काठमाडौंमा छिसिक्क केही हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिलो मार सार्वजनिक यातायातका यात्रुले सहनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातका साधन घन्टौं रोकिन्छ भने सरकारी र निजी सवारी साधन निर्बाध चल्न दिइन्छ । 

दीक्षान्त समारोह थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर बाटैमा छेकिए बिरामी भेट्नदेखि निजी काममा निस्केका जनसाधारण । सडकमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन चल्न नदिएपछि सरकारी र निजी वाहन चढ्नेहरूका लागि त सजिलो हुने नै भयो । 

व्यस्त चौबाटाको छेउमा रहेको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा दीक्षान्त समारोह आयोजना गरियो । त्यहाँ त्रिविका पदेन कुलपति प्रधानमन्त्रीलगायतका 'विशिष्ट' व्यक्तिहरूका आवागमन सजिलो बनाउन पनि सार्वजनिक यातायात रोकिएको होला ।

शक्ति र सम्पत्ति हुनेहरूलाई सजिलो बनाउन जनसाधारणलाई सास्ती दिइएको यो पहिलो घटना होइन भने अन्तिम पनि पक्कै हुनेछैन । किनभने, सरकारी व्यवस्थापनमा सधैँ ठूलाठालुको हित र सुविधाले प्राथमिकता पाउने गरेको छ भने शक्ति र सम्पत्ति नहुने हेपिँदै आएका छन् ।

राणाहरूका पालामा पनि रिसल्लाको फौज लिएर सहरमा निस्कनेहरूको 'सवारी' चलेपछि रैतीहरूले बाटो छाड्नुपर्थ्यो । पञ्चायतकालमा राजाको सवारीका नाममा सुत्केरी बेथा लागेकी महिला लिएर अस्पताल जान लागेको एम्बुलेन्ससमेत रोकिन्थ्यो ।   

लोकतन्त्रमा संविधानले नै सबै नागरिकलाई समान घोषणा गरे पनि राज्य चलाउनेहरूले स्वीकार गरेनन् । व्यक्तिको 'मर्यादाक्रम' तोक्नेदेखि कथित विशिष्टहरूलाई विशेष सुविधा र सुरक्षा दिन राज्यको ढुकुटीको अनावश्यक र अनुचित अपव्यय खुलेरै गरियो ।

शासन चलाउँदा नागरिकलाई विशेष र मामुली वर्गमा विभाजन गर्ने सामन्ती संस्कार भने राजतन्त्र हटाएपछि पनि हटेन बरु झन् बढेको भान हुन्छ । राष्ट्रपतिको 'सवारी'का नाममा गरिएको तामझाम र जनसाधारणलाई दिइएको सास्तीका कारण गणतन्त्रकै बदनाम हुनपुग्यो ।

बहालवाला राष्ट्रपतिले आफ्नो आवागमनलाई केही सहज त बनाए तर संकीर्ण सोच र सामन्ती संस्कार परिवर्तन गराउन सकेनन् । यसैको फलस्वरूप, छिसिक्क केही हुनेबित्तिकै पहिलो सास्ती जनसाधारणले सहनुपर्ने अभ्यास बदलिएन ।

आजको जामको जड कारण यही शासक र प्रशासको सोचमा जरा गाडेर बसेको सामन्ती संस्कार हो । सडकमा सवारी नियन्त्रण गर्नैपर्ने भए सरकारी र निजी सवारी साधन रोकेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गराए पनि हुन्थ्यो ।

जरुरी काम पर्नेहरूले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दा पनि केही हानि हुने थिएन भने जनसाधारणले पनि यातायात सुविधाको प्रयोग गर्न पाउँथे । त्यसो त, त्रिविले मध्यसहरको साटो आफ्नै परिसरमा दीक्षान्त समारोह आयोजन गर्न पनि सक्थ्यो ।

निकट भविष्यमा समेत शासन संयन्त्रमा जनमुखी सोच, संस्कार र अभ्यास देखिने अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता ठहरिएला । तर, शासन पद्धतिलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने हो भने जनतालाई मामुली ठान्ने सोच, संस्कार र अभ्यास राज्यका संयन्त्रबाट सबैभन्दा पहिले उन्मूलन गर्नुपर्छ । दुःखद विडम्बना, त्यसो हुने लक्षण भने देखिँदैन ।