीविरुद्ध लाग्ने गरेको छ ।

कतिपय थुनुवाले प्रहरीकै हिरासतभित्र ज्यानसमेत गुमाएका छन् । त्यहीकारण प्रहरी कर्मचारीमाथि मानवअधिकारको मामलामा गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै घटनाका कारण कतिपय प्रहरी अधिकारी मानव अधिकार उल्लंघनकै कारण संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को शान्ति मिसनमा समेत सहभागी हुन पाएका छैनन् ।

त्यसबाहेक अमेरिकालगायत कतिपय मुलुकको भ्रमणमा समेत रोक लाग्ने गरेको छ । जसमा बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूदेखि अवकाश प्राप्तसम्म छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको यो वर्षको तथ्यांकमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्य सुरक्षा संगठनका तुलनामा सबै भन्दा बढी दोषी नेपाल प्रहरीलाई देखाएको आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले दिए ।

उनले भने, ‘‘आयोग प्राप्त उजुरी र छानबिनबाट अन्य सुरक्षा संगठनको तुलनामा प्रहरी कर्मचारीबाट मानवअधिकारका घटना बढी हुने गरेको देखिन्छ । पीडित सबैभन्दा पहिला प्रहरीसँग पुग्ने हुँदा त्यो अवस्था आएका होला । तर, प्रहरीको व्यवहार पनि सुधार हुन जरुरी नै छ ।’’

काफ्ले आयोगको अनुसन्धान महाशाखा प्रमुखसमेत हुन् । उनका अनुसार, पीडितहरूले प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको, हिरासतमा यातना दिएको, पक्राउ नपर्नुपर्ने मानिसलाई दुःख दिएको जस्ता दाबी गर्दै आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको छ । ती उजुरीमा आयोगको टोलीले अनुसन्धान गर्छ ।

यो वर्ष यी हुन् आयोगबाट दोषी किटान प्रहरी अधिकारी

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक गरेको छ । यो वर्ष कूल एक सय उजुरी परेका थिए ।  त्यस्तै, आयोगले फरक–फरक समयमा परेका उजुरीमध्ये ६६ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सकेको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रहरीलाई दोषी देखाउँदै आयोगले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै सम्बन्धित विभागलाई पत्राचार गरेको छ । काफ्लेका अनुसार, जसमा ३३ जना प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 

जसमा हाल बहाल रहेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मका प्रहरी अधिकारी छन् । त्यसरी बिभागीय कारबाही सिफारिस भएकाहरूमा कार्यरत एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदी, एसपी नाराणप्रसाद चिमोरिया, टेकुनन्द इवा लिम्बु छन् ।

खोटाङ हलेसी तुवाचुङ–२ का एकै जना सुदिप शर्मालाई पटक–पटक गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखेको आरोप थियो । जुन आयोगको अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरेको आयोगको दाबी छ ।

हाल चतुर्वेदी नेपाली दुतावास दिल्लीमा कार्यरत छन् । लिम्बु सिहरा प्रहरी प्रमुख छन् भने त्यस्तै चिमोरिया प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशी विराटनगरमा कार्यारत छन् । त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक गोविन्दप्रसाद साह, महेन्द्र दर्नाल, दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई समेत त्यही प्रकरणमा दोषी देखिएपछि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

उनीहरूसहित ३३ प्रहरी कर्मचारीमाथिको छानविनका त्रमममा दोषी पाइएको आयोगले जनाएको छ । त्यसरी कारबाहीमा परेकाहरूमध्ये केही अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीसमेत छन् । आयोगले कारबाहीमा परेका प्रहरी अधिकारीले तत्काल शान्ति मिसनमा सहभागी हुन नमिल्ने गरी विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।